भरतपुर । आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले भाषाको विषयमा राज्य गम्भीर नबनेको बताएका छन् । बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजीको भाषा भनेर घोषणा गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए । कार्यान्वयनमा सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
भाषालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा राज्यले लापर्बाही गरे पनि जनस्तरबाट पहल भने आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘भाषाको विषयमा राज्यको जिम्मेवारी लापर्बाहीपूर्ण छ, त्यसमा हामीले पनि जिम्मेवारीबोध गरेनौँ’, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद् चितवनले आइतबार भरतपुरमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष थापामगरले भने, ‘राज्यको निकायबाट हामी अझै पनि पछाडि छौँ, त्यसकारण राज्य निरङ्कुश भयो भन्दैमा हामी चुप लागेर बस्न हुँदैन ।’
सरकारले बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेवार, गण्डकी प्रदेशमा गुरूङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता दिएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि जनस्तरबाटै दबाबको आवश्यकता रहेको उनले बताए । ‘यसमा तपाईं, हामी सबै मिलेर सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘नबोलेसम्म केही हुँदैन, त्यसकारण बोल्नुपर्छ ।’
सरकारले कुनै समय आदिवासी जनजाति समुदायलाई ‘मासिन्या’ र ‘नमासिन्या’ जाति भनेर विभेद गरेको भन्दै त्यसको असर अझै पनि कता–कता परेको महसुस भएको उनको भनाइ छ । जनजाति समुदायको भाषा संरक्षण र संवद्र्धन, अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन, नीति तथा कानुनसम्बन्धी सिफारिस, त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमन, अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क सङ्कलनजस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेर गठन भएको आयोग संवैधानिक आयोग भएको बताउँदै उनले थपे, ‘२०७७ सालमा आयोगले पूर्णता पाएपछि बल्ल हामीले राज्यको निकायलाई खबरदारी गर्ने बलियो आधार पाएका छौँ ।’
यस्तो सुविधा पाएको समयमा आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो हकअधिकार खोज्न अघि सर्नुपर्ने उनले बताए । ‘कतिपयले वर्तमान सरकारले यो आयोग खारेज गरिदिन्छ पनि भनेको सुनेको छु’, उनले भने, ‘यो संवैधानिक आयोग भएकोले सरकारले चाहँदैमा हटाउन सक्दैन ।’ आयोगले आदिवासी जनजाति समुदायको हकअधिकारका लागि संविधान संशोधनको प्रस्तावसमेत गर्न सक्ने हुँदा आफैँ कानुन निर्माण गर्ने निकाय नभए पनि प्रस्ताव राख्न पाउने सुविधा भएको उनले बताए ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) सङ्घीय समितिका उपाध्यक्ष चन्द्रलाल राजभण्डारीले आदिवासी जनजाति समुदाय वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि राज्यको हरेक निकायबाट पछाडि नै रहेको बताए । चितवन जिल्लाको सातवटा पालिकामध्ये सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तहको रुपमा रहेको भरतपुर महानगरपालिकाबाटै आदिवासी जनजाति समुदायमाथि विभेद भएको उनले बताए । ‘बरू माडीले आदिवासी जनजाति समुदायका लागि बजेट छुट्याएर काम गर्दै आएको छ, किनकि त्यहाँ आदिवासी जनजाति समुदायबाट जनप्रतिनिधि छन्’, उनले भने, ‘भरतपुरमा त हाम्रो कोही छैनन् अनि कसले बुझ्छ हाम्रो कुरा ?’
आदिवासी जनजाति समुदायलाई आदिवासी जनजाति आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) जिल्ला समन्वय परिषद् चिवनका अध्यक्ष सागर कुमालले बताए । कार्यक्रममा जिल्लाभरका १६ आदिवासी जनजाति समुदायको संस्थागत उपस्थिति थियो ।
