"हामी सबैको एउटै आवाज"

"हामी सबैको एउटै आवाज"

ट्रेन्डिङ

सुकुमबासी बस्तीमा डोजर : सुनौलो युगको उद्घोष कि मानवीय त्रासदीको प्रारम्भ ?

Table of Content

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हरेक नयाँ सरकार आफ्नै शैली, आफ्नै भाष्य र आफ्नै प्रतिज्ञासहित उदाएको देखिन्छ । तर केही सरकारहरू केवल प्रशासनिक संरचना परिवर्तन गर्न आउँछन् भने केहीले समाजको आत्मामै हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गर्छन् । 

वर्तमान सरकारले सार्वजनिक जग्गामा बसेका सुकुम्वासी बस्तीहरू हटाउने अभियानलाई जुन तीव्रता र कठोरतासहित अघि बढाएको छ, त्यसले केवल भूमि व्यवस्थापनको प्रश्न मात्र उठाएको छैन, यसले राज्यको नैतिक चरित्र, संवैधानिक दृष्टिकोण र मानव अस्तित्वप्रतिको संवेदनशीलताको गम्भीर परीक्षण पनि गरिरहेको छ ।

संसद्को पहिलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारको १०० बुँदे बाचा पत्रको कार्यान्वयनका लागि वैशाख ११ मा बसेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयपछि देशभरि हजारौँ घर–टहराहरू डोजरले भत्काइँदै छन् । राज्यले यसलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थित सहरीकरणको अभियानका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । केही मानिसहरूले यसलाई ‘सुनौलो युग’ को सुरुवात भनेर स्वागत गरिरहेका छन् । 

उनीहरूका लागि यो अव्यवस्थित बसोबास, फोहोरी सहरको निर्मलीकरण तथा राजनीतिक संरक्षणवादमाथिको निर्णायक प्रहार हो । तर अर्कोतर्फ, हजारौँ पीडित परिवारहरूका लागि सरकारको यो निर्णय केवल घर भत्किने घटना मात्रै होइन, यो उनीहरूको स्मृति, सङ्घर्ष, श्रम, आशा र अस्तित्वमाथि गरिएको प्रत्यक्ष प्रहार हो । 

नेपालमा भूमि र यसमाथिको नागरिकहरूको स्वामित्वको इतिहास न्यायपूर्ण थिएन । राणाकालमा शक्ति, पहुँच र मौखिक आदेशका आधारमा जमिनको स्वामित्व कायम गरिने परम्पराले समाजमा असमानताको गहिरो खाडल निर्माण गर्‍यो । मुलुकी ऐन लागू भएपछि भूमिसम्बन्धी प्रशासनिक प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरुवात भए तापनि वास्तविक न्याय सीमित वर्गकै नियन्त्रणमा रह्यो । ००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले केही खुलापन, ०४६ को जनआन्दोलनपछि स्वामित्वको पहुँच अझ विस्तार भयो, तर सामाजिक विभाजन, जातीय संरचना, लैङ्गिक असमानता र राजनीतिक पहुँचले साधारण जनताको भूमि प्राप्तिको अधिकारलाई झनै असन्तुलित बनाइरह्यो । 

ती बाहेक विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिहरू, गाउँमा बाझिएको अवसर, द्वन्द्वहरू, गरिबी, वर्गीय विभेद‚ सन्तानको भविष्यको अनिश्चितता‚ बेरोजगारी र सामाजिक बहिष्कार लगायतले मानिसलाई अव्यवस्थित बसाइसराइको बाध्यकारी खाडलमा जाकिदियो । जुन लाखौँ मानिसहरूलाई भूमिहीन बनाउने प्रक्रियालाई अझ गहिरो बनाउने जब्बर कारणहरू बने ।

हजारौँ नागरिकको जीवनभरको सङ्घर्ष र सन्तानको भविष्यका आशाहरूलाई डोजरले पेलेर सरकारले आम नागरिकहरूको विश्वास मात्रै गुमाएको छैन, उसले गरिबप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोण समेत अधिनायकवादी खाले रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

