काठमाडौँ । मंगलबार सरकारले सुकुमबासी व्यवस्थापन मन्त्रिपरिषद्‍बाट गर्ने नयाँ निर्णय गर्‍यो । यसअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा डोजर चलाइएका क्षेत्रबाट विस्थापित नागरिकका लागि बसोबासको व्यवस्था गर्न एकपटक २५ हजार रुपैयाँ दिने र घरभाडाबापत प्रतिपरिवार ३ महिनाका लागि मासिक जनही १५ हजार रुपैयाँ दिने उल्लेख गरेको छ ।

यो रकम पाँच जनाको परिवारको लागि हो । यदि सोभन्दा धेरै संख्या भए उनीहरूले जनही २ हजार रुपैयाँका दरले थप रकम पाउनेछन् ।

सरकारको निर्णयलाई आधार मान्ने हो भने, दशरथ रंगशालाको स्क्रिनिङ सेन्टरबाट सूचीकृत भएका परिवारमध्ये सबैले २५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यसरी स्क्रिनिङ भएकामध्ये होल्डिङ सेन्टरमा बसेकाले भने थप कुनै सुविधा पाउँदैनन् । यसको सट्टामा होल्ङिड सेन्टरमै खानाको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ, तर जसले बसोबासका लागि आफ्नै व्यवस्था गरेका छन्, परिवारको संख्याका आधारमा मासिक राहत पाउनेछन् ।

उदाहरणका लागि, कुनै परिवारमा तीन जना मात्रै सदस्य छन् भने उनीहरूले मासिक १५ हजार नै पाउँछन्, तर कसैको परिवारमा ८ जना छन् भने उनीहरूले पाँचभन्दा धेरै अर्थात् तीन जनाबापत थप २ हजार रुपैयाँसहित २१ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।

कति छन् सुकुमबासी, कसरी हुँदैछ व्यवस्थापन ?

अहिले काठमाडौंबाट विस्थापित सुकुमबासीको लेखाङ्कन गर्ने जिम्मा अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले लिएको छ । स्क्रिनिङ भएका परिवारको अभिलेख तथा राहत व्यवस्थापनको काम समितिले नै गर्दैै आएको काठमाडौँ महानरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर बताउँछन् । यसमा महानगरले खाद्यान्न व्यवस्थापनमा मात्रै सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

उता समितिसँग अहिलेसम्म २ हजार ६०८ सुकुमबासी परिवार सूचीकृत भएको रेकर्ड छ । समितिका सूचना अधिकारी टोपबहादुर बानियाँ ती परिवारमा करिब ११ हजार सदस्य संख्या रहेको बताउँछन् । त्यसमध्ये एक हजार हाराहारीको संख्यामा सुकुमबासीहरू सरकारले व्यवस्था गरिदिएको होल्डिङ सेन्टरमा रहेका छन् । बाँकीले भने आवासको प्रबन्ध आफ्नै हिसाबले गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले होल्डिङ सेन्टरमा करिब एक हजार जना छन् । यसमा थपिने÷घट्ने भइरहने भएकोले यकिन तथ्यांक भन्ने छैन । करिब ९÷१० प्रतिशत मात्रै होल्डिङ सेन्टरमा हुनुहुन्छ, यो अलिकति हो,’ बानियाँ भन्छन् ।

सुकुमबासीको होल्डिङ सेन्टरका लागि अहिले ८ वटा होटल र ६ वटा होल्डिङ सेन्टरको प्रयोग गरिएको समितिले जनाएको छ । त्यसमध्ये सबै होटलहरू बालाजु र गोंगबु क्षेत्रका छन् भने होल्डिङ सेन्टरहरू कीर्तिपुरको राधास्वामी, नागार्जुन नगरपालिकाको इचंगुनारायण, भक्तपुरको बोडे, खरिपाटी र कृषि विकास तालिम केन्द्र र काभ्रेको बनेपामा रहेका छन् ।

कति हुन्छ खर्च ?

