काठमाडौं । सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्ने पाउने सरकारको निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार संघीय संसदका सदस्यहरूले रा.प. तृतीय श्रेणीको स्वकीय राख्न पाउनेछन् ।
यस्तै सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले रा.प.प्र सरहको प्रमुख स्वकीय सचिव १ जना राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै स्वकीय द्वितीय श्रेणी र तृतीय श्रेणीको गरी दुई जना राख्न पाउनेछन् ।
विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, प्रमुख सचेतकहरू र सभापतिले पनि द्वितीय श्रेणीको स्वकीय राख्न पाउने व्यवस्था लागू भएको छ ।
उनीहरूले सुरु स्केल अनुसारको तलब मात्र पाउने उल्लेख गरिएको छ । स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले ऐनअनुसार प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक बैंक खातामा उपलब्ध गराइने राजपत्रमा उल्लेख छ ।
यो व्यवस्था कार्यन्वयनमा आएसँगै अब प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी कुल ३३४ जना सांसदहरूले अब स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने छन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार, विगतको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने गरी सरकारले स्वकीय सचिवलाई दिने सेवा सुविधासम्बन्धि निर्णय गरेको हो । पहिले सांसदहरूले जुन आधारमा स्वकीय सचिवको सुविधा पाउँदै आएका थिए अब फेरि सोही बमोजिम हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ ।
यसअघि मितव्ययिता कायम गर्ने र अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले सरकारले सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा हटाएको थियो । २०८२ असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै तहका सरकार र निकायमा खर्च कटौती गर्ने निर्णय गर्दै सांसदहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको यो सुविधा खारेज गरेको थियो ।
