नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हरेक नयाँ सरकार आफ्नै शैली, आफ्नै भाष्य र आफ्नै प्रतिज्ञासहित उदाएको देखिन्छ । तर केही सरकारहरू केवल प्रशासनिक संरचना परिवर्तन गर्न आउँछन् भने केहीले समाजको आत्मामै हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गर्छन् ।
वर्तमान सरकारले सार्वजनिक जग्गामा बसेका सुकुम्वासी बस्तीहरू हटाउने अभियानलाई जुन तीव्रता र कठोरतासहित अघि बढाएको छ, त्यसले केवल भूमि व्यवस्थापनको प्रश्न मात्र उठाएको छैन, यसले राज्यको नैतिक चरित्र, संवैधानिक दृष्टिकोण र मानव अस्तित्वप्रतिको संवेदनशीलताको गम्भीर परीक्षण पनि गरिरहेको छ ।
संसद्को पहिलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारको १०० बुँदे बाचा पत्रको कार्यान्वयनका लागि वैशाख ११ मा बसेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयपछि देशभरि हजारौँ घर–टहराहरू डोजरले भत्काइँदै छन् । राज्यले यसलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थित सहरीकरणको अभियानका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । केही मानिसहरूले यसलाई ‘सुनौलो युग’ को सुरुवात भनेर स्वागत गरिरहेका छन् ।
उनीहरूका लागि यो अव्यवस्थित बसोबास, फोहोरी सहरको निर्मलीकरण तथा राजनीतिक संरक्षणवादमाथिको निर्णायक प्रहार हो । तर अर्कोतर्फ, हजारौँ पीडित परिवारहरूका लागि सरकारको यो निर्णय केवल घर भत्किने घटना मात्रै होइन, यो उनीहरूको स्मृति, सङ्घर्ष, श्रम, आशा र अस्तित्वमाथि गरिएको प्रत्यक्ष प्रहार हो ।
नेपालमा भूमि र यसमाथिको नागरिकहरूको स्वामित्वको इतिहास न्यायपूर्ण थिएन । राणाकालमा शक्ति, पहुँच र मौखिक आदेशका आधारमा जमिनको स्वामित्व कायम गरिने परम्पराले समाजमा असमानताको गहिरो खाडल निर्माण गर्यो । मुलुकी ऐन लागू भएपछि भूमिसम्बन्धी प्रशासनिक प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरुवात भए तापनि वास्तविक न्याय सीमित वर्गकै नियन्त्रणमा रह्यो । ००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले केही खुलापन, ०४६ को जनआन्दोलनपछि स्वामित्वको पहुँच अझ विस्तार भयो, तर सामाजिक विभाजन, जातीय संरचना, लैङ्गिक असमानता र राजनीतिक पहुँचले साधारण जनताको भूमि प्राप्तिको अधिकारलाई झनै असन्तुलित बनाइरह्यो ।
ती बाहेक विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिहरू, गाउँमा बाझिएको अवसर, द्वन्द्वहरू, गरिबी, वर्गीय विभेद‚ सन्तानको भविष्यको अनिश्चितता‚ बेरोजगारी र सामाजिक बहिष्कार लगायतले मानिसलाई अव्यवस्थित बसाइसराइको बाध्यकारी खाडलमा जाकिदियो । जुन लाखौँ मानिसहरूलाई भूमिहीन बनाउने प्रक्रियालाई अझ गहिरो बनाउने जब्बर कारणहरू बने ।
हजारौँ नागरिकको जीवनभरको सङ्घर्ष र सन्तानको भविष्यका आशाहरूलाई डोजरले पेलेर सरकारले आम नागरिकहरूको विश्वास मात्रै गुमाएको छैन, उसले गरिबप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोण समेत अधिनायकवादी खाले रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