सरकारले भनेअनुसार खर्च गर्ने हो भने सुरुमा ६ करोड ५१ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । यो आवास व्यवस्थापनका लागि खर्च हुन्छ ।

त्यस्तै, मासिक रुपमा भने कम्तीमा ३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अवस्था देखिन्छ । यो खर्च केही बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । अहिलेसम्म ११ हजार जना सूचीकृत भएकाले एउटा परिवारमा औसत संख्या नै ४ जनाभन्दा माथि देखिन्छ ।

कुनै परिवारको संख्या कम हुँदा पनि मासिक वृत्ति रकम नघट्ने तर धेरै हुँदा प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँको दरमा बढ्ने भएकोले यसले खर्च केही बढाउन सकिने समितिका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसबाहेक होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने व्यक्तिको खाद्यान्नको व्यवस्थापन समेत सरकारले नै गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको हकमा लागत बढी लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘अहिले हामीले अनुमान गरेको खर्च भनेको प्रतिपरिवार ७० हजार रुपैयाँ हो । यसो गर्दा सुरुको खर्च र तीन महिनाको आवास भत्ताका लागि १८÷१९ करोड हुन आउँछ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर, होल्डिङ सेन्टरमा बस्न चाहनेको खाने, बस्ने र औषधि उपचारको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले त्योभन्दा धेरै पर्न सक्छ । होटलको खर्च त अझै धेरै आउँछ ।’

अहिलेसम्म खर्चको छैन हिसाबकिताब

सरकारले गरेको निर्णयअनुसार अब लाग्ने खर्चको हिसाबकिताब भए पनि अहिलेसम्म सुकुमबासी व्यवस्थापनमा कति खर्च भयो र कुन निकायले कति खर्चिए भन्ने एकीकृत तथ्यांक कसैसँग छै्रन ।

सुकुमबासीको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी रहेको समितिका प्रवक्ता मचाकाजी महर्जन अहिलेसम्म के केति खर्च भयो भन्ने तथ्यांक आफूसँग नभएको बताउँछन् ।

‘यसमा धेरै किसिमका खर्च छन् । कतिपय खर्च काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको छ । कति संघ संस्था र कतिपय संघीय सरकारबाट हुने खर्च पनि भइरहेका छन् । यसको ठ्याक्कै विवरण हामीसँग पनि छैन,’ उनी भन्छन् ।

सुकुमबासी हटाउन सुरुमा काठमाडौँ महानगरपालिका र सडक विभागको समन्वयमा डोजर चलाइएको थियो । त्यस्तै, सुकुमबासीको स्क्रिनिङको काम महानगरपालिकाले नै गरेको थियो । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका व्यक्तिको खाद्यान्नको व्यवस्थापन महानगरले तथा आवासको व्यवस्थापन सहरी विकास मन्त्रालयको रहेको बताइएको छ ।

अहिलेसम्म यी शीर्षकमा कति खर्च भयो भन्ने कुनै पनि निकायले विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । यद्यपि अहिलेसम्मको खर्च १० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा भइसकेको उनीहरूको अनुमान छ ।

यो हिसाबले सुकुमबासी बस्ती भत्काउने सरकारको हतारोले मात्रै राज्यको ३० करोड रुपैयाँ (अनुमानित) खर्च हुने अवस्था देखिएको छ । आगामी तीन महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्न नसके यो खर्च अझै बढ्दै जाने पक्का छ ।

यो सुकुमबासीका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न लाग्ने खर्च बाहेकको रकम हो । उनीहरूको आवासको लागि जग्गा वा अपार्टमेन्ट उपलब्ध गराउँदा थप खर्चसमेत लाग्नेछ ।

यसअघि इचंगुनारायणमा रहेको अपार्टमेन्ट २३४ परिवारका लागि बनाइएको थियो । त्यतिबेला यो अपार्टमेन्ट बनाउन झण्डै १४ करोड रुपैयाँ खर्च लागेको अनुमान छ । यो एक दशक अघिको खर्च हो । यही दरले पनि २६०८ परिवार व्यवस्थापनको लागि १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च हुने देखिन्छ ।

यद्यपि सुकुमबासी बस्ती भत्काएको एक महिना बित्न लाग्दा पनि सहरी विकास मन्त्रालयले सुकुमबासीको आवास, रोजगारीलगायत विषयमा ठोस योजना प्रस्तुत गरेको भने छैन । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (साविकको सहरी विकास मन्त्रालय)का सहसचिव नवराज प्याकुरेलको नेतृत्वको समितिले अहिले यसमा काम गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।