काठमाण्डौ – राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले सरकारी वेबसाइट र सूचना प्रविधि प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको केन्द्रले सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश मन्त्रालय र पालिकालाई पत्राचार गरेको हो । केन्द्रका अनुसार वेबसाइट र विभिन्न सफ्टवेयर बनाउन प्रयोग गरिने प्रविधिमा गम्भीर सुरक्षा कमजोरी फेला परेका छन् ।
यी कमजोरीको फाइदा उठाएर सरकारी प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच प्राप्त गर्न, सेवा अवरुद्ध गर्न वा प्रणालीमा भइरहेका काम नियन्त्रण गर्न सक्ने जोखिम बढेपछि केन्द्रले यस्तो कदम चालेको हो ।
यसबाट बच्न सरकारी निकायले आफ्ना प्रणालीमा प्रयोग भइरहेको सफ्टवेयर बनाउन प्रयोग गरिने प्रविधिको संस्करण जाँच गरी नयाँ संस्करणमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । केन्द्रले सरकारी वेबसाइट सुरक्षित बनाउन वैध प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यस्तो प्रमाणपत्रले वेबसाइट र प्रयोगकर्ताबीच आदानप्रदान हुने सूचना सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ । सबै सरकारी निकायले आफ्ना वेबसाइटमा प्रयोग भएको प्रमाणपत्रको म्याद जाँच गर्नुपर्नेछ । प्रमाणपत्र नभएका वा म्याद सकिएका वेबसाइटमा विश्वसनीय निकायबाट नयाँ प्रमाणपत्र लिएर जडान गर्नुपर्नेछ । केन्द्रले वेबसाइटलाई सुरक्षित एचटीटीपीएस अर्थात सुरक्षित सञ्चार प्रणालीबाट मात्र सञ्चालन गर्न पनि भनेको छ ।
साथै, सुरक्षित नभएका पुराना सुरक्षा प्रोटोकल बन्द गरी सुरक्षित प्रोटोकल प्रयोग गर्नुपर्नेछ । वेबसाइटमा प्रयोग भएका सुरक्षा प्रमाणपत्रको म्याद सकिनुअघि नै नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि केन्द्रले निर्देशन दिएको छ ।
यसका साथै वेबसाइटमा देखिन सक्ने अन्य सुरक्षा कमजोरी पहिचान गरी समयमै समाधान गर्न सरकारी निकायलाई आग्रह गरिएको छ । केन्द्रका अनुसार यी उपाय अपनाउँदा सरकारी वेबसाइटमा साइबर आक्रमणको जोखिम कम गर्न, नागरिकका व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्न र संवेदनशील सरकारी सूचना चुहिनबाट जोगाउन मद्दत पुग्नेछ ।
