अशोक बहादुर परियार । भरतपुर
नागरिकता कार्यालयको ढोकाबाहिर उभिँदा उनी सधैं एउटै प्रश्नसँग जुध्छिन्— “म को हुँ भनेर राज्यले कहिले स्वीकार गर्छ?”
आफू जे हुँ, त्यो बन्न संविधानले अधिकार दिएको छ। तर त्यो अधिकार कागजमै सीमित हुँदा, जीवन भने पहिचानविहीन बन्न पुग्छ। यो पीडा कुनै एक व्यक्तिको मात्र होइन, नेपालका सयौँ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकता नपाएका नागरिकहरूको साझा नियति हो।
नेपालको संविधानले लैंगिक पहिचानको आधारमा नागरिकता दिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा त्यो व्यवस्था आज पनि कार्यालयका दराजभित्र थन्किएको छ। चितवनको भरतपुरमा शनिबार सम्पन्न यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको महासंघ नेपालको १८औं वार्षिक साधारणसभामा सहभागी समुदायका सदस्यहरूले यही पीडादायी यथार्थ सार्वजनिक गरे।
महासंघकी संस्थापक तथा निवर्तमान अध्यक्ष मनिषा ढकालका लागि नागरिकता केवल कागज होइन, पहिचानको प्रमाण हो। तर त्यो प्रमाणले नै उनलाई अस्वीकार गरिरहेको छ।
“मेरो नागरिकतामा अझै पुरानै तस्बिर छ,” उनले भनिन्, “म बदलिइसकेँ, तर राज्यले मलाई बदलिन दिएन।”
उनका अनुसार लिंग परिवर्तन गरेपछि नागरिकता संशोधन गराउन जाँदा प्रक्रिया यति जटिल छ कि निवेदन दिएको तीन वर्षसम्म पनि नागरिकता हात नपर्ने अवस्था छ। यही कारण धेरै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरू आज पनि आफूले रोजेको पहिचानसहित नागरिक बन्न सकेका छैनन्।
नागरिकता नहुनु भनेको केवल एउटा प्रमाणपत्र नहुनु मात्र होइन। यसको अर्थ हो—शिक्षाबाट वञ्चित हुनु, रोजगारीबाट टाढा रहनु, बैंकिङ सेवाबाट बहिष्कृत हुनु, स्वास्थ्य सेवा लिन अपमान सहनु र राज्यका सबै अधिकारबाट बञ्चित हुनु।
मानव सचेत समाजकी अध्यक्ष नविना गुरुङ भन्छिन्, “समाजको भेदभाव र राज्यको उदासीनताले गर्दा यो समुदाय दोहोरो मारमा परेको छ। हामीलाई कमजोर बनाउने कारण हाम्रो पहिचान होइन, राज्यको असंवेदनशील प्रणाली हो।”
उनले अब सहेर बस्ने होइन, अधिकारका लागि संगठित संघर्ष गर्ने समय आएको बताइन्।
कार्यक्रममा बोल्दै भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले विकासको परिभाषामाथि प्रश्न उठाए। “सडक र भवनले मात्र विकास हुँदैन,” उनले भने, “मानिसलाई सम्मानका साथ बाँच्न दिने वातावरण बनाउनु पनि विकास हो।”
उनले महानगरपालिकाले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकजस्ता पछाडि परेका समुदायलाई लक्षित गरी कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै सहभागिताका लागि आग्रह गरे।
तर पीडा स्वीकार गर्नु मात्रै पर्याप्त छैन। चितवनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्माले पनि परिवर्तित लिंग पहिचानअनुसार नागरिकता लिन कठिन रहेको स्वीकार गरे। “संविधानले दिएको अधिकार अझै व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,” उनले भने, “यसका लागि निरन्तर दबाब र आवाज आवश्यक छ।”
महासंघ नेपालका अध्यक्ष राजु लामाका अनुसार, संघर्षकै कारण अहिले स्थानीय सरकारहरूबाट केही सकारात्मक संकेत देखिन थालेका छन्। “नौ संस्थाबाट सुरु भएको महासंघमा आज सातै प्रदेशका ३२ संस्था आबद्ध छन्,” उनले भने, “तर अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म हाम्रो संघर्ष रोकिन्न।”
कार्यक्रममा महासंघकी राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक सिम्रन शेरचनले संस्थाका गतिविधिबारे जानकारी गराइन् भने महासचिव रुबिना लामालगायतले नागरिकता नपाउँदाको दैनिक अपमान र पीडाका अनुभव सुनाए। समुदायका लागि योगदान दिने व्यक्तिहरूलाई सम्मान पनि गरिएको थियो। कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाकी गैरसरकारी संस्था समन्वय शाखा प्रमुख पञ्चमाया तामाङलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
सभाहलभरि एउटै प्रश्न गुञ्जिरह्यो—
संविधानले नागरिक मानेको समुदायलाई राज्यले कहिले नागरिकको हैसियतमा स्वीकार गर्छ?
नागरिकता नपाउनु केवल प्रशासनिक समस्या होइन, यो मानव अधिकारको प्रश्न हो। पहिचानसहित बाँच्न पाउनु कुनै दया होइन, यो अधिकार हो। त्यो अधिकार व्यवहारमा नआएसम्म, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको संघर्ष जारी रहनेछ—आफ्नो अस्तित्व प्रमाणित गर्न, राज्यलाई आफ्नो संविधान सम्झाउन।
