काठमाडौँ — सरकार बनेको डेढ महिनासम्म पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भारतीय राजदूतसँग भेट्न अस्वीकार गरे । अमेरिकी राष्ट्रपतिका विशेषदूतलाई भेट्न मानेनन् । नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जनजीवनमै असर पार्ने गरी भन्सारमा कडाइ गरे । र, नेपाली भूमि लिपुलेक भएर तीर्थयात्रा मार्ग सुरु गरेकामा नयाँदिल्ली र बेइजिङ दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाए— यो भारतीय विदेश सचिव काठमाडौं आउन लागेको केही दिनअघि मात्र भयो र जसले अन्ततः त्यो भ्रमण नै स्थगित गरायो ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नजिकबाट हेर्ने कूटनीतिज्ञ, विश्लेषक र परराष्ट्र मामिला विज्ञहरूका अनुसार यो काठमाडौंको नयाँ सरकार फरक तरिकाले काम गर्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट संकेत हो । तर यो एउटा सुविचारित र सुसंगत परराष्ट्र नीतिको अभिव्यक्ति हो वा पहिलो पटक सत्तामा पुगेको नेतृत्वको लहड वा सुरुवाती अपरिपक्वता— यो अझै स्पष्ट छैन ।
‘दुवै मुलुकका कूटनीतिज्ञ र अधिकारीहरूको बुझाइमा भारतीय राजदूतसँग भेट नगर्नु, भन्सार शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नु, भारतीय विदेश सचिवसँग भेट्न अस्वीकार गर्नु, सीमा विवाद पुनः उठाउनु र भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण स्थगित लगायतका घटनाक्रम सबै ४५ दिनभित्रै एकपछि अर्को हुनु राष्ट्रवादी मनोवृत्तिको संकेत हो,’ नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धका एक जानकार भन्छन् ।
यी विषयमा धारणा बुझ्न दि काठमान्डु पोस्टले सम्पर्क गरेका भारतका वर्तमान तथा पूर्वकूटनीतिज्ञ, द्विपक्षीय सम्बन्धका विश्लेषक, परराष्ट्र नीति विशेषज्ञ, प्राध्यापक र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा रास्वपाका नेताहरूमध्ये अधिकांशले कूटनीतिक ‘प्रोटोकल’ र सार्वजनिक आलोचना हुने डरले नाम नखुलाउन आग्रह गरे ।
स्थापनाको चार वर्षमै रास्वपाले २१ फागुनको चुनावमा पाएको अभूतपूर्व जनादेश काठमाडौं र नयाँदिल्लीका लागि अनेपक्षित मात्र थिएन, यसले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा नयाँ युगको अपेक्षासमेत जगायो । आलोचकहरूले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई ‘आत्मसमर्पण कूटनीति’ का रूपमा भन्दै आएका छन् र त्यसैअनुरूप परिभाषितसमेत हुँदै आएको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीका प्रधानमन्त्रीहरू सत्तामा पुगेको केही घण्टामै विदेशी राजदूतहरूसँग भेट्ने गर्थे । र, कतिपय भेट त परराष्ट्रका अधिकारीको अनुपस्थितिमै हुने गरेका थिए । शक्तिशाली मुलुकका तल्लो तहका अधिकारीसमेत ‘प्रोटोकल’को परवाह नगरी प्रधानमन्त्रीलाई सहजै भेट्न पाउँथे ।
दशकौंदेखि राजनीतिक नेतृत्वको यो शैली देखेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका कमल थापा भन्छन्, ‘विगतमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले कूटनीतिक भेटघाटमा प्रोटोकललाई पूर्णतः बेवास्ता गरेका थिए ।’
ठूलो छिमेकी र नेपालको अत्यधिक आर्थिक परनिर्भरताका कारण पनि भारतले यसको सबैभन्दा बढी फाइदा उठाउँदै आएको थियो । राष्ट्रवादी चर्का भाषणका बाबजुद रास्वपा नेतृत्वले पनि पूर्ववर्तीहरूकै पदचाप पछ्याउने र पुरानै शैली अपनाउने नयाँदिल्लीको अपेक्षा थियो । यो अपेक्षाका पछाडि केही पृष्ठभूमि थियो । २३–२४ भदौको जेन–जी विद्रोह, त्यसको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र त्यसले गराएको निर्वाचनसम्म राजनीतिक घटनाक्रममा भारतको हस्तक्षेप रहेन । र, त्यसलाई दुवै पक्षबाट सकारात्मक रूपमा लिइयो । केही विश्लेषकहरूले त यसलाई सम्बन्धमा आएको परिपक्वताको संकेतका रूपमा अर्थ्याए ।
निर्वाचन नतिजालगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फोन नै गरेर प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई बधाई दिए । दुईपक्षीय हितका लागि नेपालसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । त्यसमा वास्तवमै नेपाल र नयाँ नेतृत्वप्रतिको सद्भाव छ, तर त्यो धेरै समय टिकेन ।
वालेन्द्र शाह जनवरी सुरुमा औपचारिक रूपमा राजनीतिक दलमा प्रवेश गरेपछि काठमाडौंस्थित भारतीय कूटनीतिज्ञ र भारतको सत्ता नेतृत्व गरिरहेको भाजपा र उसको मातृ संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को विदेश विभागका सदस्यले उनलाई भेट्ने बारम्बार प्रयास गरेका थिए । केहीले शाहका सहयोगीहरूसम्म पहुँच बनाए । तर, आरएसएस आबद्ध दुई स्रोतका अनुसार भारतीय कूटनीतिज्ञहरू चुनाव र पछि पनि शाहसँग प्रत्यक्ष भेट्न चाहन्थे । तर, उनीहरू सफल भएनन् । शपथग्रहणपछि पनि भेट हुने आसमा थिए । तर, त्यो पनि पूरा भएन ।
शाहले पूर्ववर्तीहरूले जस्तो विदेशी राजदूतहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा भेट्न रुचि देखाएनन् । सरकारका दुई उच्च अधिकारीका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको शपथलगत्तै भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई भेट्न दिल्लीले औपचारिक र अनौपचारिक दुवै माध्यमबाट शाहमाथि दबाब दियो । तर पनि शाहले अस्वीकार गरे ।
यो एउटा अपवाद मात्र नभएर नयाँ सरकारको नयाँशैली थियो । रास्वपाका दुई नेताका अनुसार २१ फागुनको चुनाव र १३ चैतमा शाहको शपथबीचको अवधिमै सरकार प्रमुख वा मन्त्रीभन्दा मुनिका कुनै पनि विदेशी अधिकारीसँग नभेट्ने निर्णय गरिएको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यसलाई प्रस्ट अडान मान्छन् । शाहले सत्ताको नेतृत्व गरेयता कुनै पनि राजदूतसँग औपचारिक द्विपक्षीय भेट गरेका छैनन् । उनका वरिष्ठ सहयोगीहरूलाई समेत विदेशीसँग भेट्नुअघि पूर्वस्वीकृति लिन निर्देशन दिइएको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको यस विषयमा फरक धारणा छ । परराष्ट्रमन्त्री खनालका अनुसार उनी र वाग्ले दुवै जनाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष नै भेटेर भारत, चीन र अमेरिकाका उच्च अधिकारीहरूँग भेट्दा मुलुककै हित हुने बताएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले विनम्रतापूर्वक अस्वीकार गर्नुभयो,’ खनालले भने । थोरै बोल्ने शाहले निर्णयमा अडिग रहने प्रस्ट संकेत दिए ।
परराष्ट्र नीति विश्लेषक तथा थिंक ट्यांक ‘पीईआई’का प्रमुख अनुराग आचार्य यसलाई ‘प्रोटोकल’ को विषय भन्दा पनि जडतामा समस्या देख्छन् । ‘प्रोटोकलहरू हाम्रा आफ्नै हित र प्राथमिकताका आधारमा लचिलो हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्दा पनि शक्तिशाली राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरूले राष्ट्रिय हितका लागि स्थापित प्रोटोकल तोडेका प्रशस्त उदाहरण छन् । द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्न अनुकूल वातावरण बनाउन आफ्ना समकक्षीलाई विमानस्थलमै स्वागत गरेका र बिदा गरेका दृष्टान्त छन् ।’
आचार्य ‘प्रोटोकल’ हुनु र नहुनुलाई मुख्य प्रश्न ठान्दैनन् । ‘प्रोटोकल हुनुपर्छ तर त्यसले बाह्य सम्बन्धमा अनावश्यक घर्षण सिर्जना गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘कुनै महत्त्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार वा शक्तिशाली छिमेकीले विशेषदूत पठाएको अवस्थामा यदि त्यो भेटले द्विपक्षीय सहयोगको नयाँ ढोका खोल्छ भने प्रधानमन्त्रीले प्रोटोकलमा अल्झनु हुँदैन ।’