सुकुम्वासी समस्या नेपालको सामाजिक संरचनाको आकस्मिक दुर्घटना होइन‚ यो राज्यका ऐतिहासिक कमजोरीहरूको परिणाम हो । १९८० को दशकदेखि सतहमा देखिन थालेको यो समस्या क्रमशः एक जटिल र दीर्घकालीन समस्याका रूपमा प्रकट भयो । सरकारहरू जमिनको उपभोग र पुनर्वास सम्बन्धी ठोस योजनाहरू तयार पार्न असफल रहे । भू–माफियाहरू र भ्रष्टाचारीहरूका अनैतिक धन्दाहरूले राज्यका संरचानहरुलाई पक्षघात गराए‚ जसको परिणाम गरिब र निमुखा जनताका जीवनरेखाहरु राजनीतिक दलहरूको संरक्षणवादी खेलको केन्द्रका रूपमा खुम्चिन बाध्य भए ।
समस्या समाधानका नाममा विभिन्न आयोगहरू बने, विघटन भए, पुनर्गठन भए‚ प्रतिवेदनहरू तयार भए, तथ्याङ्कहरू सङ्कलन भए, तर समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो । राज्यले सुकुमबासीलाई नागरिकभन्दा बढी राजनीतिक साधनका रूपमा प्रयोग गर्यो । परिणामतः उनीहरू राज्यप्रति विश्वास गुमाउँदै गए र राज्य उनीहरूप्रति उत्तरदायित्व विहीन बन्दै गयो ।
भूमिहीन र सुकुमबासीहरु प्रतिको राज्यको व्यवहार सामान्य नागरिकसरह बन्न सकेन‚ फलस्वरूप स्वाभाविक रूपमा नेपालका सहरहरूले पनि सम्मानित नागरिकका रूपमा कहिल्यै पनि स्वीकार गरेनन् । तर उनीहरूको श्रम भने सहरहरूले दैनिक उपभोग गरिरह्यो । भवन निर्माणका मजदुर, सडक सफा गर्ने श्रमिक, ठेलागाडा चलाउने सडक व्यापारी, भारी बोक्ने भरियाहरू यी सबै त्यही बस्तीका मानिसहरू हुन् जसको श्रमले सहरहरू त उठे, तर उनीहरूको अस्तित्व भने त्यही सहरको सौन्दर्यका लागि कालान्तरमा बिझ्दै गयो । यद्यपि केहि आसमा विगतका सरकारहरू र प्रमुख पार्टीहरूले उनीहरूलाई व्यवस्थापनको आशा देखाउने बाहेक कठोर कदम चालेनन् ।
विश्वका धेरै देशहरूले सुकुम्वासी समस्यालाई केवल सुरक्षा वा सौन्दर्यको दृष्टिले होइन, सामाजिक पुनर्संरचनाको दृष्टिले हेरे । रुस, चीन, अमेरिका, युरोपका देशहरूले विभिन्न चरणमा अव्यवस्थित बसोबासलाई राज्यको उत्तरदायित्वका रूपमा स्वीकार गरे ।
राज्यको अहिलेको दृष्टिकोण विगतभन्दा विवादास्पद देखिन्छ । राज्यका प्रमुख समस्याहरू थाती राखेर सरकार अव्यवस्थित बसोबासलाई नेपालको विकास र सहरी सुन्दरताको प्रमुख बाधक मानिरहेको छ । गरिबी‚ बेरोजगारी‚ र परनिर्भरतालाई हटाउँदै मूल्यविहीन बन्दै गइरहेको समाजलाई उत्पादन र नेपाली सभ्यतामा आधारित राष्ट्रिय पुँजीको विकाशमा अग्रसर गराउनुको सट्टा भूमिहीन समस्यालाई एक प्रतिकारात्मक राष्ट्रिय समस्याका रूपमा लिँदै अपरिहार्य र निर्विकल्प निर्मुलिकरणको बाटो अँगाल्नुले सरकार आफ्ना नागरिकहरूप्रति दायित्वबोध गर्दैन भन्ने नै देखिन्छ ।
अझ भन्नुपर्दा यो सरकारले नागरिकको स्वयम् सङ्घर्षपूर्ण अस्तित्वको स्वीकार्यता भन्दा दया दानको स्वीकार्यतालाई प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले विकासलाई सरकारप्रति जनताको भरोसाका रूपमा नलिई केवल खाली जमिनमा चौडा सडकको निर्माण र आकर्षक संरचनाहरूको विस्तारलाई मात्र पर्गेल्न सकेको देखिन्छ ।
