सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल केही दिनयता विक्षिप्तजस्तै देखिएकी छन् ।
उनले आफ्नो प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएको विषयमा सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिइन् । मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग गरिएको निवेदन दर्ता गर्न उनले दिएको आदेश सर्वोच्च प्रशासनले नै कार्यान्वयनयोग्य ठानेन । कुनै पनि कर्मचारीले उनको आदेश नटेरेपछि त्यो कागजको खोस्टोमा परिणत भयो ।
यसअघि उनले कानुन दिवसका दिन प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै सार्वजनिक रुपमै आक्रोश पोखिसकेकी थिइन् । उनले त्यस दिन न्यायाधीशहरुलाई विद्रोह गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । तर उनको आह्वान कसैले सुनेन । उनको त्यो आक्रोश पनि अरण्यरोदनमा परिणत भयो ।
उनको योजना थियो कि संवैधानिक परिषद्ले अघि बढाएको नियुक्ति प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतबाटै आदेश गरेर रोक्ने । अनि आफ्ना लागि अनुकूल वातावरण नबनेसम्म उक्त आदेश कायम राख्ने । उस्तै परे वरिष्ठताका आधारमा मात्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न भनेर परमादेश जारी गर्ने । यो योजनामा विफल भएपछि उनी विक्षिप्त भएकी हुन् ।
त्यसो त शर्मालाई संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेकै भोलिपल्ट उनले सर्वोच्च अदालतमा भनाभन गरेकी थिइन् । मानौँ कि यो सम्पूर्ण प्रक्रियाको दोषी शर्मा हुन् ।
उनले यति पनि हेक्का राखिनन् कि शर्मा वा अरु जोकोही न्यायाधीश भए पनि आफूले चाहेर मात्र प्रधानन्यायाधीश हुन सक्ने अवस्था थिएन । दुई तिहाइको चुनावी जनमत र गत भदौमा भएको युवा आन्दोलनको शक्तिसहित सत्तामा आएका बालेन्द्र शाहको चाहना र योजनामा यो सबै भएको हो । शर्माको ठाउँमा अर्को कोही गैरराजनीतिक र निर्विवाद न्यायाधीश हुन्थे भने पनि उनले प्रधानन्यायाधीशको अवसर पाउँथे । मल्लसँगै कुमार रेग्मी र हरि फुयालको ठाउँमा अरु कोही पार्टी कोटाका न्यायाधीश हुन्थे भने पनि उनी छुटाइन्थ्यो । यो यथार्थ मनन नगरेसम्म विक्षिप्तता थप बढ्दै जानेछ ।
मल्लले आफूलाई सर्वोच्चमा बस्न हुने गरी कुनै ठाउँ राखेकी छैनन् । हुनेवाला प्रधानन्यायाधीशसँग मुखमुखै लागिन् । शर्मालाई रोक्न अनेकन तिकडम गरिन् । राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति गुहारिन् । आफैले प्रशासनिक पर्चा उठाएर न्यायिक प्रकृतिको आदेश जारी जारी गरिन् । ती कुनै पनि हतकण्डा काम नलागेपछि २० दिनको बिदा लेखेर भागिन् । आफ्नो बिदा आफैँ स्वीकृत गरेर हिँडेकी उनी संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर आएका नयाँ प्रधानन्यायाधीशको स्वागतमा पनि उपस्थित भइनन् ।
उनले यसरी आफ्नै क्रियाकलापबाट पनि प्रधानन्यायाधीशका लागि मात्र होइन, अब न्यायाधीशकै रुपमा रहन समेत अयोग्य रहेको प्रमाणित गरिसकेकी छन् । आफ्ना हकमा पार्टीले सिफारिस गर्दा पनि ठिक । अरुलाई रोकेर आफू अघिल्लो रोलक्रममा बस्दा ठिक ।
आफूले अन्तरिम आदेश दिएका पक्षका तर्फबाट छोरा वकिल बस्दा पनि ठिक । एउटा न्यायाधीशले कायम गर्नुपर्ने आत्मपरिसीमनका सबै सीमा उनले उल्लंघन गर्दै हिँड्दा पनि ठिक । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको सिन्डिकेट परिचालन गर्दा पनि ठिक । अनि आफू नहुनेबित्तिकै सबैथोक कसरी बेठिक भयो ? सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने शर्मा के कुराले पछि र मल्ल के कुराले अघि हुन सक्छन् ?
हदैसम्मको गैरव्यावसायिक आचरण प्रदर्शन गरिसकेपछि अब राजीनामा नदिएर बिदा मात्र लेखेर घर बस्ने, मौका पर्खेर बस्ने अनि न्यायालयमा संस्थापनविरुद्ध गुटबन्दी गर्ने ताक उनले हेरेको हुन सक्छ । त्यस्तो भयो भने दुई तिहाईको संसदले पनि उचित कदम चाल्न सक्नेछ ।
तसर्थ उनले केवल ठाउँ ओगट्ने, काम नगर्ने र न्यायमा बाधा अवरोध सिर्जना गर्नेतिर नलागी राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नु उचित हुन्छ । मुलुकको न्यायालय कुनै एक जनालाई प्रधानन्यायाधीश बनाएको वा नबनाएको कारण बन्धक बन्नु हुँदैन । अब काम नगर्ने हो भने सपनाले सिट खाली गरिदिनुपर्छ । त्यो सिटमा नयाँ काबिल र खट्न सक्ने न्यायाधीश आएर जनताका मुद्दा छिन्नेछन् ।
