काठमाडौं । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आफ्नो ‘भिसा बोन्ड’ कार्यक्रमलाई स्थायी बनाएको छ । योसँगै कन्सुलर अधिकारीहरूले ५० देशका निश्चित बी–१/बी–२ भिसा आवेदकसँग अधिकतम २० हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी (बोन्ड) माग गर्न सक्ने भएका छन् ।
अमेरिकी फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित सूचनाअनुसार, यो व्यवस्था व्यापार तथा पर्यटन प्रयोजनका निम्ति जारी गरिने बी–१ र बी–२ गैरआप्रवासी भिसामा लागु हुनेछ ।
विदेश मन्त्रालयले एक वर्षसम्म परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि त्यसलाई स्थायी बनाउने निर्णय गरेको हो । यो नीति मुख्य रूपमा अफ्रिकाका देशहरूका साथै नेपाल, बंगलादेश र भुटानसहित ५० मुलुकका नागरिकमा लागु हुनेछ । भारत भने हाल यो सूचीमा समावेश छैन ।
नयाँ व्यवस्था अगस्ट ३ देखि लागु हुनेछ । भविष्यमा आवश्यकताअनुसार थप देशहरू पनि यो सूचीमा समावेश गर्न सकिने जनाइएको छ ।
सूचनामा भनिएको छ, “कन्सुलर अधिकारीहरूले आफ्नो विवेकाधिकार प्रयोग गर्दै भिसा जारी गर्ने सर्तका रूपमा समेटिएका गैरआप्रवासी भिसा आवेदकसँग अधिकतम २० हजार अमेरिकी डलरसम्मको धरौटी माग गर्न सक्नेछन् ।”
विदेश मन्त्रालयका अनुसार, सन् २०२५ को भिसा बोन्ड पाइलट कार्यक्रमले विदेश मन्त्रालय, आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न आधार उपलब्ध गराएको थियो ।
परीक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत यसअघि कन्सुलर अधिकारीहरूले पाँच हजार, १० हजार वा १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी माग्न सक्थे । नयाँ व्यवस्थामा पाँच हजार डलरको विकल्प हटाइएको छ । र, अधिकतम धरौटी रकम बढाएर २० हजार अमेरिकी डलर पुर्याइएको छ ।
हाल यो कार्यक्रमअन्तर्गत समेटिएका ५० देशमध्ये ३० अफ्रिकी मुलुक छन् । भिसाको अवधि सकिएपछि पनि गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बस्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न यो नीति ल्याइएको अमेरिकी अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
अध्यागमन अधिकारसम्बन्धी पक्षधरले भने यसले अमेरिकातर्फ हुने वैधानिक यात्रालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने बताएका छन् ।
५० देशको सूची
भिसा बोन्ड (धरौटी) अनिवार्य गरिएका देशहरूको सूचीमा नेपालसहित अल्जेरिया, अंगोला, एन्टिगुवा र बारबुडा, बंगलादेश, बेनिन, भुटान, बोत्स्वाना, बुरुन्डी, काबो भेर्डे, कम्बोडिया, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, कोटे डिभोआर, क्युबा, जिबोटी, डोमिनिका, इथियोपिया, फिजी, ग्याबोन, द गेम्बिया, जोर्जिया, ग्रेनाडा, गिनी, गिनी–बिसाउ, कीर्गिज गणतन्त्र, लेसोथो, मलावी, मोरिटानिया, मौरिसस, मंगोलिया, मोजाम्बिक, नामिबिया, निकारागुवा, नाइजेरिया, पापुआ न्यु गिनी, साओ टोमे र प्रिन्सिपे, सेनेगल, सेसल्स, ताजिकिस्तान, तान्जानिया, टोगो, तोंगा, ट्युनिसिया, तुर्कमेनिस्तान, तुभालु, युगान्डा, भानुवाटु, भेनेजुएला, जाम्बिया र जिम्बाब्वे छन् ।
