"हामी सबैको एउटै आवाज"

"हामी सबैको एउटै आवाज"

ट्रेन्डिङ

सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री बालेनको ऐतिहासिक सक्रियता

Table of Content

काठमाडौं- नवनिर्वाचत सरकारका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को सक्रियतामा सुकुम्बासी बस्ती र सरकारी जग्गा मिचेर बनाइएका संरचना व्यवस्थापनको काम धमाधम चलिहरेको छ । सरकारले राजधानीका खोला किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीबाटै यसको सुरुवात गरेको छ । शनिबारबाट काम थालेको सरकारले नगरदेखि शसस्त्र प्रहरीसम्म परिचालन गरी सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका–११ स्थित थापाथलीको खोला किनारमा शनिबार बिहानैदेखि डोजर चलाइयो । करिब डेढ सय घरधुरी भएको उक्त बस्ती शान्तिपूर्ण वातावरणमा सोही दिन दिउँसो साढे १२ बजेसम्म खाली गराइयो । सुकुम्बासीको सामान व्यवस्थापन तथा सहजीकरणका लागि महानगर प्रहरीदेखि शसस्त्र र नेपाल प्रहरीसम्म परिचालन गरियो ।

यसबाहेक काठमाडौंकै मनोहरा गैरीगाउँ, सिनामङ्गलजस्ता ठाउँमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको काम पनि भइरहेको छ । सरकारले हाल त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्दै आएकाहरुको कागजात स्क्रिनिङ गरी प्राथमिक उपचार र मनोपरामर्श सेवा दिइरहेको छ । अब उनीहरुलाई काठमाडौंका होटल र अन्य ठाउँमा सुरक्षित साथ राख्ने जनाइएको छ ।

अबको १५ दिनभित्र उनीहरुलाई दीर्घकालीन बसोबासको बन्दोबस्त गरिने तयारी छ । ‘सुरुआती चरणमा जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्ती हटाइँदैछ । यो अभियान अब द्रुत गतिमा देशभर विस्तार हुन्छ र दोस्रो चरणमा भूमिहीनको पहिचान गरी बसोबासको उचित व्यवस्थापन गरिन्छ,’ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले भनिन् । यतिबेला घरबारविहीन नागरिकको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन र बसोबासको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

यी क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीसँगै मानव अधिकार र पशु अधिकारकर्मी पनि उद्धारमा खटिएका छन् । ‘मान्छेहरुलाई त सरकारले ठाउँ–ठाउँमा व्यवस्थापन गरेको छ । आफ्नो समस्या, भोग,प्यास सुनाउन नसक्ने जनावर व्यवस्थापनमा कसैको ध्यान नपुगेकाले उद्धारका लागि हामी पशु अधिकारकर्मी यहाँ आएका हौँ,’ थापाथली बस्तीमा सारा जनावर उद्धार केन्द्रबाट खटिएकी एक पशु अधिकारकर्मीले भनिन् ।

सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाट थालेको यो अभियान देशका अन्य भागमा पनि विस्तार गरिएको छ । अहिले रुपन्देही, पर्सा र नुवाकोटमा पनि अतिक्रमित बस्ती खाली गराइँदै छ । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा आज हटाइको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार नै सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गामा बनेका संरचना आफैँ हटाउन आग्रह गरेको थियो । जसअनुसार आइतबारबाट त्यहाँ पनि पालिकाले डोजर चलाएको छ ।

यस्तै, नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा अवैधानिक तौरमा बनाइएका १२ वटा सरकारी तथा ८६ निजी संरचना ‘गल्छी–रसुवागढी सडक योजना’ले हटाएको छ । त्यसैगरी, नारायणी सिँचाइ तथा व्यवस्थापन कार्यालयले पर्साको गण्डक नहरको छेउमा निर्माण गरिएका घर, टहरालगायत संरचना हटाएको हो ।

भूमि समस्या समाधान आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाल देशभर करिब १२ लाख ७१ हजार ५ सय ५७ परिवारसँग जग्गाको औपचारिक स्वामित्व छैन । यसमध्ये ९६ हजार ३३९ भूमिहीन दलित, १ लाख ७५ हजार १०९ भूमिहीन सुकुम्बासी र ९ लाख १४ हजार ६ सय १८ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेका छन् । आयोगका अनुसार हालसम्म ११ लाखभन्दा बढी निवेदन दर्ता भइसकेकोमा ८८ हजार ८९५ भूमिहीन दलित, १ लाख ६८ हजार ४४१ भूमिहीन सुकुम्बासी र ८ लाख ७२ हजार १८१ अव्यवस्थित बसोबासीका निवेदन अभिलेखीकरण भइसकेका छन् ।

‘उनीहरुको संख्या इन्ट्री भएको मात्रै हो । उनीहरु साँच्चै कस्ता खालका भूमिहीन नागरिक हुन भन्ने अध्ययन र अनुसन्धान गरेर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो काम गर्ने आयोगको तयारी छ,’ आयोगका सूचना अधिकारी तथा नापनक्शा तथा लगत व्यवस्थापन शाखा प्रमुख सञ्जीवकुमार साहले भने । उनका अनुसार अझै ५० हजार जति संख्यामा रहेका नागरिकको विवरण अभिलेखीकरणको चरणमा छ ।

‘स्थानीय सरकारमार्फत हामीले अभिलेखीकरण सुरु गर्ने योजना बनाएका थियौँ । तर, जेन–जी आन्दोलनका कारण त्यो हुन नसक्दा करिब ५० हजार जतिको प्रारम्भिक तथ्यांक हामीसँग छैन,’ साहले भने । सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको आयोगसँग सरकारको छलफल भएको छ कि छैन ? भन्ने खबरहबकर्मीको प्रश्नमा उनले हालसम्म औपचारिक वार्ता नभएको जानकारी दिए । आयोगले अभिलेखीकरणसँगै ९ हजार ३ सय भूमिहीन परिवारलाई मात्रै हालसम्म लालपुर्जा वितरण अर्थात् जग्गाको स्वामित्व प्रदान गरेको उनको भनाइ छ ।

