काठमाडौँ । यतिबेला ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएर लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनामा सरकारले म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक खरिद (१५औँ संशोधन) नियमावली, २०८३ ले म्याद थपको बाटो खुला गरेपछि सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संसद् भवनलगायत विभिन्न ठुला तथा अधुरा आयोजनामा म्याद थप्ने तयारी भइरहेको छ ।
बालेन सरकारले ठेकदारहरूको निरन्तरको दबाबमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा १५औँ संशोधन गरेको खुलेको छ । लामो समयदेखि अलपत्र परेका र म्याद सकिएका निर्माण आयोजनाहरूको अन्तिम पटक म्याद थप गर्ने गरी सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरे पनि यस निर्णयप्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयभित्रैबाट तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ असार ३० गते ‘सार्वजनिक खरिद (१५औँ संशोधन) नियमावली, २०८३’ जारी गर्दै अड्किएका आयोजनालाई निकास दिने बाटो खुला गरेको हो, तर निर्माण व्यवसायीहरूको निरन्तरको दबाब सामु बलियो भनिएको वर्तमान सरकारले पनि घुँडा टेकेको र म्याद थपको गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
‘बलियो सरकार पनि अडिन सकेन’
ती उच्च अधिकारीका अनुसार काम नगर्ने ठेकदारलाई म्याद थपिदिने विगतदेखिको गलत परम्पराले यसपटक पनि प्रश्रय पाएको छ । ‘ठेक्का हात पार्ने, तर समयमा काम नगरेर आयोजनालाई रुग्ण बनाउने निर्माण व्यवसायीहरूलाई यस्ता निर्णयले झनै प्रश्रय दिन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीले भने, ‘विगतका सरकारहरूलाई पनि यसैगरी दबाब दिएर म्याद थप गराइन्थ्यो । हामीले सोचेका थियौँ– अहिलेको यस्तो बलियो सरकार अडिनुपर्थ्यो, तर सकेन । दबाबकै भरमा १५औँ संशोधन ल्याइयो ।’
उनका अनुसार आयोजनाको म्याद थप गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै खरिद नियमावली १० पटकभन्दा बढी संशोधन भइसकेको छ । यो अभ्यास दीर्घकालका लागि सार्वजनिक निर्माण र खरिद प्रणालीमा निकै घातक हुने ती अधिकारीको निष्कर्ष छ ।
हतारमा ल्याइयो १५औँ संशोधन, १६औँको तयारी
सरकार सार्वजनिक खरिद नियमावलीको समग्र संशोधनको तयारीमा रहेकै बेला म्याद थपका लागि मात्रै छुट्टै (१५औँ) संशोधन ल्याउनु हतारो भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको बुझाइ छ ।
एकातिर सरकारले बजेट अभाव र प्राविधिक कारणले रोकिएका आयोजनालाई अन्तिम मौका दिएको दाबी गरेको छ भने अर्कोतिर प्रशासनिक तहमा यो निर्णय ठेकदार पोस्ने गलत नजिरको निरन्तरता भएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
‘हामी नियमावलीको अर्को बृहत् संशोधनको तयारी गरिरहेका छौँ । म्याद थपको विषय ल्याउनैपर्ने भए पनि त्यसमै हालेको भए हुन्थ्यो । यसलाई अहिले नगरौँ, रोकौँ भनेर हामीले सुझाव पनि दिएका थियौँ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, निर्माण व्यवसायीको प्रेसरमा यो एक हप्ता अगाडि नै ल्याइयो । अब फेरि अर्को विषय समेटेर छिट्टै १६औँ संशोधन आउने अवस्था छ ।’
यसरी पटक–पटक म्याद थप्दै जाँदा समयमा काम नगर्ने ठेकदारहरूको मनोबल झनै बढ्ने चेतावनी ती अधिकारीले दिएका छन् । समयमा काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र काम नगर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेमा म्याद थप्दै जाँदा ठेकदारहरूमा ‘भोलि पनि काम नगर्ने र दबाब दिएरै म्याद थपाउँछु’ भन्ने मनोबल बढ्दै जाने उनको भनाइ छ ।
के छ राजपत्रमा प्रकाशित १५औँ संशोधनमा ?
सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ संशोधित नियमावलीले नियम १२० मा ‘१२०क’ थप गर्दै म्याद थप सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार, तोकिएको म्यादभित्र कार्य सम्पन्न हुन नसकी अधुरो रहेको तर कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक कार्य प्रगति भएको खरिद सम्झौता र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा खरिद सम्झौता भई म्याद सकिएका सम्झौताको हकमा म्याद थप हुनेछ ।
म्याद थप पाउनका लागि निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा सेवाप्रदायकले काम सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण, औचित्य र नयाँ कार्यतालिकासहित यो नियम प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ । म्याद थपका लागि मुख्यतया यी ४ कारण हुनुपर्नेछः
१. नेपाल सरकार वा सार्वजनिक निकायबाट सम्झौताको कार्यान्वयन स्थगन भएको ।
२. वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुन छुट भएको ।
३. बजेट अपुग भई समयमा भुक्तानी हुन नसकेको ।
४. खरिद सम्झौताका सर्तहरूमा उल्लेख भएका कम्पन्सेसन इभेन्ट्समा उल्लेख भएका अन्य कारण ।
थप आर्थिक दाबी गर्न नपाइने, कारबाहीको कडा सर्त
संशोधनले स्पष्ट पारेको छ कि म्याद थप गर्दा ठेकदारले कुनै पनि थप आर्थिक दाबी गर्न पाउने छैनन् भने सरकारले पनि पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लिने छैन ।
यसपटक कर्मचारी र ठेकदार दुवैलाई कडा सर्त राखिएको छ । सार्वजनिक निकायको प्रमुखले निवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र म्याद थपको निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ । निर्णय नगर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ ।
त्यसैगरी, ठेकदारले ३० दिनभित्र निवेदन नदिएमा वा थपिएको समयमा पनि काम नसकेमा सम्झौता अन्त्य गरी कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिनेछ । साथै, त्यस्ता ठेकदारलाई कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाउनुपर्ने कडा व्यवस्था राजपत्रमा उल्लेख छ । थपिएको अवधिमा काम भए/नभएको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले कडा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
यसरी एकातिर सरकारले बजेट अभाव र प्राविधिक कारणले रोकिएका आयोजनालाई अन्तिम मौका दिएको दाबी गरेको छ भने अर्कोतिर प्रशासनिक तहमा यो निर्णय ठेकदार पोस्ने गलत नजिरको निरन्तरता भएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
