अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले वैशाख २९ गते अर्थ समितिमा उपस्थित सांसदहरूलाई भन्दै थिए, ‘प्रतिनिधिसभाबाट वैकल्पिक वित्त कोष विधेयक पारित गराउनुपर्छ, त्यसैले माननीयज्यूहरूलाई अनुरोध गर्छु, कृपया यसमा संशोधन नहाल्दिनुहोला।’
सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट विनियोजनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न चुनौती भइरहेकाले अर्थमन्त्रीले बजेटअघि नै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन २०८२ पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
उनका अनुसार सरकारको नियमित दायित्व मात्रै करिब १३ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। स्रोत व्यवस्थापनमा करिब ७ खर्ब रूपैयाँ अपुग देखिएको छ।
यही अपुग स्रोतको गर्जो टार्ने विकल्प वैकल्पिक वित्त कोष रहेको भन्दै अर्थमन्त्रीले यो विधेयक पारित गराउन सबैलाई आग्रह गरिरहेका थिए।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १९०० अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले १८९० अर्ब रूपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ। अर्थले विभिन्न मन्त्रालयलाई यही सिलिङभित्र रहेर योजना पठाउन पत्राचार गरेको थियो।
प्रतिपक्षीहरूको नाराबाजीबीच प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले पारित गरेको यो ऐन अनुसार अब वैकल्पिक वित्त कोषमार्फत विभिन्न आयोजनाका लागि स्रोत जुटाउन सकिनेछ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बिहीबार संसद बैठकमा यसबारे जबाफ दिने क्रममा भनेका थिए, ‘हामी देश बनाउने क्रममा छौं। देश बनाउन असाध्यै महत्त्वपूर्ण वकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकमा माननीय सांसदज्यूहरूले राख्नुभएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरू स्वीकार गर्न पाएकोमा मलाई गर्व छ।’
यो कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्ब रूपैयाँ र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रूपैयाँ हुने व्यवस्था गरिएको छ। कोष सञ्चालनका लागि एक स्वायत्त संस्था सथापना हुनेछ, जसमा सरकारले सुरूमा ५१ प्रतिशत लगानी गर्ने र क्रमिक रूपमा सरकारी स्वामित्व घटाउँदै लैजाने भनिएको छ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट कुल २५ प्रतिशत र जीवन बीमा, निर्जीवन र पुनर्बिमा कम्पनीहरूबाट २४ प्रतिशत सेयर लगानी हुने व्यवस्था गरिएको छ।
कोषबाट लिन चाहेको रकम सरकार र अन्य संस्थाले दुई आर्थिक वर्षभित्र बढीमा दुई किस्तामा भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यो ऐनले कुनै आयोजना विशेषका लागि ऋणपत्र, स्वपुँजी वा अन्य मिश्रित वित्तीय उपकरणमार्फत सर्वसाधारण वा लगानीकर्ताबाट ऋण उठाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको जमानतमा वा यही कोषको स्वजमानतमा समेत कुनै आयोजनाका लागि स्रोत जुटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यही जमानतका आधारमा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएर, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताबाट पुँजी संकलन गरेर, गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा रेमिट फन्ड बनाएर पनि लगानी जुटाउन सकिने व्यवस्था छ।
ऊर्जा, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थन, सूचना प्रविधि पार्क, केबुलकार, सिँचाइ लगायतका विभिन्न १६ क्षेत्रमा यसरी लगानी जुटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
बजेटमा यो कोषबाटै सञ्चालन हुने केही आयोजना पनि घोषणा हुने सम्भावना छ।
एक अर्ब रूपैयाँभन्दा कम लागत भएका, वित्तीय प्रतिफल कम हुने अनुमान गरिएका, कोषले दिने ऋण वा जमानतको धितो राख्न नसक्ने लगायतका योजनाले वैकल्पिक विकास वित्त कोषबाट लगानी नपाउने व्यवस्था छ।
यो विधेयक २०८२ वैशाख १२ गते नै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका थिए। तर बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै प्रक्रिया अघि बढेन।
