काठमाण्डौ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भूमिसम्बन्धी पुराना मुद्दा र हदबन्दीका विवादहरू टुङ्गयाउन सरकारले विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
हिजो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रमुख आयुक्त राईकाअनुसार तथ्य र प्रमाणको अभावमा भूमिसम्बन्धी धेरै उजुरीहरू लामो समयदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेका छन् । पर्याप्त प्रमाण नजुटुन्जेल त्यस्ता मुद्दाहरूलाई न त तामेलीमा लैजान सकिने, न त अनुसन्धान नै टुङ्ग्याउन सकिने प्राविधिक जटिलता रहेको उहाँको भनाइ छ ।
ललिता निवास जस्ता गम्भीर प्रकृतिका जग्गा सम्बन्धी विवादहरू प्रमाणकै अभावमा निष्कर्षमा पुग्न कठिन हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा २४ प्रयोग गरेर पुराना मुद्दाहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सकिने आधार औँल्याउँदै त्यसका लागि पहल शुरु गरिएको समेत जानकारी दिनुभयो ।
भूमि सुधार मन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै राईले वि.सं. २०२१ सालदेखिका हदबन्दी सम्बन्धी मुद्दाहरू अझै मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको बताउनु भयो । हदबन्दी, नापजाँच र बाँडफाँडको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा जग्गा कमाउने मोहीहरू पुस्ताौँदेखि अधिकारबाट वञ्चित भई मारमा परेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
यो गम्भीर समस्या समाधानका लागि करिव १०० जनाको विशेष टोली बनाएर अभियानकै रूपमा काम अघि बढाउन आफूले मन्त्रालयलाई पटक–पटक सुझाव दिएको समेत उहाँले बताउनु भयो ।
