काठमाडौँ । विद्युत् महसुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का कारण चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले महसुल घटाउने तयारी थालेको छ ।
यसका लागि गत साउन १३ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा विद्युत् महसुल दर पुनरावलोकन समिति गठन गरेका थिए । समितिलाई १५ दिनको समयावधि दिइएको भए पनि उक्त कार्यदेश साउन २८ गते नै सकिएको छ । तर, समितिले हालसम्म प्राधिकरण र मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन वा सुझाव बुझाउन सकेको छैन ।
तोकिएको समय सकिएको ११ दिन भइसक्दा पनि सुझाव दिन नसकेपछि समितिको म्याद थप गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । संयोजक शाहीका अनुसार अध्ययनको काम नसकिएकाले केही समय थप गरेर मात्र महसुल निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । शाहीले भने, ‘१५ दिनको समय तोकिएको थियो, तर सबै काम सम्पन्न नभएकाले अझै केही साता समय थपेर अध्ययन पूरा गरेपछि मात्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छौँ ।’
उनका अनुसार हालसम्म समितिका दुई वटा बैठक बसिसकेका छन् भने मङ्गलवार पनि सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ । समितिले उद्योगहरूलाई समेत सहुलियत दिने विषयमा छलफल गरिरहेको उनले बताए । वर्षायामको बिजुली सस्तो बनाउँदा उद्योगीहरूले आफ्ना उत्पादन उपभोक्तालाई कति सस्तोमा उपलब्ध गराउन सक्छन् भन्ने विषयमा पनि समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ ।
संयोजक शाहीले भने, ‘सिजनल ट्यारिफ लागू गर्दा दर कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा महसुल धेरै घटाउने वा बढाउने भन्दा पनि थोरै भए पनि राहत महसुस हुने गरी सहुलियत दिने पक्षमा हामी छौँ । हामी छिट्टै यसबारे निर्णय गर्छौँ ।’
वर्षायाममा विद्युत् खेर जाँदा प्राधिकरणले मासिक अर्बौँ रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सिजनल ट्यारिफमार्फत उपभोक्ता र उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराई खपत बढाइने बताए । विद्युत् महसुललाई समयसापेक्ष बनाउन र सरोकारवालालाई सहुलियत दिन समितिले तीव्र रूपमा गृहकार्य गरिरहेको उनको दाबी छ । विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ ९एफएनसीसीआई० बीचको समन्वयमा केही प्राविधिक ढिलाइ भए पनि महसुल निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको उनले जानकारी दिए ।
संयोजकका अनुसार एफएनसीसीआईले कुन प्रतिनिधिलाई पठाउने भन्ने विषयमा केही अलमल हुँदा प्राधिकरणबाट पत्र प्राप्त हुन ढिलाइ भएको थियो, जसका कारण प्रक्रियामा केही समय लागेको हो । हाल बर्खायाममा बढी हुने बिजुलीलाई कसरी सदुपयोग गर्ने र पिक आवरमा उद्योगहरूको विद्युत् खपत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ ।
शाहीले थपे, ‘हामीले उद्योगीहरूलाई प्रतियुनिट ११ रुपैयाँबाट घटाएर ५ रुपैयाँसम्ममा बिजुली उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गरिरहेका छौँ । तर, हाम्रो सर्त के छ भने बिजुली सस्तो भएपछि उद्योगले उत्पादन गर्ने सामानको मूल्य पनि घट्नुपर्छ, जसको प्रत्यक्ष लाभ सर्वसाधारणले पाउन सकून् ।’
महसुल बढ्ने आशङ्काका बीच संयोजक शाहीले अहिलेको अवस्थामा महसुल बढ्ने कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारे । उनले अर्थ मन्त्रालयसँग १५० युनिटसम्मको खपतमा सहुलियत दिने र ऊर्जा मन्त्रालयको समन्वयमा विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याट हटाउने वा परिमार्जन गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताए । यसमा अर्थ मन्त्रालय पनि सकारात्मक देखिएको उनको भनाइ छ ।
एक साताभित्र सिफारिस गर्ने लक्ष्य
संयोजक शाहीले आगामी एक साताभित्र मन्त्रालयलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने प्रयास गर्ने बताए । कार्यव्यस्तता र दुई वटा समितिमा रहेका कारण केही ढिलाइ भए पनि १५ दिनभित्र ठोस नतिजा आउने उनको भनाइ छ । ‘हामीले प्राधिकरणको संरचना सुधार्न र आगामी दुई महिनाभित्रै विद्युत् आपूर्तिलाई थप व्यवस्थित बनाउन योजना बनाइरहेका छौँ,’ उनले भने ।
