काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्य वाचन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशतले बढाएका थिए । तर आव २०८०/८१, २०८१/८२ र २०८२/८३ मा तलब बढेन ।
निजामती सेवा ऐनमा तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षमा मूल्यसूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तालाई समेत आधार मानेर तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ ।
ऐनको दफा २७ मा भएको व्यवस्थाअनुरुप गत साल नै कर्मचारीको तलब वृद्धि हुनुपर्ने हो । तर, गत वर्ष सरकारले राजस्वले नधान्ने भन्दै कर्मचारीको तलब बढाएन ।
तर यसपटक भने मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा.घनश्याम उपाध्याय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल सदस्य रहेको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले तलब बढाउन सिफारिस गरेको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समितिले कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्य सचिवको एक लाख २१ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको हो ।
हाल कार्यालय सहयोगीको तलब २७ हजार ६१२ र मुख्यसचिवको ७७ हजार २११ रुपैयाँ छ ।
पुनरावलोकन समितिले गरेको सिफारिसअनुरुप नै तलब वृद्धि भयो भने सबैभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीको तलब करिब २७ प्रतिशतले बढ्नेछ, भने मुख्यसचिवको तलब ५६.७१ प्रतिशतले बढ्नेछ ।
‘पुनरावलोकन समितिले बढाउनुपर्छ भनेर सिफारिस गरिसकेको छ,’ समान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘कति बढाउने भन्ने अन्तिम निर्णय सरकारले आर्थिक अवस्था हेरेर गर्ला ।’
सरकारले बजेट निर्माणका क्रममा कर्मचारीको तलब-भत्ता र राजस्वका दरका विषयमा अन्तिमतिर निर्णय गर्छ । हालसम्म अर्थ मन्त्रालयमा तलब भत्ता वृद्धिका विषयमा छलफल नभएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
‘पुनरावलोकन समितिले तलब बृद्धिको सिफारिस गरेको जानकारी आएको छ । तर, बजेट निर्माणका क्रममा यस विषयमा हालसम्म छलफल भएको छैन । केही दिनमा निर्णय होला,’ अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए ।
निजामती कर्मचारीहरूको संगठनले आधारभुत तलबमान ३८ हजार ८६२ रुपैयाँ बनाउन माग गरेका छन् । अहिलेको बजार मूल्य र आवश्यक पर्ने क्यालोरीको आधारमा यो तलबमान माग गरिएको निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल बताउँछन् ।
कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य, निवृत्तिभरण तथा उपदान, आवास तथा सहुलियत, पेशागत सुरक्षा तथा क्षमता विकास, ट्रेड युनियन अधिकार, डिजिटल प्रशासन लगायत माग राखेका छन् ।
२०७९ सालमा सरकारले देशको आर्थिक अवस्था र खर्च वहन गर्ने क्षमता समेतका आधारमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्युनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवम् सुविधा पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको थियो ।
पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेल संयोजक र पूर्वसचिव विमल वाग्ले र चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट शिवदेव पाण्डे सदस्य रहेको आयोगको तीन वर्षअघिकै प्रतिवेदनको आधारमा अहिले समितिले तलब बृद्धिको सिफारिस गर्न लागेको देखिन्छ ।
त्यतिबेला आयोगले कर्मचारीको आधारभुत तलबमान ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्यसचिवको १ लाख २२ हजार ५०० बनाउन सिफारिस गरेको थियो । आयोगका एक सदस्य भन्छन्, ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन लाग्नु सकारात्मक छ तर त्यसमा मूल्यबृद्धि समायोजन गरेको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो ।’
आयोगले सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी र सबैभन्दा उच्च तहका कर्मचारीको तलबको अनुपात १:३.५ बनाउन सुझाव दिएको थियो । सोहीअनुरुप सिफारिस गर्दा तल्ला तहका कर्मचारीको तलब वृद्धि प्रतिशत कम र उच्च तहका कर्मचारीको वृद्धिको प्रतिशत उच्च हुन गएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
आयोगका ती सदस्य तलब मात्रै होइन, कर्मचारी र तिनका परिवारको आवास र स्वास्थ्य सुविधा बृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । सरकारले चाहने हो भने राज्यकोषमा ठूलो भार नपारेरै कर्मचारीका लागि आवास, स्वास्थ्य र तिनका सन्तानको शिक्षा लगायतमा योगदान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘तलब बृद्धिको सिफारिस सकारात्मक छ । त्योसँगै अनावश्यक खर्च कटौती लगायतमा सरकारले बोल्ड निर्णय गर्न सक्नुपर्छ,’ आयोगका सदस्य भन्छन् ।