सुकुम्वासी समस्या नेपालको सामाजिक संरचनाको आकस्मिक दुर्घटना होइन‚ यो राज्यका ऐतिहासिक कमजोरीहरूको परिणाम हो । १९८० को दशकदेखि सतहमा देखिन थालेको यो समस्या क्रमशः एक जटिल र दीर्घकालीन समस्याका रूपमा प्रकट भयो । सरकारहरू जमिनको उपभोग र पुनर्वास सम्बन्धी ठोस योजनाहरू तयार पार्न असफल रहे । भू–माफियाहरू र भ्रष्टाचारीहरूका अनैतिक धन्दाहरूले राज्यका संरचानहरुलाई पक्षघात गराए‚ जसको परिणाम गरिब र निमुखा जनताका जीवनरेखाहरु राजनीतिक दलहरूको संरक्षणवादी खेलको केन्द्रका रूपमा खुम्चिन बाध्य भए ।

समस्या समाधानका नाममा विभिन्न आयोगहरू बने, विघटन भए, पुनर्गठन भए‚ प्रतिवेदनहरू तयार भए, तथ्याङ्कहरू सङ्कलन भए, तर समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो । राज्यले सुकुमबासीलाई नागरिकभन्दा बढी राजनीतिक साधनका रूपमा प्रयोग गर्‍यो । परिणामतः उनीहरू राज्यप्रति विश्वास गुमाउँदै गए र राज्य उनीहरूप्रति उत्तरदायित्व विहीन बन्दै गयो । 

भूमिहीन र सुकुमबासीहरु प्रतिको राज्यको व्यवहार सामान्य नागरिकसरह बन्न सकेन‚ फलस्वरूप स्वाभाविक रूपमा नेपालका सहरहरूले पनि सम्मानित नागरिकका रूपमा कहिल्यै पनि स्वीकार गरेनन् । तर उनीहरूको श्रम भने सहरहरूले दैनिक उपभोग गरिरह्यो । भवन निर्माणका मजदुर, सडक सफा गर्ने श्रमिक, ठेलागाडा चलाउने सडक व्यापारी, भारी बोक्ने भरियाहरू यी सबै त्यही बस्तीका मानिसहरू हुन् जसको श्रमले सहरहरू त उठे, तर उनीहरूको अस्तित्व भने त्यही सहरको सौन्दर्यका लागि कालान्तरमा बिझ्दै गयो । यद्यपि केहि आसमा विगतका सरकारहरू र प्रमुख पार्टीहरूले उनीहरूलाई व्यवस्थापनको आशा देखाउने बाहेक कठोर कदम चालेनन् ।

विश्वका धेरै देशहरूले सुकुम्वासी समस्यालाई केवल सुरक्षा वा सौन्दर्यको दृष्टिले होइन, सामाजिक पुनर्संरचनाको दृष्टिले हेरे । रुस, चीन, अमेरिका, युरोपका देशहरूले विभिन्न चरणमा अव्यवस्थित बसोबासलाई राज्यको उत्तरदायित्वका रूपमा स्वीकार गरे ।

राज्यको अहिलेको दृष्टिकोण विगतभन्दा विवादास्पद देखिन्छ । राज्यका प्रमुख समस्याहरू थाती राखेर सरकार अव्यवस्थित बसोबासलाई नेपालको विकास र सहरी सुन्दरताको प्रमुख बाधक मानिरहेको छ । गरिबी‚ बेरोजगारी‚ र परनिर्भरतालाई हटाउँदै मूल्यविहीन बन्दै गइरहेको समाजलाई उत्पादन र नेपाली सभ्यतामा आधारित राष्ट्रिय पुँजीको विकाशमा अग्रसर गराउनुको सट्टा भूमिहीन समस्यालाई एक प्रतिकारात्मक राष्ट्रिय समस्याका रूपमा लिँदै अपरिहार्य र निर्विकल्प निर्मुलिकरणको बाटो अँगाल्नुले सरकार आफ्ना नागरिकहरूप्रति दायित्वबोध गर्दैन भन्ने नै देखिन्छ ।

अझ भन्नुपर्दा यो सरकारले नागरिकको स्वयम् सङ्घर्षपूर्ण अस्तित्वको स्वीकार्यता भन्दा दया दानको स्वीकार्यतालाई प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले विकासलाई सरकारप्रति जनताको भरोसाका रूपमा नलिई केवल खाली जमिनमा चौडा सडकको निर्माण र आकर्षक संरचनाहरूको विस्तारलाई मात्र पर्गेल्न सकेको देखिन्छ । 

