मध्यपूर्व युद्धबीच ‘ओपेक प्लस’ को बैठक, तेल उत्पादन कोटा वृद्धि गर्ने सम्भावना
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले तेल उत्पादक देशहरूको सङ्गठन ‘ओपेक प्लस’ समूहबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि पहिलो पटक यस समूहका सात सदस्य देश तेल उत्पादन कोटासम्बन्धी निर्णय गर्न बैठकमा बसेका छन् । मध्यपूर्वमा चलिरहेको युद्धका कारण तेल आपूर्तिमा पहिले नै दबाव बढिरहेको अवस्थामा यो बैठकलाई निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ ।
यूएईले गएको अप्रिल २८ मा ‘ओपेक’ र विस्तारित ‘ओपेक प्लस’ समूह छोड्ने घोषणा गरेको थियो र यो निर्णय अप्रिल ३० देखि औपचारिक रूपमा लागू भएको मानिन्छ । यसको प्रभावबारे सङ्गठनले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन जसका कारण आजको बैठकपछि आउने निर्णय र वक्तव्यलाई बजारले निकै ध्यानपूर्वक हेरिरहेको खबरमा उल्लेख छ ।
यो बैठक भर्चुअल रूपमा भइरहेको छ र यसमा अल्जेरिया, इराक, काजकिस्तान, कुवेत, ओमान, रुस र साउदी अरेबिया सहभागी छन् । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार यी देशहरूले दैनिक झन्डै १ लाख ८८ हजार ब्यारेल तेल उत्पादन कोटा वृद्धि गर्ने सम्भावना छ ।
यद्यपि कोटा कागजमा बढाइए पनि वास्तविक उत्पादनमा ठूलो परिवर्तन आउने सम्भावना कम देखिएको छ, किनकि धेरै सदस्य देशहरू पहिले नै युद्ध, प्रतिबन्ध र ढुवानी अवरोधका कारण आफ्नो पूर्ण उत्पादन क्षमता प्रयोग गर्न असमर्थ छन् । विशेषगरी फारस खाडी क्षेत्रका इराक, कुवेत, साउदी अरेबिया र पूर्वसदस्य यूएई सबै यस अवस्थाबाट प्रभावित भएका छन् ।
त्यस्तै इरानले अमेरिकी–इजरायली तनावपछि स्ट्रेट अफ हर्मुज जलमार्गमा अवरोध सिर्जना गर्दा तेल निर्यात थप कठिन बनेको छ । इरान आफैँ पनि अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण आर्थिक दबावमा रहेको छ । यस्तै रुसले युद्धका कारण उच्च तेल मूल्यबाट केही लाभ उठाइरहेको देखिए पनि युक्रेनसँगको लामो युद्धका कारण उसले आफ्नो उत्पादन क्षमता पूर्णरूपमा उपयोग गर्न सकेको छैन ।
विश्लेषकहरूका अनुसार ‘ओपेक प्लस’ बाट यूएईको बहिर्गमन एक ठूलो परिवर्तन हो, किनकि यसले सङ्गठनभित्र शक्ति सन्तुलन र भविष्यको नीतिमा महत्त्वपूर्ण असर पार्न सक्छ । यूएईले पछिल्ला वर्षहरूमा ठूलो लगानी गर्दै आफ्नो उत्पादन क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढाएको थियो र सन् २०२७ सम्म दैनिक झन्डै ५ लाख ब्यारेल तेल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो जुन पहिलेको कोटाभन्दा निकै धेरै हो ।
यस परिस्थितिमा ‘ओपेक प्लस’ भित्र अन्य सदस्य देशहरू पनि आफ्नो कोटा उल्लङ्घन गरेको आरोप र असन्तुष्टिका कारण दबावमा देखिन थालेका छन् जसले भविष्यमा सङ्गठनको एकता र स्थायित्वबारे प्रश्न उठाएको छ ।