पहिलेको शैली सच्याउने नाममा बढी अडान राख्दा जोखिम पनि बढ्ने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापाको तर्क छ । ‘प्रधानमन्त्रीले सुधार गर्ने नाममा अतिमा पनि जानु हुँदैन, जुन मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ, त्यसैले सबै वैदेशिक शक्तिलाई एउटै डालोमा राख्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले आफ्ना प्राथमिकता तोकेर छिमेकी र प्रमुख शक्तिहरूसँग सक्रिय संवाद गर्नुपर्छ । सम्बन्धमा तनाव आयो भने नेपालले बढी गुमाउने हुनाले जिम्मेवारी हाम्रै हो ।’
यही पृष्ठभूमिमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले २६ चैतमा मोरिसस भ्रमण गरेका थिए । भारतको सत्तारूढ दल भाजपा निकट थिंक ट्यांक इन्डिया फाउन्डेसन र भारतीय विदेश मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नवौं हिन्द महासागर सम्मेलनमा सहभागी हुन खनाल मोरिसस गएका थिए । खनाल र भारतीय समकक्षी एस. जयशंकरबीच २७ चैतमा भएको भेटवार्तालाई द्विपक्षीय सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने संकेतका रूपमा हेरिएको थियो । त्यसपछि खनालले भारतीय पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री शाहलाई समकक्षी मोदीले भारत भ्रमणका लागि दिएको निम्तो स्वीकार गरेको बताएका थिए ।
यद्यपि भ्रमण तत्काल हुन सम्भव थिएन । उच्चस्तरीय भ्रमण तय गर्नुअघि विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई सक्रिय पार्ने र सहयोगका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने दुवै पक्षबीच समेत समझदारी बनेको थियो । त्यहीक्रममा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले विदेश सचिव विक्रम मिश्रीलाई काठमाडौं पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसअघि मिश्री गत अगस्टमा काठमाडौं आएका थिए । नेपालमा नयाँ सरकार गठन हुँदा दिल्लीबाट यस्तो सद्भाव भ्रमण परम्परा छ । २०७४ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ऐतिहासिक विजयपछि भारतले तत्कालीन विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजलाई काठमाडौं पठाएको थियो ।
नेपाल–भारत सम्बन्धका दृष्टिले मोरिससको भेटवार्ता र समझदारी उत्साहजनक थियो । तर, त्यसपछि विकसित घटनाक्रमले त्यो उत्साहलाई निरन्तरता दिन सकेन ।
सरकारले राजस्व बढाउन र तस्करी नियन्त्रण गर्ने भन्दै भारतबाट ल्याइने एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामानमा भन्सार लगाउने यसअघिको निर्णयलाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी यो नयाँ व्यवस्था नभएर भन्सार निर्देशिकामा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन मात्र गरिएको दाबी गर्छन् । तर, यो कडाइको प्रभाव तत्काल देखियो । सीमाको दुवैपट्टि स्थानीयबीच वर्षौंदेखि सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ । भन्सारमा कडाइसँगै दैनिक उपभोग्य सामान किन्न सीमापारि जानेहरूलाई रोकेर शुल्क उठाउन थालियो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकहरू बढी प्रभावित भएपछि मधेशी दलहरूले त्यसको तुरुन्त विरोध जनाए ।