हजारौँ नागरिकको जीवनभरको सङ्घर्ष र सन्तानको भविष्यका आशाहरूलाई डोजरले पेलेर सरकारले आम नागरिकहरूको विश्वास मात्रै गुमाएको छैन, उसले गरिबप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोण समेत अधिनायकवादी खाले रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

सरकारको अभियानले भूमिहीनहरूको कठोर मेहनत, पसिना र सङ्घर्षले उभ्याएका भौतिक संरचनाहरू मात्र ध्वस्त पारेको छैन, यसले हजारौँ युवायुवती, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त व्यक्तिहरूको मनोविज्ञानमै गहिरो चोट पुर्‍याएको छ । एउटा घर केवल इँटा, काठ वा टिनको संरचना होइन‚ त्यो मानिसको सपना, सुरक्षा, आत्मसम्मान र भविष्यप्रतिको आशाको प्रतीक हो । 

जब त्यस्ता आश्रयहरू भत्काइन्छन्, तब भौतिक क्षतिसँगै मानवीय संवेदनाहरू पनि चकनाचुर हुन्छन् । भूमिहीन सफाइको नाममा सरकार जसरी प्रस्तुत भइरहेको छ, त्यो कुनै संवेदनशील राज्यको व्यवहारभन्दा बढी युद्ध भूमिमा शत्रुमाथि जाइलाग्ने सैनिकहरूको आक्रामकता जस्तै देखिन्छ । उत्तेजित, कठोर र निर्मम । कतिपय दृश्यहरू त हिंस्रक जनावरको उग्रता वा वर्षाको बाढीझैँ आकस्मिक र विनाशकारी प्रतीत हुन्छन् । यसले आफ्नो अभियानमा संवाद, सहानुभूति र मानवताको कुनै स्थान नभएको प्रस्ट पारेको छ । 

नेपालजस्ता कमजोर राज्यमाथिको नियन्त्रण कायम राख्नका लागि भू–राजनीतिक शक्तिहरूले कुनै पनि क्षेत्रमा गम्भीर सङ्कट सृजना गर्छन् र त्यसलाई एक अनियन्त्रित राष्ट्रिय सङ्कटमा धकेल्छन् । गत भदौ २३ मा चुलिएको मानवीय संवेदना चैत्रसम्म आइपुग्दा भुईँमा बजारिन पुग्नु कुनै संयोग मात्रै होइन ।

भदौ २४ मा देशका संवेदनशील अङ्गहरू जल्दै गर्दा वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री, जो तिनताका काठमाडौँ महानगरका प्रमुख थिए र देशका प्रमुख सुरक्षा संयन्त्रहरू त्यसलाई रोक्न, त्यो आगोलाई निभाउन असफल भए । २४ मा मूकदर्शक बनेको संयन्त्रलाई नै परिचालन गरेर डोजर लागाईनु सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा व्यापक राजनीतिक सन्देशसँग जोडिएको अनुभूत हुन्छ ।

हामी कस्तो राज्य निर्माण गर्न चाहन्छौँ– मानिसलाई हटाएर सुन्दर देखिने सहर वा मानिसलाई सम्मान दिएर विकसित हुने समाज ? इतिहासले अन्ततः डोजरको आवाज होइन, राज्यको नैतिक चेतनालाई स्मरण गर्नेछ ।

कुनै पनि राज्यभित्र बसोबास गर्ने नागरिकहरूको जीवन पद्धति, त्यो राज्य सञ्चालनको दृष्टिकोणले निर्धारण गर्छ । जुन राज्यका सञ्चालकहरूको चेतनाले नागरिकले दुःख पाउनु हुँदैन भन्ने ठान्छ, तिनले कहिल्यै पनि जनताले बनाएको बासमाथि डोजर चलाउँदैन । उसले समस्या समाधानका नाममा विस्थापन भन्दा पहिले संवाद, पुनर्स्थापना, वैकल्पिक व्यवस्थापन र सामाजिक न्यायका आधारहरू खोज्छ । 

तर, यो राज्यले ती सबै मानक, मूल्य र दायित्वलाई धुलिसाँध पार्दै जनताको निम्छरो छानोमाथि डोजर चलायो । 

