"हामी सबैको एउटै आवाज"

"हामी सबैको एउटै आवाज"

ट्रेन्डिङ

यसपालि पनि लाखका योजना माग्दै सांसद

Table of Content

काठमाडौँ — बजेट निर्माणको संघारमा स–साना योजनामा समेत रकम विनियोजनको माग गर्दै सांसदहरू मन्त्रालय धाउने अभ्यासले यसपालि पनि निरन्तरता पाएको छ । सांसदहरूले बजेट विनियोजनको माग गर्दै आआफ्नो क्षेत्रका योजनाहरूको सूची नै मन्त्रालयलाई बुझाइरहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने खालका सानातिना योजनामा समेत उनीहरूले संघ सरकारसँग बजेट मागिरहेका छन् । 

 योजना माग्ने सांसदहरूको सबैभन्दा बढी भीड भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा लाग्न थालेको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ६ सय ८६ आयोजनामा बजेट माग गरिएको छ । तिनमा सडक र पुल निर्माणका धेरै छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तहअन्तर्गत नै हुनुपर्ने भनेका खुद्रे आयोजनाका लागि समेत सांसदले बजेट माग गरिरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार लाखका आयोजना कैलाली र रौतहटबाट बढी पेस गरिएका छन् । 

रौतहट–१ को दुर्गा भगवती गाउँपालिकास्थित चन्देश्वर दासको घरदेखि कल्भर्टसहित पक्की ढलानको पुल निर्माण गर्न गंगा पिपरामा ५० लाख बजेट माग गरिएको छ । त्यही गाउँपालिकामा स्रुप पण्डितको घरदेखि पोखरीसम्म सडक ढलानका लागि ३५ लाख, बौधिमाई मन्दिरदेखि ब्रह्रास्थानसम्म सडक स्तरोन्नतिका लागि २० लाख विनियोजन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

दुर्गा भगवती गाउँपालिकामै धर्मेन्द्रकुमार झाको घरदेखि महालाल महतोको घरसम्म सडक स्तरोन्नतिका लागि ४५ लाख, विजय सिंहको घरदेखि ठाकुरजी मन्दिरसम्म पर्खालसहित सडक ढलानका लागि ४० लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ । त्यही गाउँपालिकास्थित वकिल झाको घरदेखि पचरुखी जाने बाटो स्तरोन्नतिका लागि ६० लाख, भिखारी पण्डित कुमारको घरदेखि भरत दासको घर हुँदै नाला पक्की ढलान निर्माण गर्न ८० लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ । 

रौतहट–१ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद राजेश चौधरीले दुर्गा भगवती गाउँपालिकाका ती आयोजनाका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएका हुन् । प्रदेश र स्थानीय तहबाट काम नभएपछि संघ सरकारसँग बजेट माग गरेको सांसद चौधरीले बताए । ‘पुल निर्माण अलपत्र छ । अरू समस्या पनि छन् । तर प्रदेशलाई केही मतलब छैन । यहाँको जनतासँग हामी प्रत्यक्ष जोडिएका छौं । त्यसैले अति आवश्यक योजनामा बजेट माग गरिएको हो । खोलामा बाँध बाँध्ने योजना पनि मागेको छु । कति बजेट दिने हो, सरकारले निर्णय गर्ला ।’ 

कैलालीमा बैनिय भजनी सडकअन्तर्गत भुज्जुको घरदेखि पूर्व रामानी महादेवली स्कुलसम्म कालोपत्र गर्न २० लाख माग गरिएको छ । कैलाली–१ मा रास्वपाबाट निर्वाचित सांसद कोमल ज्ञवालीले उक्त योजनामा माग गरेकी हुन् । यही क्षेत्रमा थप ५०–५० लाखका दुई वटा योजना माग गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै २७ योजना दाङ–१ का रास्वपा सांसद देवराज पाठकले पेस गरेका छन् ।

नेकपाका रमेशकुमार मल्लले सल्यानका लागि २५, श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले खोटाङका लागि २२ र पश्चिम नवलपरासी–१ का लागि रास्वपाका विक्रम खनालले २० आयोजनाको सूची बुझाएका छन् । नेकपाका संयोजक एवं सांसद पुष्पकमल दाहालले रुकुम पूर्वका लागि १९ आयोजनामा बजेट माग गरेका छन् । बजेट माग्नेमा रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद छन् । उनीहरूले सडक, झोलुंगे पुल, पक्की पुल, बाँध, नाली निर्माणलगायतका आयोजनामा बजेट माग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