सीमाका नागरिकहरूको ओहोरदोहोर र किनमेलमा गरिने कडाइमा दशकौंदेखि विरोध रहँदै आएको उल्लेख गर्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सुरेन्द्र झा सरकारको पछिल्लो निर्णयले राज्यको सीमा सुरक्षा सम्बन्धमा रहेको दोहोरो मापदण्ड उजागर गरेको बताउँछन् । ‘सीमामा रातिको समयमा सुरक्षा निकायसँग मिलेर ठूलो तस्करी हुन्छ, जो निगरानीबाहिर छ,’ उनले भने, ‘तर दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउनेहरूलाई रोकेर भन्सार लिनु खेदजनक छ ।’
यस विषयमा पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले नेपालले पहिलेको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको जनाएका थिए । ‘नेपाली अधिकारीहरूले पहिलेकै व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका रिपोर्टहरूबारे हामी जानकार छौं, भारतमा खरिद गरिएका १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान बोकेर आउनेहरूसँग भन्सार शुल्क लिने गरिएको विषय त्यसमा उल्लेख छ,’ १० वैशाखमा विदेश मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए, ‘नेपाल सरकारले यो कदम विशेषगरी अनौपचारिक व्यापार र तस्करी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले उठाएको भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।’ भारतको यो धारणालाई विवाद निम्त्याउनेभन्दा पनि कूटनीतिक भाषामा राखिएको चासोका रूपमा हेरिएको थियो ।
१७ अगस्ट २०२५ मा नेपाल भ्रमणको क्रममा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री (बायाँबाट तेस्रो) । फाइल फोटो
लेखक तथा भूराजनीतिक टिप्पणीकार चन्द्रदेव भट्ट सीमामा कडाइ गरेर कुन उद्देश्य हासिल गर्न खोजिएको भन्नेमा प्रस्टता नरहेको बताउँछन् । ‘एक सयभन्दा बढी मूल्यको सामानमा भन्सार लगाएर आत्मनिर्भर बनिँदैन, बरु यसले राजस्वमा हामी अरूमा आश्रित छौं भन्ने सन्देश प्रवाह गर्छ,’ उनले भने, ‘नेपाली चियाको भारतमा निर्यात गर्न पहिल्यैदेखि समस्यामा छ र भारतले कडा अडान लिँदा यो क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ ।’ यसैबीच भारतले नेपाली चियाको अनिवार्य परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई केही खुकुलो बनाउने जनाएको छ ।
यस्तै अहिले सतहमा आएको छ, लिपुलेक विवाद । १७ वैशाखमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले चीनसँगको समन्वयमा आगामी जुनदेखि अगस्टसम्म कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्यो । ५०–५० जनाको टोलीमा दुई वटा बाटोबाट भारतीय तीर्थयात्रीहरूको कैलाश–मानसरोवार यात्रा गर्ने विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । दुई वटा मार्गमध्ये एउटा नेपाली भूभाग लिपुलेक भएर जान्छ । आफ्नो सार्वभौम भूमि लिपुलेक हुँदै यात्राको घोषणा गर्नुअघि भारतीय पक्षबाट परामर्श नभएको र जानकारीसमेत दिइएको नेपाल सरकारको भनाइ छ ।
भारतको उक्त घोषणापछि परराष्ट्र मन्त्रालयले २० वैशाखमा औपचारिक रूपमा विरोध जनायो । ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका महाकाली पूर्वका भूभाग सन् १९१६ को सुगौली सन्धिदेखि नै नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको’ उल्लेख गर्दै भारत र चीनलाई उक्त भूभागमा सडक निर्माण, तीर्थयात्रा र सीमा व्यापारजस्ता गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । यसअघि प्रतिपक्षमा रहँदा सीमा विवादमा कडा अडान राखेको रास्वपा नेतृत्वका सरकारले त्यस्तो प्रतिक्रिया जनाउनु अस्वाभाविक थिएन ।
भारतले नेपालको दाबीलाई ‘न्यायोचित नभएको र ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाणमा आधारित नरहेको’ भन्दै अस्वीकार गरेको थियो । भारतीय विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको सीमासम्बन्धी दाबी विश्वसनीय नभए पनि वार्ता र कूटनीतिमार्फत सुल्झिन बाँकी सीमा लगायतका सबै द्विपक्षीय सम्बन्धका मुद्दामा रचनात्मक संवाद गर्न भारत तयार रहेको जनाएको थियो ।