नेपालको संविधानले सम्पत्तिको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ । यसको अर्थ जमिनमाथि राज्यको नियमन मात्र होइन, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति पनि हो । त्यसैले अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापनको विकल्प केवल ध्वंस हुन सक्दैन । वैज्ञानिक पुनर्वास, सामूहिक आवास, रोजगारीसँग जोडिएको सहरी पुनर्संरचना, सीपअनुसारको औद्योगिक एकीकरण र सामाजिक स्वीकृतिको वातावरण निर्माण गर्न राज्यले सक्नु पर्छ । 

हाल विस्थापन गरिएका जमिनमा सीमित संख्यामा व्यवस्थित र परिवारमैत्री भवनहरू निर्माण गरेर आधारभूत सेवा, उद्योग र रोजगारका संरचनाहरूको विकास गर्न सकिन्थ्यो । यसले राज्यलाई दीर्घकालीन आर्थिक लाभ दिन्थ्यो र सुकुम्वासी समुदायलाई पनि आत्मनिर्भर नागरिकमा रूपान्तरण गर्न सक्थ्यो । 

विश्वका धेरै देशहरूले सुकुम्वासी समस्यालाई केवल सुरक्षा वा सौन्दर्यको दृष्टिले होइन, सामाजिक पुनर्संरचनाको दृष्टिले हेरे । रुस, चीन, अमेरिका, युरोपका देशहरूले विभिन्न चरणमा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित आवास प्रणालीमा रूपान्तरण गरे भारतमा अझै समस्या जटिल भएपनि अन्य धेरै मुलुकहरूले सुकुमबासीलाई ‘राष्ट्रको बोझ’ होइन, ‘राज्यको उत्तरदायित्व’ का रूपमा स्वीकार गरे । 

नेपालमा पनि यो सम्भव छ, तर राज्यले उनीहरूलाई समस्या होइन, सम्भावना मान्न सक्नुपर्छ, जुन चेतना अहिलेको राज्यसँग देखिएन । बरु उनीहरूलाई हुकुमवासीको हबला दिएर राष्ट्रिय बोझाका रूपमा परिभाषित गरेर मानवताको चीरहरण गर्दै अपरिहार्य निर्मुलिकरणको बाटो रोज्यो ।  

कुनै पनि राज्यभित्र शक्ति, पैसा वा राजनीतिक पहुँचका आधारमा जमिन कब्जा गरिन्छ, त्यो राज्यमाथिकै प्रहार हो । जमिन न राज्यको हो न कुनै व्यक्तिको‚ यो त केबल प्रकृतिको साझा सम्पत्ति हो, जहाँ हरेक जीवात्माहरूको बराबर दाबी रहने गर्छ । तर यो सत्यबाट विचलित भएर जब राज्य स्वयंले संवेदनशीलताको सिमाना तोड्दै बल प्रयोगद्वारा नागरिकको अस्तित्वमाथि प्रहार गर्छ । 

त्यसले प्राकृतिक न्याय र नैतिक मूल्यहरूमाथि गम्भीर आघात पुर्‍याउँछ । सहअस्तित्वको मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै कब्जा गरिएका जमिनहरूको वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा बाँकी जमिनको प्रयोगलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित रहेर समस्या समाधान गर्नुपर्थ्यो । त्यसो नभई आज नेपाल एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । 

एउटा बाटो कठोर नियन्त्रण, ध्वंस र भयतर्फ जान्छ, भने अर्को बाटो संवेदनशीलता, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र सामाजिक न्यायतर्फ । प्रश्न केवल सुकुम्वासी बस्तीको होइन, प्रश्न नेपालको भविष्यको हो । हामी कस्तो राज्य निर्माण गर्न चाहन्छौँ– मानिसलाई हटाएर सुन्दर देखिने सहर वा मानिसलाई सम्मान दिएर विकसित हुने समाज ? इतिहासले अन्ततः डोजरको आवाज होइन, राज्यको नैतिक चेतनालाई स्मरण गर्नेछ ।

admin

admin@hamroraptifm.com https://hamroraptifm.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Trending News

Editor's Picks

नारायणी महोत्सवमा भोलि ७ गते कुमा सागर एण्ड द ख्वपाको कन्सर्ट हुने

चितवन । चितवनको नारायणगढस्थित नारायणी नदी किनारमा जारी दोस्रो नारायणी महोत्सव २०८३ मा भोलि मंसिर ७ गते चर्चित नेपाली सांगीतिक समूह कुमा सागर एण्ड द ख्वपाको विशेष लाइभ कन्सर्ट आयोजना हुने भएको छ । साँझ ५ बजेपछि ९ बजेसम्म उक्त कन्सर्ट हुने । महोत्सवमा दिनदिनै नारायणी कला मन्दिर नारायणगढको विभिन्न प्रस्तुति तथा आदिवासी जनजातीको साँस्कृतिक...

