११ असोज, काठमाडौं । प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई शनिबार राति घरबाट पक्राउ गरेको छ । नेपालको इतिहासमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश समातिएको यो पहिलो घटना मानिएको छ ।
तर देशको कानुन कार्यान्वयन गराउने संस्थाकै प्रमुख रहिसकेका यति हाइप्रोफाइल व्यक्ति कुन कसुर र के पुर्जीको आधारमा समातिएका हुन् भन्नेबारे यति बेलासम्म न त प्रहरीले खुलाएको छ, न कुनै सरकारी निकायहरू यसबारे खास आधिकारिक रुपमा बोलेका छन् ।
अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुका एसएसपी सन्तोष खड्काले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई ‘सुरक्षा थ्रेट’पछि कार्यालयमा ल्याएर राखिएको अनलाइनखबरलाई बताएका छन् ।
अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले जबरालाई महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । रातारात जबरालाई पक्राउ किन गरियो भन्ने प्रश्नमा एसएसपी खड्काले भनेका छन्, ‘उहाँलाई सुरक्षा थ्रेट छ भन्ने थाहा पाएपछि राति नै केही हुनसक्छ भनेर हाम्रो कार्यालयमा ल्याएर राखेका हौं ।’
प्रहरी पक्राउ गर्न आएपछि जबराले भाइ प्रभुशम्शेरलाई फोन गरेर जानकारी गराएका थिए । प्रभुशम्शेरले पनि आज बिहान अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘जेनजीहरुबाट तपाईंलाई थ्रेट छ भन्दै प्रहरीहरुले दाइलाई पक्रेर लगेछन् ।’
शनिबार मध्यराति भएको यो घटनाले फेरि सरकारी कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठेको छ । चोलेन्द्र शमशेर प्रधानन्यायाधीश हुँदादेखिकै विवादित पात्र हुन् । अहिले पदभन्दा बाहिर रहेका बेलामा पनि उनले शक्तिको चलखेल गरेका गाइँगुइँ चलिरहेकै छन् । न्यायालयमा आफ्नो विरासतको फाइदा उठाउँदै उनले त्यहाँ आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै आएको कुरा न्यायालयलाई नजिकबाट बुझ्नेहरूका लागि नौलो विषय रहेन ।
तर उनलाई जुन तरिकाले मध्यराति पक्राउ गरियो त्यसले कानुनी शासनको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ । मुलुकको पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनि हाल अवकाश जीवन बिताइरहेका एक नागरिक समात्न जुन कारण दिन प्रहरीले सक्नुपर्ने हो, त्यो यतिन्जेलसम्म दिन सकेको छैन ।
कानुनका जानकारहरु के भन्छन् ?
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डा. विजय प्रसाद मिश्रले के कारणले पक्राउ गरेको हो त्यो थाहा पाउनुपर्ने बताए । ‘सरकारले कुन आधार र कारणले यो कदम चालेको हो, त्यसको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । यो कदम भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हो वा कसैलाई तर्साउनका लागि मात्रै हो । यस विषयमा सरकारी नियत र उद्देश्य तत्काल प्रष्ट हुनु आवश्यक छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।
सुरक्षा थ्रेट भएको अवस्थामा त्यहाँ सुरक्षाकर्मी बढाइन्छ । त्यता तर्फ नलागी व्यक्तिलाई नै उठाएर हिँड्ने शैली विधिको शासन भित्र नपर्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार व्यक्ति जस्तोसुकै पृष्ठभूमि वा कसुरको घेरामा भए पनि राज्य आफ्ना नागरिकप्रति पारदर्शी हुनुपर्छ ।
‘अपराध वा कसुर जतिसुकै गम्भीर भए पनि सरकार आफैं रहस्यमय बन्न मिल्दैन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश मात्र नभई सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि संविधानले प्रदान गरेको यो मौलिक अधिकार र कानुनी संरक्षणको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नैपर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने ।
