काठमाडौँ — बजेट निर्माणको संघारमा स–साना योजनामा समेत रकम विनियोजनको माग गर्दै सांसदहरू मन्त्रालय धाउने अभ्यासले यसपालि पनि निरन्तरता पाएको छ । सांसदहरूले बजेट विनियोजनको माग गर्दै आआफ्नो क्षेत्रका योजनाहरूको सूची नै मन्त्रालयलाई बुझाइरहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने खालका सानातिना योजनामा समेत उनीहरूले संघ सरकारसँग बजेट मागिरहेका छन् । 

 योजना माग्ने सांसदहरूको सबैभन्दा बढी भीड भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा लाग्न थालेको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ६ सय ८६ आयोजनामा बजेट माग गरिएको छ । तिनमा सडक र पुल निर्माणका धेरै छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तहअन्तर्गत नै हुनुपर्ने भनेका खुद्रे आयोजनाका लागि समेत सांसदले बजेट माग गरिरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार लाखका आयोजना कैलाली र रौतहटबाट बढी पेस गरिएका छन् । 

रौतहट–१ को दुर्गा भगवती गाउँपालिकास्थित चन्देश्वर दासको घरदेखि कल्भर्टसहित पक्की ढलानको पुल निर्माण गर्न गंगा पिपरामा ५० लाख बजेट माग गरिएको छ । त्यही गाउँपालिकामा स्रुप पण्डितको घरदेखि पोखरीसम्म सडक ढलानका लागि ३५ लाख, बौधिमाई मन्दिरदेखि ब्रह्रास्थानसम्म सडक स्तरोन्नतिका लागि २० लाख विनियोजन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

दुर्गा भगवती गाउँपालिकामै धर्मेन्द्रकुमार झाको घरदेखि महालाल महतोको घरसम्म सडक स्तरोन्नतिका लागि ४५ लाख, विजय सिंहको घरदेखि ठाकुरजी मन्दिरसम्म पर्खालसहित सडक ढलानका लागि ४० लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ । त्यही गाउँपालिकास्थित वकिल झाको घरदेखि पचरुखी जाने बाटो स्तरोन्नतिका लागि ६० लाख, भिखारी पण्डित कुमारको घरदेखि भरत दासको घर हुँदै नाला पक्की ढलान निर्माण गर्न ८० लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ । 

रौतहट–१ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद राजेश चौधरीले दुर्गा भगवती गाउँपालिकाका ती आयोजनाका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएका हुन् । प्रदेश र स्थानीय तहबाट काम नभएपछि संघ सरकारसँग बजेट माग गरेको सांसद चौधरीले बताए । ‘पुल निर्माण अलपत्र छ । अरू समस्या पनि छन् । तर प्रदेशलाई केही मतलब छैन । यहाँको जनतासँग हामी प्रत्यक्ष जोडिएका छौं । त्यसैले अति आवश्यक योजनामा बजेट माग गरिएको हो । खोलामा बाँध बाँध्ने योजना पनि मागेको छु । कति बजेट दिने हो, सरकारले निर्णय गर्ला ।’ 

कैलालीमा बैनिय भजनी सडकअन्तर्गत भुज्जुको घरदेखि पूर्व रामानी महादेवली स्कुलसम्म कालोपत्र गर्न २० लाख माग गरिएको छ । कैलाली–१ मा रास्वपाबाट निर्वाचित सांसद कोमल ज्ञवालीले उक्त योजनामा माग गरेकी हुन् । यही क्षेत्रमा थप ५०–५० लाखका दुई वटा योजना माग गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै २७ योजना दाङ–१ का रास्वपा सांसद देवराज पाठकले पेस गरेका छन् ।

नेकपाका रमेशकुमार मल्लले सल्यानका लागि २५, श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले खोटाङका लागि २२ र पश्चिम नवलपरासी–१ का लागि रास्वपाका विक्रम खनालले २० आयोजनाको सूची बुझाएका छन् । नेकपाका संयोजक एवं सांसद पुष्पकमल दाहालले रुकुम पूर्वका लागि १९ आयोजनामा बजेट माग गरेका छन् । बजेट माग्नेमा रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद छन् । उनीहरूले सडक, झोलुंगे पुल, पक्की पुल, बाँध, नाली निर्माणलगायतका आयोजनामा बजेट माग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

अहिले २० लाखदेखि ५ अर्बसम्मका योजना माग भई आएको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले बजेटमा समावेश गरिदिन भन्दै योजना माग गर्नेहरू आइरहेको बताए । ‘पहिला–पहिला बजेट आउनुअघिसम्म करिब १० हजारसम्म योजना माग हुने गर्थे, यस्ता योजना मन्त्रालयमा माग भएर आए पनि सडक विभाग पठाउने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि आवश्यकता र कस्तो आयोजना हो, हेरेर मात्र विभागले राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउँछ ।’ 