चितवनका सीडीओको स्टन्ट फ्लपः दुई महिनादेखि ‘राइनो क्रुज’ नारायणीमा बेवारिसे

चितवनः चितवन र नवलपुर जोड्ने नारायणी नदीको पुलमा अड्किएको नेपालकै पहिलो लक्जरी ‘राइनो क्रुज’ बेवारिस बनेको छ। नेपालको जलपर्यटन क्षेत्रमा नयाँ इतिहास रच्ने दाबीका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको क्रुज नदीको गैँडाकोटतर्फ दुई महिनादेखि भग्न र खिया लागेको अवस्थामा लडिराखेको छ। गत असोज ११ मा नारायणी नदीमा आएको बाढीले गैँडाकोट स्टेसनबाट ६० टनको क्रुज बगाएको थियो। बाढीको...

पिठुवा सिंचाईको ३२ औं साधारणसभा: नहर संरक्षणमा उपभोक्ता आफैँ सचेत हुनुपर्छ : उपप्रमुख पाठक

रत्ननगर। रत्ननगर–१६ स्थित पिठुवा सिँचाइ जल उपभोक्ता संस्थाको ३२औँ साधारण सभा शनिवार सम्पन्न भएको छ। सभामा रत्ननगर नगरपालिकाका उपप्रमुख यादवप्रसाद पाठकले सिँचाइ नहरको संरक्षणका लागि उपभोक्ता आफैँ सचेत र जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ। उपप्रमुख पाठकले सिंचाई नगरको छेउछाउबाट ढुंगा, गिट्टी निकाल्न सिफारिस दिने पनि पिठुवाबासी नै हुने र उत्खनन गरेर बिक्री गरी आम्दानी गर्ने पनि...

पाँच एमओयू तथा सम्झौतापत्र टुंगियो, चारवटामा छलफल जारी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच हस्ताक्षर हुने पाँचवटा समझदारी (एमओयू) तथा सम्झौतापत्रको टुंगो लागेको छ । “प्रधानमन्त्रज्यूको भारत भ्रमणमा दुई देशबीच पूर्वाधार, शिक्षा, खेलकुद, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा पाँचवटा एमओयू तथा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने तय भएको छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “अझै थप चारवटा एमओयू तथा सम्झौतापत्रमा छलफल चलिरहेको छ ।...

चिसो बढेसँगै सगरमाथा क्षेत्रबाट बाहिरिने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दो

काठमाण्डौ – चिसो बढ्दै गएसँगै हवाई मार्गबाट सगरमाथा क्षेत्र छोड्ने पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुको साप्ताहिक तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो अवधिमा खुम्बु क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेभन्दा बाहिरिने पर्यटकको सङ्ख्या दोब्बरभन्दा धेरै देखिन्छ । तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो एक हप्ताको अवधिमा हवाई मार्गमार्फत सगरमाथा क्षेत्र (खुम्बु)बाट १ हजार १८० पर्यटक बाहिरिएका छन् भने ५२९ पर्यटक प्रवेश...

अध्यक्ष : सुभद्रा आले मगर
सम्पादक : राजु थापा
कार्यकारी सम्पादक : पुर्ण बहादुर मगर
सह सम्पादक : अशोक बहादुर परियार
ले आउट : प्रबेश देसार
सवाददाता : अनिल अधिकारी

सम्पर्क

इमेल : infohamroraotifm@gmail.com

मोबाइल : 9762345745

ठेगाना : राप्ती ५ भण्डारा, चितवन , बागमति प्रदेश , नेपाल

कम्पनी विवरणहरू

कला पाठशाला कलेज प्रा.लि द्वारा संचालित पुर्बी चितवनको सर्बाधिक सुनिने हाम्रो राप्ती 88.5 एफ एमको अनलाइन सस्करण हो !

सन्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय दर्ता न १४०/०७९/०८०