हजारौँ नागरिकको जीवनभरको सङ्घर्ष र सन्तानको भविष्यका आशाहरूलाई डोजरले पेलेर सरकारले आम नागरिकहरूको विश्वास मात्रै गुमाएको छैन, उसले गरिबप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोण समेत अधिनायकवादी खाले रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारको अभियानले भूमिहीनहरूको कठोर मेहनत, पसिना र सङ्घर्षले उभ्याएका भौतिक संरचनाहरू मात्र ध्वस्त पारेको छैन, यसले हजारौँ युवायुवती, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त व्यक्तिहरूको मनोविज्ञानमै गहिरो चोट पुर्याएको छ । एउटा घर केवल इँटा, काठ वा टिनको संरचना होइन‚ त्यो मानिसको सपना, सुरक्षा, आत्मसम्मान र भविष्यप्रतिको आशाको प्रतीक हो ।
जब त्यस्ता आश्रयहरू भत्काइन्छन्, तब भौतिक क्षतिसँगै मानवीय संवेदनाहरू पनि चकनाचुर हुन्छन् । भूमिहीन सफाइको नाममा सरकार जसरी प्रस्तुत भइरहेको छ, त्यो कुनै संवेदनशील राज्यको व्यवहारभन्दा बढी युद्ध भूमिमा शत्रुमाथि जाइलाग्ने सैनिकहरूको आक्रामकता जस्तै देखिन्छ । उत्तेजित, कठोर र निर्मम । कतिपय दृश्यहरू त हिंस्रक जनावरको उग्रता वा वर्षाको बाढीझैँ आकस्मिक र विनाशकारी प्रतीत हुन्छन् । यसले आफ्नो अभियानमा संवाद, सहानुभूति र मानवताको कुनै स्थान नभएको प्रस्ट पारेको छ ।
नेपालजस्ता कमजोर राज्यमाथिको नियन्त्रण कायम राख्नका लागि भू–राजनीतिक शक्तिहरूले कुनै पनि क्षेत्रमा गम्भीर सङ्कट सृजना गर्छन् र त्यसलाई एक अनियन्त्रित राष्ट्रिय सङ्कटमा धकेल्छन् । गत भदौ २३ मा चुलिएको मानवीय संवेदना चैत्रसम्म आइपुग्दा भुईँमा बजारिन पुग्नु कुनै संयोग मात्रै होइन ।
भदौ २४ मा देशका संवेदनशील अङ्गहरू जल्दै गर्दा वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री, जो तिनताका काठमाडौँ महानगरका प्रमुख थिए र देशका प्रमुख सुरक्षा संयन्त्रहरू त्यसलाई रोक्न, त्यो आगोलाई निभाउन असफल भए । २४ मा मूकदर्शक बनेको संयन्त्रलाई नै परिचालन गरेर डोजर लागाईनु सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा व्यापक राजनीतिक सन्देशसँग जोडिएको अनुभूत हुन्छ ।
हामी कस्तो राज्य निर्माण गर्न चाहन्छौँ– मानिसलाई हटाएर सुन्दर देखिने सहर वा मानिसलाई सम्मान दिएर विकसित हुने समाज ? इतिहासले अन्ततः डोजरको आवाज होइन, राज्यको नैतिक चेतनालाई स्मरण गर्नेछ ।
कुनै पनि राज्यभित्र बसोबास गर्ने नागरिकहरूको जीवन पद्धति, त्यो राज्य सञ्चालनको दृष्टिकोणले निर्धारण गर्छ । जुन राज्यका सञ्चालकहरूको चेतनाले नागरिकले दुःख पाउनु हुँदैन भन्ने ठान्छ, तिनले कहिल्यै पनि जनताले बनाएको बासमाथि डोजर चलाउँदैन । उसले समस्या समाधानका नाममा विस्थापन भन्दा पहिले संवाद, पुनर्स्थापना, वैकल्पिक व्यवस्थापन र सामाजिक न्यायका आधारहरू खोज्छ ।
तर, यो राज्यले ती सबै मानक, मूल्य र दायित्वलाई धुलिसाँध पार्दै जनताको निम्छरो छानोमाथि डोजर चलायो ।
