काठमाण्डौ — प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउन माग गरेका छन् ।
संविधान र मानव अधिकारसम्बन्धी नेपालले गरेका प्रतिबद्धताहरूसँग बाझिए पनि यसलाई चिर्ने ल्याकत संसद्ले राख्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । बारामा तीन वर्षकी बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको विषयसँगै विगतका कतिपय घटनासमेत स्मरण गर्दै सांसदहरूले समयानुकूल ऐन परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
बाराको बालिका हत्या प्रकरणलाई लिएर सडकदेखि सामाजिक सञ्जाल र संसद्सम्म दोषीलाई फाँसी दिनुपर्नेसहितका कडा सजायको माग चर्किएको छ । बाराको घटनामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुनमन्त्री सोबिता गौतमसहित पाँच जना मन्त्रीहरूले मध्यरातमा पीडित पक्षसँग तीनबुँदे सहमति गरेका छन् ।
सहमतिअनुसार विद्यमान कानुनमा सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी सुझाव दिन सात सदस्यीय न्याय सङ्कल्प समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सडक, सामाजिक सञ्जाल र संसद्मा उठेको मृत्युदण्डको मागबारे कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै नेपालको संविधानको धारा १६९२० मा मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । यद्यपि कानुनका जानकारहरू भने समस्या सजायको व्यवस्थामा नभई प्रहरीको फितलो अनुसन्धान र कार्यान्वयनमा रहेको बताउँछन् ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४१९च० अनुसार बलात्कारपछि हत्या गर्ने कसुरदारलाई जीवित रहेसम्म आजीवन कारावास हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । कतिपय कानुनमा थप सुधार र भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट बलात्कार लगायतका घटना कम गर्न वा पीडकलाई कारबाही गर्न सकिने अवस्था छ ।
कानुनविद्हरू विद्यमान सजाय पर्याप्त छ, तर प्रहरी अनुसन्धानमा दक्षता र संवेदनशीलताको कमी तथा सरकारी वकिलप्रतिको अविश्वास मुख्य चुनौती रहेका बताउँछन् । त्यसैले कडा कानुनको मागभन्दा अनुसन्धान प्रक्रिया चुस्त र निष्पक्ष बनाउनु नै पीडितलाई न्याय दिने सही बाटो रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ
