निजी क्षेत्रको पुँजीबिना देशको विकास सम्भव नहुने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ
काठमाण्डौ — अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशको विकासका लागि निजी क्षेत्रको पुँजी अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पेस गरेको सुझाव ग्रहण गर्दै उहाँले कानुनी तथा कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा लिँदै उद्योग, लगानी, रोजगारी र आयआर्जन वृद्धि हुने गरी बजेट ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । परिसङ्घले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योग, विदेशी लगानी, कर प्रणाली, भन्सार, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, कृषि, बिमा तथा पुँजीबजारलगायत क्षेत्रमा क्षेत्रगत सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ
परिसङ्घले उद्योगमैत्री नीति, कर प्रणाली स्थायित्व, उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित बजेट, कच्चापदार्थमा कर छुट, तथा औद्योगिक कच्चापदार्थको भन्सार फिर्ता प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहनका लागि कम्तीमा ४० प्रतिशत स्थानीय कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई कर छुट दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना विकास सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार, लगानी र औद्योगिक विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
