काठमाण्डौ – सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ४ हजार १०८ परिवारलाई प्रतिपरिवार ४५ हजार रुपैयाँका दरले नगद सहायता वितरण गरेको छ ।
विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्युएफपी)ले उपलब्ध गराएको रकम दोहोरोपना हुन नदिने गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार पालिकासँगको समन्वयमा प्रभावित परिवारको पहिचान गरी रसुवाका पाँच, नुवाकोटका ४ र धादिङका २ गरी ११ पालिकाका प्रभावित परिवारलाई सहायता उपलब्ध गराइएको हो ।
तथ्याङ्क प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेका झण्डै एक हजार ४०० परिवारलाई पनि ३ दिनभित्र रकम वितरण गरिसक्ने सरकारको तयारी छ । बाढी प्रभावितको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापनका लागि पनि काम भइरहेको सरकारको भनाइ छ ।
यसैबीच राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि ३ वर्षभित्र स्थायी आवास निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बनाएको बताउनु भएको छ ।उहाँले प्रभावितलाई ६ महिनाभित्र अस्थायी आवासमा स्थानान्तरण गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको ‘भोटेकोशी बाढीः पुनःस्थापनाको सवाल’ कार्यक्रममा प्रमुख उप्रेतीले रसुवा, नुवाकोट, गोरखा र धादिङका पाँच हजार ११६ परिवारलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुअघि अस्थायी आवास निर्माण गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले बाढीपीडित परिवारलाई पाँच महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । ४ जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई प्रत्येक थप सदस्यका लागि २ हजार रुपैयाँका दरले थप रकम उपलब्ध गराइनेछ ।
प्रभावित परिवारलाई आउँदा तीन महिनाका लागि ४५ हजारका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो ।
टिमुरेमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक फूर्वु दोर्जेले बाढीमा विद्यालयका १० विद्यार्थी बेपत्ता भएको र भवन पूर्ण रूपमा नष्ट भएकाले आउँदा दिनमा विद्यालय सञ्चालन तथा शैक्षिक वातावरणबारे अन्योल रहेको बताउनुभयो ।
रसुवाका पत्रकार निराजन पौडेलले बाढीमा आफ्ना आमाबुवा सहित परिवारका ५ सदस्य गुमाएको र बाढी आएको ५० दिन बितिसक्दा पनि राहत नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
