चितवन । गरिमा चौधरीजस्ता अबोध बालिकामाथि हुने बलात्कार र हत्याजस्ता जघन्य अपराध रोक्न अहिलेको तीनबुँदे सहमति मात्र पर्याप्त छैन।
संविधानको धारा १६(२), सम्बन्धित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि महासन्धिको गम्भीर समीक्षा गर्दै नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूसँग उच्चस्तरीय बैठक गरी आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी संशोधनको ठोस पहल गर्नुपर्छ।
दोषीलाई कानुनले सम्भव बनाएको हदैसम्मको कठोरतम सजाय, पीडितलाई न्याय र भविष्यमा यस्ता अपराध रोक्ने प्रभावकारी व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
गरिमाका लागि न्याय मात्र होइन, यस्ता अपराधविरुद्ध बलियो कानुनी प्रणाली चाहिन्छ। तीनबुँदे सहमति होइन ठोस कार्यान्वयन र दीर्घकालीन कानुनी सुधार चाहिन्छ।
