धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सडक, पुल तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा १४३ वटा बहुवर्षीय योजना अघि बढाएको छ । अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएका यी योजनामध्ये केही निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् भने केहीको भौतिक प्रगति निकै न्यून छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित १४३ वटा बहुवर्षीय योजनाको कुल लागत अनुमान करिब १९ अर्ब ९७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ छ । प्रतिस्पर्धात्मक ठेक्का प्रक्रियाबाट यी योजना १४ अर्ब ३६ करोड २६ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएका छन् ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्म यी योजनामा ७ अर्ब ८१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १४३ योजनाका लागि २ अर्ब ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो, तर त्यस अवधिमा हालसम्म ३१ करोड ४४ लाख ९७ हजार रुपैयाँमात्रै भुक्तानी भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
यसले प्रदेश सरकारले ठुलो सङ्ख्यामा बहुवर्षीय योजना अघि बढाए पनि सबै आयोजनाको कार्यान्वयन गति समान नरहेको देखाउँछ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी कल्पना पन्तका अनुसार बहुवर्षीय योजनाहरू प्रदेशको दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छन् । सडक तथा पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशका सबै जिल्लालाई आपसमा जोड्ने लक्ष्यसहित आयोजना अघि बढाइएको उनले बताइन् ।
सुदूरपश्चिमको भौगोलिक अवस्थाका कारण सडक पूर्वाधारलाई प्रदेश विकासको प्रमुख आधारका रूपमा लिइएको छ । कैलाली र कञ्चनपुरका सहरी तथा ग्रामीण सडकदेखि बाजुरा, बझाङ, अछाम, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाका दुर्गम क्षेत्रसम्म बहुवर्षीय सडक आयोजना सञ्चालनमा छन् ।
तराईका सडकले बजार, प्रशासनिक केन्द्र र सीमावर्ती क्षेत्रलाई जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ भने पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा निर्माण भइरहेका सडकले स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
१४३ आयोजनामध्ये कैलाली र कञ्चनपुरमा सहरी तथा रणनीतिक सडक निर्माणका योजना बढी छन् । पहाडी जिल्लामा भने नयाँ सडक खोल्ने, सडक स्तरोन्नति गर्ने, पुल निर्माण गर्ने तथा मुख्य बस्ती र व्यापारिक केन्द्र जोड्ने आयोजना सञ्चालनमा छन् ।
सडकसँगै वर्षायाममा नदी तथा खोलाका कारण हुने आवागमन अवरोध हटाउन पुल निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । कैलालीमा अण्डैया जाने बाटोको कटनी नदी पुल, चौमाला पुरानो बजार पुल र सुर्मी नालाको पक्की पुललगायतका आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । केही पुलको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ भने केही आयोजना सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा छन् ।
धनगढी क्षेत्रमा पर्ने हुलाकी सडक योजनाको भौतिक प्रगति करिब ९८ प्रतिशत पुगेको छ । कृष्ण मन्दिर–गोदावरी सडक स्तरोन्नति योजनाको प्रगति भने करिब ५५ प्रतिशत छ ।
कतिपय योजनाहरुमा कैलाली र कञ्चनपुरका सहरी तथा रणनीतिक सडकसँगै अछाम र बाजुराका सडक आयोजनालाई समेटिएको छ । त्यसैगरी ९१ देखि १४३ सम्मका आयोजनामा कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी, कैलालीलगायतका जिल्लाका ठूला सडक तथा पुल निर्माणका प्याकेज छन् ।
स्तै कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–५ मा पर्ने शीतलपुर–सिम्ली सडकको भौतिक प्रगति ११ प्रतिशतमात्रै रहेको मन्त्रालयको विवरणले देखाउँछ । यसले एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका बहुवर्षीय योजनाको प्रगति निकै असमान रहेको देखाउँछ ।
बहुवर्षीय योजनाको सूची हेर्दा साना ग्रामीण सडकदेखि रणनीतिक सडक, ठुला पुल र जिल्ला जोड्ने आयोजनासम्म समेटिएका छन् ।
सुरुवाती योजनाहरूमा कैलाली र कञ्चनपुरका सडक स्तरोन्नति तथा सहरी सडक सञ्जाल विस्तारका आयोजना छन् । त्यसपछि बाजुरा, अछाम, बैतडी, डोटी, डडेल्धुरा र दार्चुलाका सडक आयोजना समेटिएका छन् ।
पहाडी जिल्लाका सडकसँगै पुल तथा नाला निर्माणका काम बढी देखिन्छन् । बैतडी र अछाममा सडक तथा पुल निर्माणका विभिन्न प्याकेज सञ्चालनमा छन् भने डडेल्धुरा र दार्चुलाका दुर्गम क्षेत्रमा पनि सडक विस्तारका आयोजना अघि बढाइएको छ ।
कतिपय योजनाहरुमा कैलाली र कञ्चनपुरका सहरी तथा रणनीतिक सडकसँगै अछाम र बाजुराका सडक आयोजनालाई समेटिएको छ । त्यसैगरी ९१ देखि १४३ सम्मका आयोजनामा कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी, कैलालीलगायतका जिल्लाका ठूला सडक तथा पुल निर्माणका प्याकेज छन् ।
यसरी हेर्दा १४३ आयोजनामध्ये कैलाली र कञ्चनपुरमा योजनाको संख्या बढी देखिए पनि पहाडी तथा हिमाली जिल्लालाई समेत पूर्वाधार सञ्जालमा जोड्ने प्रयास गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाका लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरे पनि ठेक्का सम्झौता करिब १४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँमा भएको छ ।
सम्झौता भएको रकमको तुलनामा हालसम्म भएको भुक्तानी र आयोजनाको भौतिक प्रगतिलाई हेर्दा सबै आयोजना अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । कतिपय आयोजना तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन् भने कतिपयको काम सुरुवाती चरणमै सीमित छ । निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती, जग्गा तथा मुआब्जासम्बन्धी समस्या, भौगोलिक कठिनाइ र वर्षायामका कारण पनि आयोजनाको गति प्रभावित हुने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यी आयोजना समयमै सम्पन्न भए पहाडबाट तराईसम्मको आवागमन सहज हुने, स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने र पर्यटन क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको अछामका स्थानीय लोकवहादुर खड्काले बताए ।
उनका अनुसार खप्तड, रामारोशनलगायतका पर्यटकीय क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्न पनि सडक पूर्वाधारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