अहिले २० लाखदेखि ५ अर्बसम्मका योजना माग भई आएको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले बजेटमा समावेश गरिदिन भन्दै योजना माग गर्नेहरू आइरहेको बताए । ‘पहिला–पहिला बजेट आउनुअघिसम्म करिब १० हजारसम्म योजना माग हुने गर्थे, यस्ता योजना मन्त्रालयमा माग भएर आए पनि सडक विभाग पठाउने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि आवश्यकता र कस्तो आयोजना हो, हेरेर मात्र विभागले राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउँछ ।’ 

आयोगले अन्तिम रूप दिएका आयोजना मात्र बजेटमा समावेश गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट मन्त्रालयका लागि १ खर्ब २३ अर्ब बजेट ‘सिलिङ’ सहसचिव पोखरेलले बताए । त्यसमा ३१ अर्ब रुपैयाँ काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागका लागि ८२ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ, जसमा ८० अर्ब पुँजीगततर्फ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले संघमा तीन करोडभन्दा बढीका, प्रदेशमा एक करोडभन्दा बढीका र स्थानीय तहमा साना रकमका परियोजना मात्र आयोजना बैंकमा राख्न सुझाउँदै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा भने ५ करोडभन्दा तलका योजना संघमा नराख्न अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । यसबारे राष्ट्रिय योजना र आयोग मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको छ ।

संविधानमा उल्लिखित एकल अधिकार प्रयोग गर्दै संघ सरकारले तीनै तहमा एकै किसिमको आयोजना बैंक रहने गरी ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड–२०८१’ बनाइसकेको छ । त्यसमा कुन सरकारले कति बजेटका आयोजना बैंकमा राख्ने भनेर तोकिएको छ । स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने साना टुक्रे योजना संघ र प्रदेशमा राख्ने प्रवृत्ति रोक्न राष्ट्रिय योजना आयोगले कडाइ गरेको हो । संघ र प्रदेशबाट प्राप्त समपूरक, विशेष र ससर्त अनुदानका आयोजना मात्र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी आयोजना बैंकमा राख्नुपर्ने भनिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले संघमा तीन करोडभन्दा बढीका, प्रदेशमा एक करोडभन्दा बढीका र स्थानीय तहमा साना रकमका परियोजना मात्र आयोजना बैंकमा राख्न सुझाउँदै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा भने ५ करोडभन्दा तलका योजना संघमा नराख्न अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ करोडभन्दा बढीका योजना मात्र संघ सरकारमा राख्ने गरी छलफल भइरहेको बताए । ‘साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत नै पठाउनेबारे छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सडक विभागअन्तर्गत एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा मात्र योजना राख्ने तयारी छ, जुन ठूलो योजना हुनेछ ।’ 

भविष्यमा राजमार्ग बन्न सक्ने सडक योजना सडक विभागअन्तर्गत राख्ने र पालिकाका वडा जोड्ने खालका सडक पूर्वाधार भए त्यसलाई सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग (डोली) मा पठाइने थापाले बताए । ‘यसका लागि एउटा निश्चित मापदण्ड बनाइन्छ, तीन/चार वर्ष लगाएर बनाउनुपर्ने ६०/७० करोडभन्दा बढी लागतका योजना सडक विभागअन्तर्गत राखिनेछ,’ उनले भने, ‘५ करोडदेखि ३०/४० करोडसम्मका योजना डोलीमा पठाउँछौं । ५ करोडभन्दा तलका योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँछौं ।’

विभिन्न जिल्लाबाट आयोजना बैंक प्रणालीमा आएका आयोजनामध्ये अहिलेसम्म १ हजार ६ सय ४२ वटा प्रविष्ट गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सूचना अधिकारी दिवाकर लुइँटेलले जनाए । ‘त्यसमा ७७ वटा चालु र २ सय ६२ वटा नयाँ आयोजना छन्,’ उनले भने, ‘अध्ययनका क्रममा रहेका १ हजार ३ सय ३ वटा आयोजना छन् ।’ 

आयोजना बैंक प्रणालीमा विभिन्न जिल्लाका ७ हजार ९ वटा आयोजना राखिएका छन्, जसबाट १ हजार ६ सय ४२ वटा मात्र छानिएका हुन् । आयोगको वेबसाइटमा राखिएको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिमअन्तर्गतका जिल्लाबाट ८ सय ३१, कर्णालीबाट ७ सय १५, लुम्बिनीबाट ९ सय १, गण्डकीबाट ७ सय ५३, बागमतीबाट १ हजार ३ सय ९, मधेशबाट १ हजार १ सय ३१ र कोशीबाट १ हजार ३ सय ६९ आयोजना प्रणालीमा प्रविष्ट छन् ।

प्रणालीमा रहेका बाहेकका आयोजनामा सांसदहरूले बजेट माग गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सांसदहरूको माग एवं दबाबअनुसार सरकारले लाखभन्दा कम बजेटका आयोजनामा संघ सरकारले बजेट विनियोजन गरिएको थियो । स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुनुपर्ने साना आयोजनामा समेत संघले बजेट छुट्याएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

admin

admin@hamroraptifm.com https://hamroraptifm.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Trending News