अहिले प्रहरीका अधिकारीले उनलाई सुरक्षा थ्रेटका कारण आफैंसँग ल्याइएको बताएका छन् । कुनै कसुर छैन भने सुरक्षा थ्रेट भएको अवस्थामा त्यहाँ सुरक्षाकर्मी बढाइन्छ । अनि थ्रेट दिने व्यक्तिलाई निगरानी गर्छन् । त्यता तर्फ नलागी व्यक्तिलाई नै उठाएर हिँड्ने शैली विधिको शासन भित्र नपर्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।
‘यदि प्रहरी वा राज्यले ‘सुरक्षा चुनौती’लाई कारण देखाएर नियन्त्रणमा लिएको हो भने, उहाँलाई आफ्नै घरमा सुरक्षा प्रदान गर्न सकिन्थ्यो । प्रहरीले त्यसको स्पष्ट जानकारी नागरिकलाई समयमै गराउनुपर्थ्यो । कुनै स्पष्ट कारण र कानुनी प्रक्रिया बिना रातारात गरिएको यस्तो नियन्त्रण वा रहस्यमय गिरफ्तारी पूर्णत: गैरकानुनी र असंवैधानिक छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने ।
कस्तो अवस्थामा व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने वा नगर्ने भन्ने सर्वोच्चको व्याख्या
सरकारले यसअघि पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई पक्राउ गर्दा सर्वोच्च अदालतले कस्तो अवस्थामा व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने वा नगर्ने भन्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले खड्काको गिरफ्तारी विरुद्ध परेको मुद्दामा ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ कस्तो अवस्थामा मात्र जारी गर्न सकिन्छ भनेर प्रष्ट व्याख्या गरिसकेको छ ।
अदालतका अनुसार तत्काल प्रमाण लोप गर्न सक्ने, भागेर जान सक्ने, वा नियन्त्रणमा नलिँदा तत्काल ठूलो अपराध घटाउन सक्ने यी तीन विशिष्ट अवस्थामा मात्रै जरुरी पक्राउ पुर्जी दिन सकिने कानुनी र फौजदारी कार्यविधि नियमावलीको प्रष्ट व्यवस्था छ ।
चोलेन्द्र शमशेरको प्रकरणमा यीमध्ये कुनै पनि अवस्था विद्यमान नदेखिने वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको तर्क छ । ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशका राजनीतिक चर्चा र उहाँको कार्यशैलीबारे अनेक मत भए पनि राज्यले गर्ने कानुनी व्यवहार सबै नागरिकका लागि निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
बारका अध्यक्ष मिश्रका अनुसार यस घटनाका सम्बन्धमा सरकारी उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ ।
‘न्यायपालिकाको शुद्धीकरण तथा विकृति–विसंगति विरुद्धको आन्दोलनमा निरन्तर खटिँदै आएको छ । न्याय क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमको विकृति रहनुहुँदैन भन्नेमा दुईमत छैन,’ अध्यक्ष मिश्रले भने, ‘हामी न त भ्रष्टाचारको समर्थन गर्न सक्छौँ, न त भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका सकारात्मक कदमको विरोध नै गर्छौँ । तर, उद्देश्य जतिसुकै राम्रो भए पनि प्रक्रिया सधैँ कानुनी र पारदर्शी हुनुपर्छ ।’
यदि उद्देश्य सही भए पनि अपनाइएको प्रक्रिया गलत वा गैरकानुनी भयो भने, त्यस कदमले कानुनी वैधता पाउन गाह्रो हुन्छ ।
‘गैरकानुनी रूपमा वा पक्राउ पुर्जी बिना कसैलाई पनि नियन्त्रणमा लिनु कानुनी राज्यको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ,’ उनले भने ।
स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ‘शासकीय मामिला एवं न्यायिक कामकारबाहीमा चलखेल गरेको’ आरोपमा चोलेन्द्रबारे निरन्तर गुनासो र उजुरी परिरहेको थियो ।
जबराका सक्रियता दुई खालका थिए । पहिलो, आफूलाई राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय बनाएर उनले भावी कुनै पदका लागि महत्त्वाकांक्षा देखाउन थालेका थिए । अर्कोतर्फ, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा ‘रुचि र चासो’ देखाएर सक्रिय बनेका थिए ।
