राकेश चौधरी
भदौ १० गते तिब्बत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको भीषण बाढीले भोटेकोशी खोलालाई उग्र रूप दियो। बाढीले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपासका क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्यायो। कयौँ परिवार उजाडिए, कतिपयले आफ्ना आफन्त गुमाए, कतिपय अझै बेपत्ता छन्। घर, सडक, पुल, व्यवसाय र वर्षौँको मेहनतले बनाएको सम्पत्ति क्षणभरमै बाढीले बगायो।
आज बाढी गएको छैटौँ दिन हो। पीडितका आँखा अझै आफ्ना परिवारका सदस्य खोजिरहेका छन्। कसैको घरमा चुलो बलेको छैन, कसैको हातमा खानेकुरा छैन, कसैलाई बस्ने ठाउँ छैन। यस्तो अवस्थामा देश शोकमा छ, नागरिक पीडामा छन् र राज्यले उद्धार, खोजी तथा राहतलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउनुपर्ने समय हो।
देश तथा विदेशबाट सहयोगका हातहरू अगाडि बढिरहेका छन्। विभिन्न संघसंस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले खाद्यान्न, कपडा, औषधि, पानी तथा अन्य आवश्यक सामग्री पठाइरहेका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले समेत आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोग गरिरहेका छन्। यो मानवीय संवेदनाको सुन्दर उदाहरण हो।
तर प्रश्न उठ्छ—यति धेरै राहत सामग्री आउँदै गर्दा पनि ती सामग्री सबै पीडितसम्म किन पुग्न सकेका छैनन्?
राहत सामग्री बाटोमै रोकिएको हो? वितरण प्रणाली कमजोर भएको हो? समन्वयको अभाव हो? कि विपद्को पीडामा समेत राजनीतिक स्वार्थ हाबी भएको हो?
विपद् व्यवस्थापनमा राज्य संयन्त्र प्रभावकारी र पारदर्शी हुनुपर्छ। राहत कसले ल्यायो, कहाँबाट आयो, कहाँ लगियो र कसलाई कति वितरण गरियो भन्ने विषयमा स्पष्ट विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। राहतमा राजनीतिक भागबन्डा, पहुँच र आफ्नो मान्छे खोज्ने प्रवृत्ति कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुनु हुँदैन।
आज पीडित नागरिकलाई दलको झण्डा होइन, राहत चाहिएको छ। भाषण होइन, उद्धार चाहिएको छ। आश्वासन होइन, सुरक्षित बास र खाना चाहिएको छ।
विपद्को समयमा समेत कसैले राजनीतिक लाभ खोज्छ भने त्यो केवल राजनीतिक असंवेदनशीलता होइन, मानवीय संवेदनाको चरम पतन हो। जनताको दुःखलाई आफ्नो राजनीति चम्काउने अवसर बनाउने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुनुपर्छ।
सरकारले तत्काल राहत वितरणको प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। दुर्गम तथा पहुँचबाट टाढा रहेका बस्तीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार, विस्थापितको व्यवस्थापन र मृतकका परिवारलाई आवश्यक सहयोग तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्छ।
साथै, राहत वितरणमा अनियमितता भएको आशंका भए त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। राहतका नाममा आएको एक रुपैयाँ वा एक किलो खाद्यान्नसमेत पीडितको अधिकार हो। त्यसमा कसैले खेलबाड गर्ने अधिकार छैन।
राज्य संकटमा छ। नागरिक शोकमा छन्। आमाबुबा आफ्ना सन्तान खोजिरहेका छन्। परिवार आफ्ना प्रियजनको पर्खाइमा छन्। यस्तो अवस्थामा पनि यदि केही व्यक्ति राजनीतिक स्वार्थ, कमिसन र पहुँचको खेलमा लाग्छन् भने उनीहरूले एउटा प्रश्नको उत्तर दिनैपर्छ—
जनताको दुःखमा राजनीति गर्ने दलालहरू कहिले सुध्रिने?
यो समय आरोप–प्रत्यारोपको होइन, एकजुट भएर नागरिकको जीवन बचाउने समय हो। सरकार, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिक सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ।
बाढीले भौतिक संरचना बगाएको छ, तर हाम्रो मानवीय संवेदना बग्नु हुँदैन।
पीडितको आँसु सुकाउन सक्नु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राजनीति हो।