Editor's Picks

नारायणी महोत्सवमा भोलि ७ गते कुमा सागर एण्ड द ख्वपाको कन्सर्ट हुने

चितवन । चितवनको नारायणगढस्थित नारायणी नदी किनारमा जारी दोस्रो नारायणी महोत्सव २०८३ मा भोलि मंसिर ७ गते चर्चित नेपाली सांगीतिक समूह कुमा सागर एण्ड द ख्वपाको विशेष लाइभ कन्सर्ट आयोजना हुने भएको छ । साँझ ५ बजेपछि ९ बजेसम्म उक्त कन्सर्ट हुने । महोत्सवमा दिनदिनै नारायणी कला मन्दिर नारायणगढको विभिन्न प्रस्तुति तथा आदिवासी जनजातीको साँस्कृतिक...

चितवनका सीडीओको स्टन्ट फ्लपः दुई महिनादेखि ‘राइनो क्रुज’ नारायणीमा बेवारिसे

चितवनः चितवन र नवलपुर जोड्ने नारायणी नदीको पुलमा अड्किएको नेपालकै पहिलो लक्जरी ‘राइनो क्रुज’ बेवारिस बनेको छ। नेपालको जलपर्यटन क्षेत्रमा नयाँ इतिहास रच्ने दाबीका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको क्रुज नदीको गैँडाकोटतर्फ दुई महिनादेखि भग्न र खिया लागेको अवस्थामा लडिराखेको छ। गत असोज ११ मा नारायणी नदीमा आएको बाढीले गैँडाकोट स्टेसनबाट ६० टनको क्रुज बगाएको थियो। बाढीको...

पिठुवा सिंचाईको ३२ औं साधारणसभा: नहर संरक्षणमा उपभोक्ता आफैँ सचेत हुनुपर्छ : उपप्रमुख पाठक

रत्ननगर। रत्ननगर–१६ स्थित पिठुवा सिँचाइ जल उपभोक्ता संस्थाको ३२औँ साधारण सभा शनिवार सम्पन्न भएको छ। सभामा रत्ननगर नगरपालिकाका उपप्रमुख यादवप्रसाद पाठकले सिँचाइ नहरको संरक्षणका लागि उपभोक्ता आफैँ सचेत र जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ। उपप्रमुख पाठकले सिंचाई नगरको छेउछाउबाट ढुंगा, गिट्टी निकाल्न सिफारिस दिने पनि पिठुवाबासी नै हुने र उत्खनन गरेर बिक्री गरी आम्दानी गर्ने पनि...

पाँच एमओयू तथा सम्झौतापत्र टुंगियो, चारवटामा छलफल जारी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच हस्ताक्षर हुने पाँचवटा समझदारी (एमओयू) तथा सम्झौतापत्रको टुंगो लागेको छ । “प्रधानमन्त्रज्यूको भारत भ्रमणमा दुई देशबीच पूर्वाधार, शिक्षा, खेलकुद, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा पाँचवटा एमओयू तथा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने तय भएको छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “अझै थप चारवटा एमओयू तथा सम्झौतापत्रमा छलफल चलिरहेको छ ।...

चिसो बढेसँगै सगरमाथा क्षेत्रबाट बाहिरिने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दो

काठमाण्डौ – चिसो बढ्दै गएसँगै हवाई मार्गबाट सगरमाथा क्षेत्र छोड्ने पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुको साप्ताहिक तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो अवधिमा खुम्बु क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेभन्दा बाहिरिने पर्यटकको सङ्ख्या दोब्बरभन्दा धेरै देखिन्छ । तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो एक हप्ताको अवधिमा हवाई मार्गमार्फत सगरमाथा क्षेत्र (खुम्बु)बाट १ हजार १८० पर्यटक बाहिरिएका छन् भने ५२९ पर्यटक प्रवेश...

अध्यक्ष : सुभद्रा आले मगर
सम्पादक : राजु थापा
कार्यकारी सम्पादक : पुर्ण बहादुर मगर
सह सम्पादक : अशोक बहादुर परियार
ले आउट : प्रबेश देसार
सवाददाता : अनिल अधिकारी

सम्पर्क

इमेल : infohamroraotifm@gmail.com

मोबाइल : 9762345745

ठेगाना : राप्ती ५ भण्डारा, चितवन , बागमति प्रदेश , नेपाल

कम्पनी विवरणहरू

कला पाठशाला कलेज प्रा.लि द्वारा संचालित पुर्बी चितवनको सर्बाधिक सुनिने हाम्रो राप्ती 88.5 एफ एमको अनलाइन सस्करण हो !

सन्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय दर्ता न १४०/०७९/०८०