काठमाडौँ । सरकारले राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी कसुरमा हुने सजायमा व्यापक हेरफेरको प्रस्तावसहित राहदानी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ ।
राहदानी ऐन–२०७६ ले राहदानी दुरुपयोगमा दुई लाखदेखि पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थात् राहदानी दुरुपयोग भएको ठहर भएमा विद्यमान ऐनअनुसार अधिकतम सजाय पाँच लाख जरिबाना र तीन वर्ष कैदसम्म हुनसक्छ ।
तर, संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता विधेयकले अब नक्कली वा किर्ते नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नाबालिग परिचयपत्र प्रयोग गरी राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको कसुरबाहेकमा विभागबाटै जरिबाना गरी अभियोगबाट उन्मुक्ति दिने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ ।
विगतमा झुट्टा विवरण प्रयोग गर्ने मात्र उल्लेख थियो । तर, त्यसमा विस्तृत प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । दोहोरो नागरिकता भएका नागरिकले राहदानी लिएको अवस्थालाई पनि कसुर मानिने उल्लेख छ ।
तर, त्यस्तो कसुरमा राहदानी विभागका महानिर्देशकले जरिबाना गरेर अभियुक्तलाई अभियोगबाट उन्मुक्ति दिनसक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
महानिर्देशकलाई कुन अभियोगमा कति जरिबाना गर्ने भन्नेमा मस्यौदा मौन छ । त्यसैले महानिर्देशकले तजविजी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने बाटो खुला गरेको छ ।
“उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग) वा (घ) बमोजिम सजाय हुने कसुरको हकमा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गरी विभागको महानिर्देशकले जरिबाना गर्न सक्नेछ,’’ दफा २१ मा थपिएको उपदफा (३) मा भनिएको छ ।
शक्तिसँग विधेयकको सम्बन्ध
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अमेरिकी नागरिक हुँदै नेपालको निस्क्रिय भइसकेको पुरानो नागरिकता प्रयोग गरी राहदानी बनाएको कसुरमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
उक्त कसुर फौजदारी अभियोग भए पनि नेपाल सरकारका तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
सुरुमा अदालत प्रशासनले समेत दरपीठ (खारेज) गरिदिएको उक्त रिट न्यायिक आदेशबाट दर्ता भई विचाराधीन छ ।
तर, रास्वपाको सरकारका परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले संसदमा दर्ता गराएको संशोधन विधेयकमा त्यस्ता अभियोगलाई फौजदारी अभियोग नहुने प्रावधान समेटिएको छ ।
रोचक पक्ष त के छ भने विगतका सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ । तर, त्यसमा थप व्याख्या गर्दै कुन–कुन कसुरलाई महानिर्देशकले जरिबाना मात्र गरेर उन्मुक्ति दिने भन्दै थप व्याख्या गरिएको छ ।
दफा २९ मा रहेको ‘नेपाल सरकार वादी हुने र मुद्दा फौजदारी अभियोग अन्तर्गत चल्ने’ भन्ने व्यवस्था संशोधन गर्दै दोहोरो नागरिकतावाहकले राहदानी लिँदा, अर्काको नामको वा किर्ते नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र वा नावालक परिचय पत्रमार्फत राहदानी लिँदा, आफ्नो राहदानी अरुलाई प्रयोग गर्न दिँदा वा अर्काको राहदानी प्रयोग गर्दा र अधिकार प्राप्त व्यक्तिबाहेकले अर्काको राहदानी अनुमतिबेगर नियन्त्रणमा राख्दासमेत फौजदारी अभियोगबाट उन्मुक्ति दिने प्रस्ताव समेटिएको छ ।
“मूल ऐनको दफा २९ मा रहेका ‘यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुर’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘दफा २२ को उपदफा (३) बमोजिम महानिर्देशकले जरिबाना गर्न सक्ने कसुरबाहेक यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने अन्य कसुर’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्,’’ विधेयकमा भनिएको छ ।
यससँगै अब राहदानीसम्बन्धी कसुर फौजदारी कसुरको रूपमा नै नरहने संकेत विधेयकले गरेको छ ।
