काठमाडौं । भारतका नीति तथा योजनाविद् अमिताभ कान्तले नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि आठबुँदे सुझाव पेस गरेका छन् । शनिबार बाह्रखरी आर्थिक परिसंवादमा उनले नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि आठबुँदे सुझाव पेस गरेका हुन् ।
उनले एकीकृत कर प्रणाली लागु गर्न सुझाएका छन् । बहुकर प्रणालीले लगानीकर्ता तथा व्यवसायी निरुत्साहित हुने भन्दै उनले एकीकृत कर प्रणाली लागु गर्न सुझाएका हुन् । भारतको वस्तु तथा सेवा करझैँ एकीकृत कर प्रणाली नेपालले लागु गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
“भारतकै जस्तै व्यवस्थाको हुबहु अनुकरणभन्दा पनि कर प्रणालीमा एकीकृत संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणमा पनि ठूलो सहयोग पुर्याउँछ,” कान्तले भने ।
उनले उद्देश्यमूलक ओद्योगिक नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएका छन् । नेपालको सम्भावनायुक्त उत्पादन क्षेत्र पहिचान गर्दै ओद्योगिक नीति बनाउन उनले सुझाएका हुन् । नेपालले आफूलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने प्रमुख क्षेत्र पहिचान गर्न उनको सुझाव छ ।
“जलविद्युत् र पर्यटन नेपालका लागि प्रमुख क्षेत्र हुन् । सूचना प्रविधि, कृषि प्रशोधन, जडिबुटी, उच्च मूल्यका कृषि उपज, वेलनेस तथा नवीन उत्पादन क्षेत्रहरू आर्थिक वृद्धिका नयाँ इन्जिन बन्नसक्छ,” उनले भने ।
नेपालले आफ्ना प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई छरपस्ट बनाउन नहुने उनको भनाइ छ । “तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गर्दै स्थिर तथा पूर्वानुमानयोग्य नीतिगत खाका तयार गर्नुपर्छ । ती नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन क्षमता विकास गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
उनले सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारका लागि विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि सुझाए । नेपालको लागि दूरसञ्चार र सूचना प्रविधि आमूल परिवर्तनकारी साबित हुनसक्ने उनले बताए । भौगोलिक बनावटका कारण नेपालको धेरै क्षेत्रमा भौतिक सेवा प्रवाह चुनौतीपूर्ण रहेकाले डिजिटल पूर्वाधारले यो भौगोलिक अवरोधलाई सहजै चिर्दै अवसर सिर्जना गर्नसक्ने उनको सुझाव छ ।
नेपालले फाइभजी सेवालाई अब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्न युवा जनशक्ति लालायित रहेकाले उनीहरूलाई लक्षित गर्दै विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
“नेपालले अब आफ्नो गतिको गियर बदल्दै तीव्रताका साथ अघि बढ्ने बेला आएको छ । नेपालसँग प्रतिभावान जनशक्ति, उच्च महत्त्वाकांक्षा र डिजिटल अवसरका लागि लालायित युवाहरूको ठूलो जनसंख्या छ,” उनले भने, “अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको फाइभजीको विस्तारलाई तीव्रता दिने स्पष्ट नीति, पूर्वाधारमा लगानी र सार्वजनिक निजी साझेदारी हो ।”
नेपालमा विद्युतीय सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न भारत तयार रहेको उनले बताए ।
कान्तले नियमनकारी निकायको कार्यसम्पादनमा नेपालले सुधार गर्नुपर्ने बताए । नियमन नागरिक हितको रक्षा र उद्यमशीलताको पक्षमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
“सरकारको भूमिका अंकुश लगाउने नियन्त्रकको नभएर बाटो सहज बनाउनेतर्फ रूपान्तरण हुनुपर्छ । स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, समयबद्ध स्वीकृति प्रणाली, झन्झटमुक्त एकद्वार प्रणाली, पूर्ण डिजिटल प्रणाली र पुराना तथा असान्दर्भिक नियमहरूलाई स्वतः खारेज गर्ने व्यवस्था अपरिहार्य छ,” उनले भने ।
कान्तले उद्यशीलताको प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रको साथ लिएर अघि बढ्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिए । सरकारको मुख्य दायित्व निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिँदै उनीहरूलाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउनु रहेको उनको भनाइ छ ।
यस विषयमा नेपाललाई सुझाउँदै उनले भने, “राज्यले आफ्नो ध्यान नियन्त्रणमा नभएर व्यावसायिक वातावरणको सहजीकरणमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । राज्यले वातावरण तय गरेको अवस्थामा मात्रै निजी क्षेत्र आर्थिक योगदानतर्फ दौडिनसक्छ ।”
