काठमाडौँ । कक्षा ११ मा अध्ययनरत १७ वर्षीया किशोरीले आफ्नै साथीको मुखबाट पटक–पटक एकै कुरा सुनिन्, “महिनावारी हुँदा आफैँ खेर जाने चिज हो । निकाल्दा केही हुँदैन, उल्टै पैसा पाइन्छ ।”
उनले सुरुमा विश्वास गरिनन् । तर, साथीले बारम्बार भनिरहिन्, “मैले पनि गरेकी छु, सबैले गर्छन्, डराउनुपर्ने केही छैन ।”
उनी ५० हजार रुपैयाँ पाउने आशामा अन्ततः तयार भइन् । उनलाई थाहा थिएन, त्यो निर्णयले उनको स्वास्थ्य, भविष्य र मानसिक अवस्थामै गहिरो चोट पुर्याउनेछ । बाल्यकालदेखि सँगै हुर्किएकी साथीको विश्वास नै उनका लागि ठूलो जाल बन्यो ।
साथी प्रास्ना अधिकारीले उनलाई अर्की महिला राधिका गोतामे कहाँ पुर्याइन् । तिनले उनलाई ललितपुरको ग्वार्कोस्थित बीएण्डबी अस्पताल तेस्रोको आईभीएफ सेन्टरसम्म पुर्याइन् । त्यहाँ उनको वास्तविक उमेर र परिचय लुकाइयो । नक्कली विवरण तयार गरियो । करिब १० दिनसम्म हर्मोनका इन्जेक्सन लगाइयो । अन्ततः असार १४ गते उनको शरीरबाट डिम्ब निकालियो ।
५० हजार दिने वाचा गरिए पनि बिचौलियाले उनको हातमा जम्मा ३० हजार रुपैयाँ मात्र थमाइयो ।
डिम्ब निकालिएको केही दिनमै किशोरीको स्वास्थ्य बिग्रन थाल्यो । पेट अस्वाभाविक रूपमा फुल्यो । कमजोरीले उठ्न–बस्न नसक्ने अवस्था आयो । केही खानासाथ बान्ता हुने, लगातार चक्कर आउने समस्या देखियो । यी सबै भएपछि किशोरीले रुँदै परिवारलाई भन्न बाध्य भइन् ।
त्यसपछि उनलाई परिवारले महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पताल पुर्यायो । पीडित किशोरीकी आमाले भनिन्, “त्यहाँ एमआरआई भयो, त्यसपछि बल्ल थाहा भयो, संक्रमण फैलिएको, डिम्बाशयमा तरल पदार्थ जमेको र त्यसको असर अन्य अंगसम्म पुगेको कुरा ।”
किशोरी अझै पूर्ण रूपमा सामान्य जीवनमा फर्किन सकेकी छैनन् । डिप्रेशनको औषधि सुरु गरिएको छ । छोरीले सबै कुरा सुनाएपछि ती आमाका लागि संसार नै भत्किए जस्तो भएको छ
किशोरीकी आमाले भनिन्, “डाक्टरलाई भगवान भनिन्छ, तर मेरो छोरीको जीवन बर्बाद नै डाक्टरले गरिदिइन् । मेरो छोरीको जीवन बर्बाद पारियो । छोरीलाई प्रयोग गर्नेहरू खुलेआम हिँडिरहेका छन्, मेरो छोरीले न्याय पाउनुपर्छ ।”
पीडित किशोरीको केश हेरिरहेका अधिवक्ता ध्रुव भण्डारीका अनुसार, नेपालमा यसका लागि कुनै छुट्टै कानुन छैन । कानुन नहुँदा पीडितले न्याय पाउने विषयमा विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन । उनले भने, “यो केशलाई युएनको स्पेशल र्यापोटरमा फाइल गर्दै छौँ । अर्काे अदालतको अपहेलनामा पनि मुद्दा ड्राफ्ट गर्छौँ ।”
प्रहरी अनुसन्धानले यो घटना आकस्मिक नभई योजनाबद्ध सञ्जाल भएको संकेत गरेको छ । अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेकी बिचौलियाको मोबाइलमा चिकित्सकबाट मोबाइल बैंकिङमार्फत पटक–पटक रकम पठाएको विवरण भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार, बिचौलियाले थोरै रकम दिने र बाँकी आफैँ राख्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । मुख्य आरोपित चिकित्सक हाल फरार छिन् ।
यो घटना बाहिरिएपछि डिम्ब झिकिएकी किशोरीकी साथी पनि फरार छिन् । फोनको स्वीच अफ गरेकी छिन् ।
किशोरी शारीरिक र मानसिक रुपमा विछिप्त छिन् । उनी हिँड्डुल गर्न पनि सक्दिनन्, न त कसैसँग बोल्न नै चाहन्छिन् ।
डा. नुतन शर्मामाथि यसअघि ललितपुरस्थित अल्का अस्पतालमा कार्यरत रहँदा पनि गैरकानुनी रुपमा लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतनका लागि प्रोत्साहन गरेको अभियोगमा उनीमाथि छानबिन भएको थियो ।
उनीविरुद्ध भिडियोसहित उजुरी परेपछि र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सोधेको स्पष्टीकरणमा चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकेकी थिइनन् । काउन्सिलले २०७२ साउनमा तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो ।
यसअघि पनि आईभीएफ केन्द्रहरूमा नाबालिगको नक्कली नाम र उमेर राखेर डिम्ब निकालिएको आरोप सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यसबेला सर्वोच्च अदालतले महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्कासन र भण्डारणमा अन्तरिम रोक लगाएको थियो । तर पछिल्लो घटनाले त्यो आदेश प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखाएको छ ।
कानुनमा के छ ?
नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकामाथि हुने सबै प्रकारका शोषणलाई निषेध गरेको छ । धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको आर्थिक वा शारीरिक शोषण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
अधिवक्ता ध्रूव भण्डारीका अनुसार, मानव बेचबिखन तथा ओसार–पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अन्तर्गत पनि आर्थिक लाभका लागि व्यक्तिको शरीरको प्रयोग गराउने कार्य अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।
अधिवक्ता भण्डारीले भने, “डिम्ब तस्करीलाई लक्षित छुट्टै कानुन नहुँदा अभियोजनमा जटिलता देखिने गरेको छ । तर यसको अर्थ दोषीलाई उन्मुक्ति दिन मिल्छ भन्ने होइन ।” बालबालिकामाथिको शोषण, संगठित अपराध, मानव बेचबिखन र अदालतको आदेश उल्लंघनजस्ता विद्यमान कानुनी प्रावधानअन्तर्गत पनि अनुसन्धान र कारबाही सम्भव रहेको उनको तर्क छ ।
नेपालको संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने अधिकार, धारा ३५ ले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार तथा धारा ३८ को उपधारा २ ले महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभुति गरेको छ ।
“यदि चिकित्सकीय आवश्यकता, वैज्ञानिक आधार वा विधिसम्मत् प्रक्रिया पूरा नगरी १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब निकाली प्रजजन क्षमतामा असर पुर्याएको प्रमाणित भएमा यस कार्यले संवैधानिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रुपमा लिन सकिन्छ,” अधिवक्ता उद्धवप्रसाद अधिकारीले भने ।
सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ अनुसार, कुनै पनि शल्यक्रिया वा उपचार गर्नुअघि बिरामी वा कानुनबमोजिम अनुमति दिन सक्ने व्यक्तिबाट सहमति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । सहमति लिँदा उपचारको प्रकृति, जोखिम, विकल्प तथा सम्भावित परिणामबारे स्पष्ट जानकारी दिएर स्वतन्त्र मात्र निर्णय लिन अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । १७ वर्षीय किशोरी नाबालिका भएकाले उनको अभिभावकको सहमति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले महिलाको प्रजनन अधिकार, प्रजनन क्षमता तथा सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाको संरक्षण गरेको छ । चिकित्सकको कार्यको औचित्य, वैज्ञानिक आधार वा विधिसम्मत् प्रक्रिया नअपनाई प्रजनन क्षमतामा स्थायी असर पर्ने निर्णय गरिएको भए उक्त ऐनद्वारा संरक्षित अधिकारको उल्लङ्घन भएको दाबी गर्न सकिन्छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन तथा व्यावसायिक आचारसंहिताअनुसार चिकित्सकले स्वीकृत चिकित्सा मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने, पर्याप्त परीक्षण गर्नुपर्ने, बिरामीलाई आवश्यक जानकारी दिनुपर्ने तथा उपचारसम्बन्धी अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने कानुनी दायित्व वहन गर्छन् । लापरवाही वा आचारसंहिता उल्लंघन प्रमाणित भएमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्छ ।
फौजदारी दृष्टिकोणबाट हेर्दा, मुलुकी अपराध अपराध संहिता, २०७४ दफा २३१ (बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने) र दफा २३२ (लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ गरी इलाज गर्न नहुने) बमोजिम जानीजानी वा गम्भीर लापरबाहीका कारण शारीरिक वा प्रजननसम्बन्धी क्षति पुगेको प्रमाणित भएमा फौजदारी दायित्वसमेत आकर्षित हुन सक्छ ।
साथै, क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था (दफा २३७/२४०) बमोजिम पीडितले उपचार खर्च, भविष्यको उपचार, मानसिक पीडा, प्रजनन प्रजनन क्षमतामा परेको असर तथा अन्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्षतिको आधारमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
किशोरीको डिम्ब निकालिएको विषयामा पीडित परिवारले जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा जाहेरी दिएकोे थियो । पीडित परिवारको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले २१ वर्षीय राधिका गोतामेलाईसाउन १ गते गोतामेलाई पक्राउ गरेको थियो ।
तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले उनलाई छाड्न निर्देशन दिएपछि उनी हाजिरी जमानतमा छुटेकी छिन् । गोतामे हाजिरी जमानतमा छुटेपछि पीडित किशोरीको परिवार भने त्रासमा परेको छ ।
