काठमाडौं : नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात-निर्यातको क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढाउने सहमति भएको छ। पोखरामा सम्पन्न नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १३औँ बैठकले ढल्केवर-मुजफ्फरपुर र ढल्केवर-सीतामढी ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत हुने संयुक्त विद्युत् प्रवाहको क्षमता विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले आयाततर्फ हालको १,००० मेगावाटबाट १,४०० मेगावाट र निर्याततर्फ १,१०० मेगावाटबाट १,६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ। संयुक्त प्राविधिक टोली (जेटीटी) ले गरेको अध्ययनका आधारमा क्षमता विस्तार गर्ने निर्णय भएको हो।
नेपाल सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी र भारत सरकारका विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालको सहअध्यक्षतामा बुधबार पोखरामा बसेको बैठकले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, विद्युत् व्यापार तथा जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा निर्णय गरेको हो।
बैठकले चमेलिया (नेपाल)-जौलजीवी (भारत) २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गर्दै सन् २०२८ को डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ।
त्यस्तै इनरुवा-न्यु पूर्णिया तथा दोधोधरा (न्यू लम्की)-बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डियाबीच भइसकेका शेयरधनी तथा संयुक्त उपक्रम सम्झौताअनुसार संयुक्त कम्पनी स्थापना प्रक्रिया तीव्र बनाउने सहमति पनि भएको छ।
सन् २०३४/३५ सम्म नेपालबाट थप विद्युत् भारत निर्यात गर्ने लक्ष्यअनुसार मोतिहारी-निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डीपीआर स्वीकृत गरिएको छ। साथै मुजफ्फरपुर-ढल्केवर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा उच्च क्षमताको एचटीएलएस कन्डक्टर प्रयोग गरी क्षमता विस्तार गर्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएको छ। लखनउ-कोहलपुर/लम्ही ४०० केभी प्रसारण लाइनबारे थप प्राविधिक अध्ययन गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बैठकले नयाँ बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको निर्माण आगामी अगस्टसम्म सम्पन्न हुने र नयाँ बुटवल सबस्टेशनको ४०० केभी संरचना डिसेम्बर २०२७ सम्म तयार हुने भएकाले त्यस अवधिसम्म उक्त लाइन २२० केभीमा सञ्चालन गर्ने प्राविधिक सहमति पनि गरेको छ।
यस व्यवस्थाअनुसार प्रारम्भिक चरणमा उक्त लाइनबाट १३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात र २०० मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सकिने गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ।
नेपाल-भारतबीच सन् २०१४ मा भएको विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार गठित सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) र सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जेडब्लुजी) ले दुई देशबीच ऊर्जा सहकार्य, विद्युत् व्यापार तथा अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधारको कार्यान्वयन र प्रगतिको नियमित समीक्षा गर्दै आएका छन्।