जबरा प्रधानन्यायाधीश हुँदा न्यायिक वृत्तमा सक्रिय बनेका व्यक्तिहरू संवेदनशील मुद्दाका व्यक्तिहरू र जबरालाई निरन्तर भेट्न थालेका थिए ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्केको केही घण्टामै जबरा पक्राउ परेका हुन् ।
‘सूचना संयन्त्रहरूले समेत बाँसबारीस्थित जबरा निवासमा आवतजावत बढेपछि निगरानी बढाएको थियो’गृहमन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, ‘त्यसपछि जबरामाथिको निगरानी झनै बढेको थियो ।’
खासगरी, डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएपछि जबराले निकै सक्रियता बढाएको र बाँसबारीस्थित निवासबाटै राजनीतिक एवं न्यायिक चलखेल गरेको भन्ने आरोप उनीमाथि थियो ।
शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन आफूले भूमिका खेलेको बताउँदै आएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराले आफूलाई भेट्न आउनेहरूसँग ‘कसैलाई अप्ठेरो परेको भए सहजीकरण गरिदिने’ बताउने गरेका थिए ।
सरकारी स्रोतहरूका दाबी अनुसार, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको बहुचर्चित टेरामक्स प्रकरणको फैसला, वीरगञ्जका मेयर राजेशमानसिंहको सफाइ लगायतका मुद्दाको सुनुवाइअघि जबराले सरोकारवालाहरू भेटेका थिए ।
तर वीरगन्ज मेयर सिंहले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै आफूले जबरालाई आजसम्म एकपल्ट पनि नदेखेको/नभेटेको भन्दै उक्त दाबीको खन्डन गरेका छन् । सिंहले आफूलाई विनाकारण यस विषयमा मुछिएको जिकिर पनि गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतका अनुसार, दुई साता अघि मात्रै विशेष अदालतका तीन न्यायाधीशहरू नारायण पौडेल, उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाले प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मा सहित सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरुलाई भेटेर ‘विशेष अदालतमा काम गर्ने वातावरण पटक्कै नभएको’ भनी गुनासो गरेका थिए ।
‘त्यो सूचना तत्काल प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयमा पुगेको थियो’ सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोत भन्छ, ‘उनी पक्राउ हुनुमा न्यायपालिकाभित्रको सक्रियता मात्रै त कारण होइन, राजनीतिक महत्वाकांक्षा सहित अदालती कामकारवाहीमा समेत अस्वभाविक चासो बढाएपछि एकाएक पक्राउ परेको देखिन्छ ।’
डेढ घण्टाको परामर्शपछि चोलेन्द्रलाई राति २ बजे पुर्याइयो प्रहरी कार्यालय
प्रधानमन्त्री बालेन शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्केको केही घण्टामै जबरा पक्राउ परेका हुन् ।
तर उनको पक्राउको विधिमाथि भने प्रश्न उठेको छ । अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि पक्राउको तरिकाबारे बहस भइरहेको छ ।
गत साता सरकारले लेखक भरत दाहाललाई मोरङको एक कार्यक्रमस्थलबाटै पक्राउ गरेको थियो । उनलाई पनि के कारणले पक्राउ गरिएको हो भन्न स्पष्ट नखुलाएपछि उनका परिवारजनले बन्दी प्रत्यक्षी करणको रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्याख्या गर्दै त्यसरी पक्राउ गर्ने शैलीमा प्रश्न उठाएको थियो ।
गृहप्रशासनले यसबीचमा थुप्रै व्यक्तिहरु पक्राउ गरेको भए पनि तिनीहरुमाथिको आरोपलाई स्थापित गर्न नसक्दा रक्षात्मक बन्नुपरेको थियो । केही साता यस्तो पक्राउ शृंखलामा कमी आए पनि दाहाल र जबरा पक्राउको शैली हेर्दा सरकारले फेरि यसलाई ब्युँताउन खोजेको संकेतहरु मिलेका छन् ।