हुन पनि सुकुम्बासी बस्तीमा वर्षौँदेखि गैरकानुनी रुपमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर भाडामा लगाउने गरेको गुनासो थियो । जसलाई यसअघिका सरकारले नै संरक्षण गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । अव्यवस्थित र सुकुम्बासीको संख्या अत्यधिक भएकाले यो समस्या भूमि सुधार, शहरी व्यवस्थापन र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको राष्ट्रिय चुनौतीका रूपमा देखा पर्दै आएको छ । भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै झण्डै साढे तीन दशकको अवधिमा १४ वटा आयोग बने ।

आयोगलाई जोखिमपूर्ण बस्ती पहिचान, सुरक्षित क्षेत्रमा स्थानान्तरण र वास्तविक भूमिहीनलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ । यसरी सरकार परिवर्तन भएपिच्छे गठन हुने यस्ता आयोगले वास्तविक समस्या समाधानमा खासै ध्यान नदिएको जानकारहरु बताउँछन् । २०४८ यता सरकारले गठन गरेका यस्ता आयोग राजनीतिक आस्थाका आधारमा आफूनिकट कार्यकर्तालाई रोजगारी दिने थलोमात्रै बनेको र समस्याको समाधानमा ध्यान नदिएको टिप्पणी हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा यस्ता आयोगको पारदर्शीतामाथि नै प्रश्नचिह्न समेत उठ्ने गरेको थियो ।

admin

admin@hamroraptifm.com https://hamroraptifm.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Trending News

Editor's Picks

क्यानले भन्याे – एनपीएल फाइनलकाे टिकट केही मिनेटमै ‘साेल्ड आउट’

काठमाण्डाै – नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) काे फाइनल खेलकाे टिकट केही मिनेटमै साेल्ड आउट भएकाे जनाएकाे छ । क्यानका सचिव पारस खड्काले निकाल्नुभएकाे विज्ञप्तिअनुसार फाइनल खेलकाे टिकट बिक्री खुला गरिएकाे समयमा झन्डै २ लाख ई–सेवा प्रयाेगकर्ताले एकैसाथ टिकट खरिद गर्न खाेजेका थिए । तर क्रिकेट मैदानको क्षमताअनुसार टिकटको उपलब्धता सीमित...

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार पृथ्वी राजमार्गमा भोलिदेखि दैनिक ५ घण्टा गाडी आवागमन बन्द

काठमाण्डाै – पृथ्वी राजमार्गको विभिन्न सडक खण्डमा मर्मत तथा निर्माण गर्न भोलि शनिवारदेखि दैनिक ५ घण्टा गाडीको आवागमन बन्द गरिने भएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार घोप्टेभीरलगायत क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न बिहान ११ देखि दिउँसो ४ बजेसम्म अर्को सूचना नआएसम्मका लागि गाडीको आवागमन बन्द गरिने भएको हो । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय...

पालिका चुनाव वैशाखमा, प्रदेशको मङ्सिरमा गर्ने आयोगको प्रस्ताव

काठमाण्डाै – निर्वाचन आयोगले पालिका चुनावको तयारीसँगै आवश्यक छलफललाई अगाडि बढाएको छ । आयोगले आज राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग प्रारम्भिक छलफल गरेको छ । निर्वाचन आयोगको कार्यालय कान्तिपथमा भएको छलफलमा आयोगले पालिका तहको चुनाव आउँदो वैशाखमा र प्रदेशको मङ्सिरमा गर्ने तालिका प्रस्ताव गरेको छ । आयोगको प्रस्तावित तालिकाबारे नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का...

राप्तीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रिय जागरण अभियान शुभारम्भ

राप्ती, चितवन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रिय जागरण अभियानअन्तर्गत राप्ती नगरपालिकामा अभियान शुभारम्भ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रम रामकुमार पण्डितको अध्यक्षतामा तथा घनश्याम दाहालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिका रूपमा अशोक थापा, कञ्चन खनाल र संगीता भट्टराई सहभागी रहेका थिए। त्यस्तै अतिथिका रूपमा शमशेर लामा, बाबुराम पाठक, ईश्वर सापकोटा, भावना सुवेदी, डा....

विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४१ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुग्याे

काठमाण्डाै – चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को तीन महिनामा नेपालकाे विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६.८ प्रतिशतले बढेकाे छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ अनुसार गएको असार मसान्तसम्म ३८ खर्ब ९७ अर्ब ६७ करोड बराबर रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेर ४१ खर्ब ६१ अर्ब १४ कराेड रुपैयाँ पुगेको छ ।...

अध्यक्ष : सुभद्रा आले मगर
सम्पादक : राजु थापा
कार्यकारी सम्पादक : पुर्ण बहादुर मगर
सह सम्पादक : अशोक बहादुर परियार
ले आउट : प्रबेश देसार
सवाददाता : अनिल अधिकारी

सम्पर्क

इमेल : infohamroraotifm@gmail.com

मोबाइल : 9762345745

ठेगाना : राप्ती ५ भण्डारा, चितवन , बागमति प्रदेश , नेपाल

कम्पनी विवरणहरू

कला पाठशाला कलेज प्रा.लि द्वारा संचालित पुर्बी चितवनको सर्बाधिक सुनिने हाम्रो राप्ती 88.5 एफ एमको अनलाइन सस्करण हो !

सन्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय दर्ता न १४०/०७९/०८०