काठमाण्डौ – शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले डा. गोविन्द केसीसँग भएका सहमतिका बुँदा कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधार, पहुँच विस्तार, शैक्षिक सुशासन तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईले डा. केसीसँग पछिल्लो पटक गएको साउन ११ गते भएका सहमति कार्यान्वनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ र त्यसअन्तर्गतका नियमावली तथा नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
यो ऐनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना, साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, छात्रवृत्ति तथा शिक्षण संस्थाको सिट निर्धारण, गुणस्तर मापदण्ड र शुल्क नियमनलगायतका व्यवस्था गरेको छ । साथै ऐनले चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तार र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका उपलब्धि र सुधारका विषयलाई संस्थागत गर्दै सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले न्यूनतम पूर्वाधार र प्राज्ञिक जनशक्तिविनै चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको तथा विभिन्न मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि गरेको निर्णय खारेजको माग गर्दै डा. केसीले इलामको नारायणस्थानमा हिजो बेलुकादेखि सत्याग्रह शुरु गर्नुभएको छ ।
