पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न गठित समितिले विभिन्न कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै विवरण माग गरेको छ। सोमबार बसेको समितिको पहिलो बैठकले सुरुमा विवरण संकलन गर्ने र त्यसपछि गुरुङसँग सोधपुछ गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय गरेको छ।
‘हिजो र आज (मंगलबार र बुधबार) विभिन्न कार्यालयलाईं पत्राचार गरिएको छ। अब विवरण संकलन भएपछि माननीयज्यूलाई बोलाएर सोधपुछ गर्छौँ। अनि जे देखिन्छ, त्यही लेखेर बुझाउँछौँ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘विवादित विषयहरू जे–जे छन्, ती सबै निकायबाट विवरण संकलन गरेर छानविन गर्छौँ।’
सेयरको बारेमा धितोपत्र बोर्ड, मालपोत कार्यालय र बैंकहरूमा समितिले पत्राचार गर्दै विवरण माग गरेको हो। आवश्यक परे थप कार्यालयमा समेत पत्र पठाउनु पर्ने हुनसक्ने ती सदस्यले बताए।
मन्त्री भएर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेसँगै गुरुङ विवादमा तानिएका हुन्। सुरुमा उनीसँग हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा रहेको खुलेको थियो। यस्तै पछिल्लो समय अस्वाभाविक सम्पत्ति जोडेको विवरण पनि सार्वजनिक भएका छन्।
विवादित व्यवसायी दीपक भट्ट संलग्न कम्पनीमा संस्थापक सेयर रहेको पाइएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए। भट्टलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
प्रहरीको अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिसँग गृहमन्त्रीको कनेक्सन देखिएपछि सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेको थियो। त्यसअघि पनि उनी सम्पत्ति विवरणकै कारण प्रश्नको घेरामा परेका थिए।
राजीनामा दिएको लामो समयपछि मात्रै सरकारले उनीविरुद्ध छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
चैत १३ गते मन्त्री बनेका गुरुङले वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए। वैशाख २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ।
समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य छन्।
सुरुमा गुरुङ जोडिएका विषयमा सम्बन्धित कार्यालयबाट पत्राचार गरेर कागजात झिकाइएको हो।
‘सेयरको विषयमा, जग्गाको विषयमा, बैंकिङ कारोबारका विषयमा हामीले विवरण माग गरिसकेका छौँ। अब आएपछि थप अध्ययन र बयान लिने काम हुन्छ,’ ती समिति सदस्यले भने।
गुरुङका सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा उठेका प्रश्नका विषयमा सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानबिन गरी १५ दिनभित्र सरकार समक्ष राय सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई भनिएको छ।
राजीनामा दिँदै उनले सामाजिक सञ्जालमा पनि आफ्नो सेयर लगानी लगायत विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई गम्भीर रुपमा लिएको बताएका थिए। आफूसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व नदेखिओस् भन्ने उदेश्यले आफूले राजीनामा दिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
समिति बनिसकेपछि पनि उनले निष्पक्ष छानबिन हुने र दोषी पाइए आफूलाई सरकारले नजोगाउने प्रतिक्रिया दिएका थिए। यता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भने सुधनले राजीनामा दिएपछि रिक्त भएको गृह मन्त्रालय आफैँले होल्ड गरेका छन्।
छानबिनपछि मात्रै मन्त्रीको टुंगो लगाउने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ। छानबिनबाट निर्दोष सावित भए सुधनलाई नै ल्याउने बालेनको तयारी छ।