बुधबार संसदीय समितिमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले सरकारका तर्फबाट सीमा विवादका सम्बन्धमा अहिलेसम्मकै सबभन्दा विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरे । उनले नेपालको कूटनीतिक नोटमा भारतले दिएको प्रतिक्रियाले पनि दुवै मुलुक लिपुलेकलगायत सीमासम्बन्धी विवादित मुद्दाहरू समाधान गर्ने बाटोमा अघि बढ्ने संकेत रहेको बताए ।
‘हामीले तत्काल आफ्नो भूमि दाबी गर्दै कूटनीतिक नोट पठायौं । उनीहरूको पनि आफ्नो दाबी छ । तर हामीहरूले पाएको प्रतिक्रिया के हो भने उनीहरू पनि कूटनीतिक पहलबाटै समाधान होस् भन्ने चाहन्छन्,’ उनले भने । साथै लामो समयको अवरोधपछि दुवै मुलुकका सीमासम्बन्धी प्राविधिक समितिहरूले सीमा निर्धारणका लागि तीव्र रूपमा काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘मलाई लाग्छ, लामो समयपछि नेपाल र भारत सीमा विवादहरू कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्नेतर्फ क्रमशः अघि बढिरहेका छन्,’ खनालले समितिमा भने ।
सीमा विवाद र ‘प्रोटोकल’को अडानकै बीच प्रधानमन्त्री शाहले ७ वैशाखमा काठमाडौं ओर्लेका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समिर पल कपुरसँग पनि भेट गर्न अस्वीकार गरेका थिए । जसलाई कूटनीतिक रूपमा बचाउ गर्न सक्ने अवस्था थिएन । २८ वैशाखमा तय भएको मिश्रीको भ्रमण स्थगित भयो । भ्रमण स्थगनका विषयमा दुवै पक्षले बेग्लाबेग्लै कारण उल्लेख गरेका छन् ।
खनालले बुधबार संसदीय समितिमा बोल्दै आन्तरिक कारणले भ्रमण स्थगित भएको सूचना नयाँदिल्लीबाट आएको जानकारी दिए । ‘भारतमा भएका केही आन्तरिक महत्त्वपूर्ण बैठकका कारण भ्रमण स्थगित भएको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट नेपाल–भारतबीचको संवादमा कुनै असर पर्दैन ।’ मन्त्री खनालले भारतकै कारण स्थगित भएको दाबी गरे पनि कूटनीतिज्ञ र विश्लेषकहरू भने त्यसप्रति असहमति जनाउँदै लिपुलेकका सम्बन्धमा पठाइएको कूटनीतिक नोट र ‘प्रोटोकल’को अडानलाई मुख्य कारण भएको दाबी गर्छन् ।
‘मिश्रीसँग पनि शाहले उही प्रोटोकल दोहोर्याउने सम्भावनाले भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयमा चिन्ता बढेको थियो,’ आन्तरिक छलफलबारे जानकारी राख्ने एक नेपाली कूटनीतिज्ञले भने, ‘नेपाल–भारतको विशेष सम्बन्धलाई हेर्दा नयाँदिल्लीले मिश्रीको सम्बन्धमा प्रोटोकलको विषय नहुने अपेक्षा राखेको थियो ।’
दि काठमान्डु पोस्टले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन अनुरोध गर्दा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासबाट कुनै जवाफ आएन ।
यी कूटनीतिक तनावहरूको पछाडि एउटा संरचनात्मक यथार्थ छ । जसलाई कुनै पनि राष्ट्रवादी अडानले सजिलै बदल्न सक्दैन । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भारतको हिस्सा ६३ प्रतिशतभन्दा बढी छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा द्विपक्षीय व्यापार बढेर करिब १३ खर्ब पुगेको छ । नेपाल आउने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) को भारत सबभन्दा ठूलो स्रोत मुलुक हो ।
तेस्रो मुलुकसँगको सबैजसो व्यापारका लागि आवश्यक पारवहन सुविधा पनि भारतले नै उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेपाल भित्रिने पेट्रोलियम इन्धनको शतप्रतिशत हिस्सा भारतबाटै आउँछ । बालेन सरकारद्वारा हालै मात्र फिर्ता बोलाइएका भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकरप्रसाद शर्माले पनि यिनै कुरालाई जोड दिए । ‘पेट्रोलियम पदार्थदेखि मल, औषधिजस्ता आवश्यक वस्तु र ऊर्जा व्यापारसम्म हामी भारतमा निर्भर छौं, हाम्रा बाह्य सम्पर्कमा भारतको स्थान अर्को कुनै पनि मुलुकले लिन सक्दैन,’ उनले भने ।
पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण इन्धनको मूल्य विश्वव्यापी रूपमा बढेसँगै भारतसँग परनिर्भरता पछिल्ला दिनमा झनै बढेर गएको छ । नेपालले रोपाइँको मौसमका लागि आवश्यक मल आपूर्ति गर्न भारतसँग अनुरोध गरेको छ । खनालले बुधबार संसदीय समितिको बैठकमा नेपालले जीटुजीअन्तर्गत भारतबाट ८० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्न लागेको पुष्टि गरे ।
यसैबीच भविष्यमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि दुवै पक्षले आ–आफ्ना प्राथमिकता तय गरेका छन् । सरकारले लामो समयदेखि थाती रहेको हवाई मार्ग विवाद, रोकिएका सहायता प्राप्त पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न गर्ने र भारतले सन् २०२२ मा ल्याएको अग्निपथ योजनाको पुनरावलोकन लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अग्निपथ योजनाअन्तर्गत भारतीय सेनामा भर्ना हुने नेपालीका लागि सेवासुविधामा उल्लेख्य परिवर्तन गरिएको छ । जसअनुसार चार वर्षको सेवा अवधि पूरा गरेकाहरूमध्येबाट २५ प्रतिशतलाई मात्र सेवामा निरन्तरता दिइन्छ । र, बाँकीको पेन्सनबिनै सेवानिवृत्त हुन्छ ।
खनालले १९९६ को महाकाली सन्धिबाट परिकल्पना गरिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा झन्डै तीन दशक बितिसक्दा पनि उल्लेखनीय प्रगति नभएको विषयलाई पनि प्राथमिकता राख्ने बताएका छन् । नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा गठन गरेको प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा भने नयाँ सरकारको धेरै चासो नरहेको रास्वपाका दुई नेताले बताए ।
सम्बन्धको गहिराइ र निर्भरताका कारण पनि काठमाडौंको राजनीतिक नेतृत्व ढिलोचाँडो संवादमा आउने भारतीय पक्षको बुझाइ छ । त्यही भएर पनि ऊ यी विषयहरूमा सार्वजनिक र औपचारिक बैठकहरूमा विवाद चर्काउने पक्षमा देखिँदैन ।
पूर्वकूटनीतिज्ञ तथा पूर्वराष्ट्रिय सहायक सुरक्षा सल्लाहकार पंकज शरण द्विपक्षीय धैर्यता राख्नुपर्ने बताउँछन् । ‘आपसी विश्वास र लाभसहितको नयाँ सम्बन्धको प्रतिबद्धतालाई व्यक्तिगत घटनाहरूले असर पुर्याउने परिस्थिति सिर्जना हुनु दुवै मुलुकका लागि हितकर होइन,’ उनले भने, ‘नेपालमा उदय भएको नयाँ पुस्ताको नेतृत्वलाई स्वागत गर्न र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने दिल्लीको सोच छ । अहिले त सुरुआती दिन नै हुन् ।’
ईपीजीका एक भारतीय सदस्य प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामा यी विषयमा सटीक विश्लेषण प्रस्तुत गर्छन् । उनका अनुसार राजदूतहरूसँग सामूहिक भेट, एक वर्ष विदेश भ्रमणमा नजाने, भन्सार शुल्क कार्यान्वयन, लिपुलेक विवादमा नोट पठाउने जस्ता निर्णयहरू परराष्ट्र नीतिमा गरिएका सतही बदलाव मात्र हुन् । विद्युत् निर्यातका सर्तहरू, पूर्वाधारमा वित्तीय लगानी र रास्वपाले घोषणापत्रमार्फत परिकल्पना गरेको त्रिपक्षीय आर्थिक सहकार्यमार्फत नेपाललाई भारत र चीनबीच गतिशील पुल बनाउने दिशामा भने ठोस पहल नभएको लामाको विश्लेषण छ ।
