भारत : पश्चिम बंगालका राज्यपाल आर. एन. रविले त्यहाँको विधानसभा भंग गर्ने आदेश जारी गरेका छन् । राज्यपालद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘भारतीय संविधानको धारा १७४ को उपधारा (२) को खण्ड (द) अन्तर्गत प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै, म ७ मे २०२६ देखि प्रभावी हुने गरी पश्चिम बंगाल विधानसभा भङ्ग गर्दछु ।’
वास्तवमा, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावको नतिजा आएपछि राज्य अभूतपूर्व राजनीतिक टकरावतर्फ अघि बढिरहेको देखिएको थियो । विधानसभा चुनावमा तृणमूल कांग्रेस पराजित भएपछि ममता बनर्जीले मंगलबार मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन अस्वीकार गरेकी थिइन् । पश्चिम बंगाल बीजेपीका एक प्रवक्ताले नयाँ सरकारले शनिबार शपथ लिने बताएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा ममताले राजीनामा नदिए के हुन्छ भन्ने विषयमा निकै बहस भइरहेको छ । पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस. वाई. कुरैशीले यस्तो दुर्लभ अवस्थामा संवैधानिक प्रावधानले राज्यपाललाई मुख्यमन्त्रीसँग राजीनामा माग्न अनुमति दिने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘यदि राजीनामा प्राप्त भएन भने राज्यपालले संविधानको धारा ३५६ प्रयोग गर्दै राज्यमा संवैधानिक व्यवस्था विफल भएको उल्लेख गरी राष्ट्रपति शासन लागू गर्न सक्छन् ।’ कुरैशीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा एक वा दुई दिनका लागि भए पनि राष्ट्रपति शासन सबैभन्दा सम्भावित विकल्प हुन सक्छ । विधानसभा कार्यकाल समाप्त भएपछि सदन भङ्ग गर्नैपर्छ । एउटै समयमा दुई जना मुख्यमन्त्री हुन सक्दैनन् ।’
पूर्व निर्वाचन आयुक्तले के भने ?
कुरैशीले भने, ‘विधानसभाको कार्यकाल ७ मेमा समाप्त भएको छ, त्यसपछि सदन र सरकार दुवै अस्तित्वमा छैनन् ।’ बीजेपीले भारी बहुमतसहित विजय हासिल गरेको छ । ममता बनर्जी आफ्नै गृह निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुरबाट बीजेपी उम्मेदवार शुभेन्दु अधिकारीसँग १५ हजारभन्दा बढी मतले पराजित भएकी छन् ।
ममता बनर्जीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन अस्वीकार गर्दै आफूलाई ‘अनुचित तरिकाले हराइएको’ दाबी गरेकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘मेरो राजीनामाको प्रश्न नै उठ्दैन । हामी जनादेशले होइन, षड्यन्त्रद्वारा हराइएका हौं ।’ सामान्यतया लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार निवर्तमान मुख्यमन्त्री नयाँ मुख्यमन्त्रीले शपथ नलिएसम्म कार्यवाहक मुख्यमन्त्रीका रूपमा रहन्छन् । तर यस चुनावमा त्यो सम्भव नदेखिएको बताइएको छ ।
कुरैशीले संविधानमा कुनै वर्तमान मुख्यमन्त्रीले पद छोड्न अस्वीकार गरेमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट प्रक्रिया नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार संविधानअनुसार मुख्यमन्त्री त्यतिबेलासम्म मात्र पदमा रहन सक्छन्, जबसम्म उनीसँग विधानसभा विश्वास कायम हुन्छ । तृणमूल कांग्रेसले केवल ८० सिट प्राप्त गरेको छ भने बीजेपीले २०७ सिट जितेको छ, जसले टीएमसीले शासन जारी राख्ने विश्वास गुमाइसकेको संकेत गर्छ ।
ममताले के हासिल गर्न खोजिरहेकी छिन् ?
अब प्रश्न उठ्छ-ममता बनर्जीले राजीनामा नदिएर के हासिल गर्न खोजिरहेकी छिन् ? ‘बैटलग्राउन्ड बंगाल’ पुस्तकका लेखक तथा कोलकातास्थित जेभियर कलेजका मास कम्युनिकेशन प्राध्यापक सायंतन घोषका अनुसार ममताले गरिरहेको कामको कुनै संवैधानिक महत्व छैन । घोषले भने, ‘यो उनको प्रतीकात्मक विरोध हो । ममता बनर्जीको राजनीति सुरुदेखि यस्तै रहँदै आएको छ । राजीनामा नदिनु उनको पुरानो राजनीतिक शैलीको निरन्तरता हो । उनी चुनाव निष्पक्ष नभएको सन्देश दिन चाहन्छिन् ।’
उनले थपे, ‘ममता यो चुनावी नतिजालाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिनेछिन् । तर यसबाट उनले कुनै रचनात्मक सन्देश दिन सक्ने छैनन् । संवैधानिक पदमा बसेको व्यक्तिले हार स्वीकार गर्नुपर्छ । हेर्नुहोस्, स्टालिनले हारपछि के गरे-उनी जनतामाझ गइरहेका छन् । ममता जे गरिरहेकी छन्, त्यसले मलाई अचम्मित बनाएको छैन, किनकि उनी पहिले पनि यस्तै गर्दै आएकी छन् । उनी आफू एक्लैले निर्वाचन आयोगसँग लडिरहेको देखाउन चाहन्छिन्।’