आयोगले अन्तिम रूप दिएका आयोजना मात्र बजेटमा समावेश गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट मन्त्रालयका लागि १ खर्ब २३ अर्ब बजेट ‘सिलिङ’ सहसचिव पोखरेलले बताए । त्यसमा ३१ अर्ब रुपैयाँ काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागका लागि ८२ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ, जसमा ८० अर्ब पुँजीगततर्फ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले संघमा तीन करोडभन्दा बढीका, प्रदेशमा एक करोडभन्दा बढीका र स्थानीय तहमा साना रकमका परियोजना मात्र आयोजना बैंकमा राख्न सुझाउँदै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा भने ५ करोडभन्दा तलका योजना संघमा नराख्न अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । यसबारे राष्ट्रिय योजना र आयोग मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको छ ।

संविधानमा उल्लिखित एकल अधिकार प्रयोग गर्दै संघ सरकारले तीनै तहमा एकै किसिमको आयोजना बैंक रहने गरी ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड–२०८१’ बनाइसकेको छ । त्यसमा कुन सरकारले कति बजेटका आयोजना बैंकमा राख्ने भनेर तोकिएको छ । स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने साना टुक्रे योजना संघ र प्रदेशमा राख्ने प्रवृत्ति रोक्न राष्ट्रिय योजना आयोगले कडाइ गरेको हो । संघ र प्रदेशबाट प्राप्त समपूरक, विशेष र ससर्त अनुदानका आयोजना मात्र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी आयोजना बैंकमा राख्नुपर्ने भनिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले संघमा तीन करोडभन्दा बढीका, प्रदेशमा एक करोडभन्दा बढीका र स्थानीय तहमा साना रकमका परियोजना मात्र आयोजना बैंकमा राख्न सुझाउँदै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा भने ५ करोडभन्दा तलका योजना संघमा नराख्न अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ करोडभन्दा बढीका योजना मात्र संघ सरकारमा राख्ने गरी छलफल भइरहेको बताए । ‘साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत नै पठाउनेबारे छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सडक विभागअन्तर्गत एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा मात्र योजना राख्ने तयारी छ, जुन ठूलो योजना हुनेछ ।’ 

भविष्यमा राजमार्ग बन्न सक्ने सडक योजना सडक विभागअन्तर्गत राख्ने र पालिकाका वडा जोड्ने खालका सडक पूर्वाधार भए त्यसलाई सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग (डोली) मा पठाइने थापाले बताए । ‘यसका लागि एउटा निश्चित मापदण्ड बनाइन्छ, तीन/चार वर्ष लगाएर बनाउनुपर्ने ६०/७० करोडभन्दा बढी लागतका योजना सडक विभागअन्तर्गत राखिनेछ,’ उनले भने, ‘५ करोडदेखि ३०/४० करोडसम्मका योजना डोलीमा पठाउँछौं । ५ करोडभन्दा तलका योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँछौं ।’

विभिन्न जिल्लाबाट आयोजना बैंक प्रणालीमा आएका आयोजनामध्ये अहिलेसम्म १ हजार ६ सय ४२ वटा प्रविष्ट गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सूचना अधिकारी दिवाकर लुइँटेलले जनाए । ‘त्यसमा ७७ वटा चालु र २ सय ६२ वटा नयाँ आयोजना छन्,’ उनले भने, ‘अध्ययनका क्रममा रहेका १ हजार ३ सय ३ वटा आयोजना छन् ।’ 

आयोजना बैंक प्रणालीमा विभिन्न जिल्लाका ७ हजार ९ वटा आयोजना राखिएका छन्, जसबाट १ हजार ६ सय ४२ वटा मात्र छानिएका हुन् । आयोगको वेबसाइटमा राखिएको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिमअन्तर्गतका जिल्लाबाट ८ सय ३१, कर्णालीबाट ७ सय १५, लुम्बिनीबाट ९ सय १, गण्डकीबाट ७ सय ५३, बागमतीबाट १ हजार ३ सय ९, मधेशबाट १ हजार १ सय ३१ र कोशीबाट १ हजार ३ सय ६९ आयोजना प्रणालीमा प्रविष्ट छन् ।

प्रणालीमा रहेका बाहेकका आयोजनामा सांसदहरूले बजेट माग गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सांसदहरूको माग एवं दबाबअनुसार सरकारले लाखभन्दा कम बजेटका आयोजनामा संघ सरकारले बजेट विनियोजन गरिएको थियो । स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुनुपर्ने साना आयोजनामा समेत संघले बजेट छुट्याएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।