विशेषगरी पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा भारतको परम्परागत प्रभाव संरचना भत्किएको लामाको तर्क छ । ‘आफ्ना परम्परागत प्रभाव क्षेत्रहरू र खुला तथा गोप्य रूपमै नेपाल सरकारसम्म पहुँच स्थापित गरेका च्यानल लगायतका सबै संरचना अहिले अस्थिर, पहिचान गर्न कठिन र कडा आन्तरिक निगरानीमा छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले भारत र अन्य देशहरूसँग नेपाललाई नजिकबाट हेर्ने, धैर्यसाथ प्रतीक्षा गर्नेबाहेकको विकल्प छैन ।’
द्विपक्षीय सम्बन्ध कता जाँदै छ त ? भूराजनीतिक मामिलाका टिप्पणीकार भट्ट विवाद र अविश्वास बढ्दै जानुलाई दुई पक्षको कूटनीतिक असफलता मान्छन् । लिपुलेक विवादलाई संवादभन्दा पनि टकरावको विषय बनाउँदा समाधानबिना सबै ढोकाहरू बन्द हुने उनको विश्लेषण छ । ‘वार्ताका ढोका बन्द गर्दा हाम्रा विकल्प सीमित हुन्छन्, साथसाथै हामी न गुमाउन सक्छौं, न गुमाउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘मध्यमार्गी पहलले समाधान दिन सक्छ, तर त्यसका लागि राजनीतिक प्रचारबाजीभन्दा कूटनीतिक दूरदर्शिता आवश्यक हुन्छ ।’ शताब्दीयौं पुरानो सम्बन्ध दुवै पक्षको नियन्त्रणबाहिर जाने गरी नयाँ भुँवरीमा पर्ने जोखिम पनि रहेको भट्टको विश्लेषण छ ।
‘नेपाल–भारत सम्बन्ध भूराजनीतिक भुँवरीमा फस्नेछ वा हामी दुवै देशको वास्तविक हितका लागि त्यसलाई दिशानिर्देश गर्न सक्नेछौं– यही मूल प्रश्न हो,’ उनले भने, ‘सबै कुरा हामीमै निर्भर छ, विवेकपूर्ण र दूरदर्शी पहलले सम्बन्धलाई सुरक्षित राख्न सक्छ, तर त्यसविपरीत जथाभावी चालिने कदमले गहिरो र पुरानो सम्बन्धहरूलाई जोखिममा पार्न सक्छ ।’
आचार्यको भनाइमा प्रधानमन्त्री शाहसँगै एउटा यस्तो पुँजी छ, जसलाई अहिलेसम्म उनले प्रयोगमा ल्याएका छैनन् । उनको मधेशी पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय लोकप्रियताले शाहलाई भारतको कूटनीतिक क्षेत्रमा मात्र नभई पूरै भारतीय समाजले सम्मान गरेको आचार्यको बुझाइ छ । नेपालका थोरै प्रधानमन्त्रीले मात्र त्यस्तो सद्भाव पाएको उनले बताए । ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि भारतीय पक्षले पर्याप्त विश्वास र सम्मान गरेको प्रधानमन्त्री हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘शाहसामु आफ्नो छविको उपयोग गरेर एक दशकभन्दा बढीदेखि द्विपक्षीय सम्बन्धमा देखिएका मतभेदहरू हटाउने ऐतिहासिक अवसर छ । आफ्नो लोकप्रियतालाई राष्ट्रनायक बन्ने गरी उपयोग गर्छन् कि राष्ट्रवादी आधारलाई खुसी पार्न— त्यो उनमै निर्भर छ ।’
अहिले दुवै पक्ष नजिकिने प्रयासको खोजीमा देखिन्छन् । परराष्ट्रमन्त्री खनाल पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय बिग क्याट एलायन्स शिखर सम्मेलनमा भाग लिन मेको अन्त्यमा नयाँदिल्ली जाने तयारीमा छन् । जहाँ उनले जयशंकरसँग भेट गर्ने अनुमान छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसपछि भारतीय विदेशमन्त्री काठमाडौं भ्रमण आउने अपेक्षा राखेको छ । तर, मुख्य प्रश्न भारतीय विदेश सचिव मिश्रीको यसअघि स्थगित भ्रमण पुनः तय हुन्छ कि हुँदैन र आए भने प्रधानमन्त्रीले भेट दिन्छ कि दिँदैनन् भन्ने छ । यो प्रश्नको जवाफले कूटनीतिक नोट वा छुटेका भेटहरूले भन्दा पनि नेपाल–भारत सम्बन्धको दिशा प्रस्ट पार्नेछ ।
भारतीय अंग्रेजी दैनिक ‘द हिन्दु’ की कूटनीतिक मामिला सम्पादक सुहासिनी हैदर अहिले नेपाल र भारतका लागि प्रोटोकलमा अड्किने समय नभएको बताउँछिन् । ‘पश्चिम एसियाको युद्ध र दक्षिण एसियामा यसका असरहरूले दुई राजधानीबीचको अहिलेको दूरीलाई असामयिक बनाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले दुवै देशका लागि यो प्रोटोकलमा अड्किने समय होइन । विदेश सचिव मिश्रीको काठमाडौं र प्रधानमन्त्री शाह तथा उनका मन्त्रीहरूको दिल्ली भ्रमण शीघ्र तय गरिनुपर्छ ।’