नेपालको संविधानले सम्पत्तिको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ । यसको अर्थ जमिनमाथि राज्यको नियमन मात्र होइन, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति पनि हो । त्यसैले अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापनको विकल्प केवल ध्वंस हुन सक्दैन । वैज्ञानिक पुनर्वास, सामूहिक आवास, रोजगारीसँग जोडिएको सहरी पुनर्संरचना, सीपअनुसारको औद्योगिक एकीकरण र सामाजिक स्वीकृतिको वातावरण निर्माण गर्न राज्यले सक्नु पर्छ ।
हाल विस्थापन गरिएका जमिनमा सीमित संख्यामा व्यवस्थित र परिवारमैत्री भवनहरू निर्माण गरेर आधारभूत सेवा, उद्योग र रोजगारका संरचनाहरूको विकास गर्न सकिन्थ्यो । यसले राज्यलाई दीर्घकालीन आर्थिक लाभ दिन्थ्यो र सुकुम्वासी समुदायलाई पनि आत्मनिर्भर नागरिकमा रूपान्तरण गर्न सक्थ्यो ।
विश्वका धेरै देशहरूले सुकुम्वासी समस्यालाई केवल सुरक्षा वा सौन्दर्यको दृष्टिले होइन, सामाजिक पुनर्संरचनाको दृष्टिले हेरे । रुस, चीन, अमेरिका, युरोपका देशहरूले विभिन्न चरणमा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित आवास प्रणालीमा रूपान्तरण गरे भारतमा अझै समस्या जटिल भएपनि अन्य धेरै मुलुकहरूले सुकुमबासीलाई ‘राष्ट्रको बोझ’ होइन, ‘राज्यको उत्तरदायित्व’ का रूपमा स्वीकार गरे ।
नेपालमा पनि यो सम्भव छ, तर राज्यले उनीहरूलाई समस्या होइन, सम्भावना मान्न सक्नुपर्छ, जुन चेतना अहिलेको राज्यसँग देखिएन । बरु उनीहरूलाई हुकुमवासीको हबला दिएर राष्ट्रिय बोझाका रूपमा परिभाषित गरेर मानवताको चीरहरण गर्दै अपरिहार्य निर्मुलिकरणको बाटो रोज्यो ।
कुनै पनि राज्यभित्र शक्ति, पैसा वा राजनीतिक पहुँचका आधारमा जमिन कब्जा गरिन्छ, त्यो राज्यमाथिकै प्रहार हो । जमिन न राज्यको हो न कुनै व्यक्तिको‚ यो त केबल प्रकृतिको साझा सम्पत्ति हो, जहाँ हरेक जीवात्माहरूको बराबर दाबी रहने गर्छ । तर यो सत्यबाट विचलित भएर जब राज्य स्वयंले संवेदनशीलताको सिमाना तोड्दै बल प्रयोगद्वारा नागरिकको अस्तित्वमाथि प्रहार गर्छ ।
त्यसले प्राकृतिक न्याय र नैतिक मूल्यहरूमाथि गम्भीर आघात पुर्याउँछ । सहअस्तित्वको मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै कब्जा गरिएका जमिनहरूको वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा बाँकी जमिनको प्रयोगलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित रहेर समस्या समाधान गर्नुपर्थ्यो । त्यसो नभई आज नेपाल एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ ।
एउटा बाटो कठोर नियन्त्रण, ध्वंस र भयतर्फ जान्छ, भने अर्को बाटो संवेदनशीलता, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र सामाजिक न्यायतर्फ । प्रश्न केवल सुकुम्वासी बस्तीको होइन, प्रश्न नेपालको भविष्यको हो । हामी कस्तो राज्य निर्माण गर्न चाहन्छौँ– मानिसलाई हटाएर सुन्दर देखिने सहर वा मानिसलाई सम्मान दिएर विकसित हुने समाज ? इतिहासले अन्ततः डोजरको आवाज होइन, राज्यको नैतिक चेतनालाई स्मरण गर्नेछ ।
