विराटनगर । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग जोरी खोजिरहेका एमालेका सचिव तथा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की आफ्नै दलभित्र कमजोर बन्दै छन् कि बलियो भन्ने बहस सुरु भएको छ।
संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कार्की पार्टी अध्यक्ष ओलीको इतर पक्षमा लागेका छन्। उनलाई पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलको बलियो साथ रहेको बताइएको छ।
कोशी प्रदेश सभामा एमालेको बलियो उपस्थिति छ। कुल ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका मात्रै ४० सांसद छन्। एमालेको यही शक्तिका कारण प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा एमालेबाहेकले सरकार बनाउँदा पनि लामो समय टिक्न सकेन। यही कारण दोस्रो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री पदमा सबैभन्दा लामो समय (३४ महिना) उनै कार्की विराजमान भए। अहिले पनि उनी नै बहाल छन्।
केही समयअगाडि एमाले अध्यक्ष ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच भएको तीनबुँदे सहमतिमा पनि कोशीमा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने उल्लेख छ। तर, ओलीले यसपटक एमालेका सचिवसमेत रहेका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको ठाउँमा तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी थालेका छन्।
ओलीको यो तयारीलाई कार्यान्वयन गराउन पार्टी सचिवसमेत रहेका एमालेका कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राई शनिबारदेखि सक्रिय छन्। राईले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई भेटेरै राजीनामा दिन सुझाव दिइसकेका छन्। ओलीको सन्देश भन्दै उनले ‘मार्गप्रशस्त गर्न’ भनेको मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतको दाबी छ।
राईले पनि कुराकानीका क्रममा अनेक प्रस्तावहरूमा छलफल भएको बताए। ‘भेटका अवसरमा अनेक कुरा हुन्छन्। मार्गप्रशस्त गर्नुहोस् पनि भनियो होला,’ उनले भने। तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बनेको मुख्यमन्त्री पदबाट आफूले पार्टी अध्यक्षले भन्दैमा राजीनामा नदिने, बरु पार्टीमा संस्थागत निर्णय हुनुपर्ने अडान राखेको स्रोत बताउँछ।
त्यसको जवाफमा इन्चार्ज राईले यसअघि मुख्यमन्त्री बनाउँदा वा फेर्दा कुनै संस्थागत निर्णय नभएको बताउँदै निर्णय गर्नैपरे प्रदेश कमिटीले गर्ने बताए। ‘विगतमा पनि मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय अध्यक्षले नै गर्नुभएको हो। अहिले पनि अध्यक्षले परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। सचिवालयको निर्णय आवश्यक छैन। आवश्यक परे प्रदेश कमिटीले निर्णय गर्न सक्छ,’ कुराकानीका क्रममा इन्चार्ज राईले भने।
पार्टी संस्थापन पक्षले भने मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा नदिए दलको नेताबाटै हटाउने चेतावनीस्वरूप अभियान चलाएको छ। एमाले स्रोतका अनुसार शनिबार र आइतबार दिनभर इन्चार्ज राईले प्रदेशका सबैजस्ता सांसदहरूलाई भेटेर दलको नेता फेर्नुपर्ने विषयमा लबिङ गरेको बताइएको छ।
- दलभित्र कार्कीको अवस्था कस्तो ?
एमालेका ४० सांसदमध्ये सिर्जना दनुवार उपसभामुख छिन्। यसकारण दलको नेता बन्ने विषयमा मत विभाजन भए ३९ सांसद मात्र सहभागी हुन पाउँछन्। एमाले संसदीय दलको विधानमा दलको नेता रहेका कार्कीलाई उक्त पदबाट हटाउन दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ।
विधानको दफा ७ मा दलको नेताबारे व्यवस्था छ। सोही दफाको उपदफा (२) मा संसदीय दलको नेताको पद रिक्ततासम्बन्धी व्यवस्था छ। जसको खण्ड (ख) मा संसदीय दलमा कायम सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरी त्यस्तो प्रस्ताव पारित भएमा दलको नेताको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार आफू बलियो रहेको दलिल पेस गरिरहेका मुख्यमन्त्री कार्कीका लागि भने एक तिहाइ सांसदको समर्थन पाइराख्न पनि मुस्किल हुँदै गएको विश्वस्त स्रोत दाबी गर्छ। ‘पार्टी अध्यक्षदेखि सबै लागेपछि दुई तिहाइ पुर्याउन नदिन पनि मुस्किल देखियो,’ कार्कीनिटकै एक सांसद भन्छन्।
संस्थापन पक्षले भने हिक्मतकुमार कार्कीको पक्षमा अन्तिममा ५ जना सांसद मात्रै कायम हुनसक्ने दाबी गरेको छ। ‘अहिले ११–१२ जना सांसद छन् भनेर बसे जस्तो देखिन्छ। अन्तिमसम्ममा उहाँको पक्षमा ५ जना मात्र सीमित हुने अवस्था छ,’ संस्थापन पक्षका अर्का सांसदले भने।
संस्थापन पक्षले कार्कीलाई दलको नेताबाट हटाउनका लागि आफूहरूसँग २७ भन्दा बढी सांसद रहेको दाबी गरेको छ। विश्वस्त स्रोतले दिएको नामावलीअनुसार हालसम्म संस्थापन पक्षमा २६ सांसद खुलिसकेका छन् भने मुख्यमन्त्री कार्कीको पक्षमा ११ सांसद छन्। दुई जना तटस्थ देखिएका छन्। दुवै पक्षले सांसद तानातान गर्न थालेको स्रोत दाबी गर्छ। एमालेले दलको नेताबाट कार्कीलाई हटाए पनि मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन भने सक्दैन।
- मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव !
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेकाले उनले स्वयं राजीनामा नदिएसम्म वा उनीविरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नभएसम्म उनलाई पदबाट हटाउन सहज छैन। त्यही कुरा बुझेको एमाले संस्थापन पक्षले मुख्यमन्त्री कार्कीका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेबारे सत्ता सहयात्री दलहरूसँग छलफल सुरु गरेको बुझिएको छ।
विराटनगरको बिग होटलमा आइतबार दिउँसो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोसँग एमाले इन्चार्ज राईले लामो छलफल गरेका थिए। सो छलफलका क्रममा अविश्वासको प्रस्ताव आए नेकपाको भूमिका के हुन्छ भन्ने आशयले कुराकानी भएको आङ्बोले बताए।
‘उहाँले सीधै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछौँ भनेर त भन्नुभएन। तर, यस्तो अवस्था आए नेकपाले के गर्छ भन्ने आशयको प्रश्न थियो,’ आङ्बोले भने, ‘जवाफमा मैले एमालेभित्रको विवादमा नेकपा पर्न चाहँदैन। एमालेले आफ्नो आन्तरिक मामिला पार्टीभित्रै छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ। सदनमा प्रवेश गराउनु हुँदैन भनेको छु।’
यता कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई केदार कार्कीको शैलीमा आवश्यक समर्थन जुटाउन सके सहयोग गर्न सकिने सङ्केत दिएको स्रोतको दाबी छ। प्रदेश सभामा कांग्रेसका २९ सांसद छन्। यदि कार्कीले एमालेका ४० सांसदमध्ये कम्तीमा १८ जनाको समर्थन कायम राख्न सके उनी मुख्यमन्त्री पदमा कायम रहन सक्ने भन्दै कतिपय कांग्रेस नेताले प्रस्ताव राखेको बताइएको छ।
