काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् बैठकबारे अन्योल देखिएको छ । उपकुलपति नियुक्त भएको २७ दिन बितिसक्दा पनि परिषद्ले पूर्णता नपाउँदा बैठक अन्योलमा परेको हो, जसका कारण विश्वविद्यालयको नीतिगत निर्णयमा अप्ठ्यारो परेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको दरबन्दी तोक्ने र सेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति र बढुवा गर्ने काम ठप्प भएको छ । बैठक बस्न नसके शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको तलबसमेत रोकिने सम्भावना देखिन्छ । बैठक नबस्दा डीनहरू, कार्यकारी निर्देशकहरू, केन्द्रीय विभागका प्रमुखहरू र क्याम्पस (महाविद्यालय) प्रमुखहरूको नियुक्ति प्रभावित भएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ (संशोधन २०७७ असार ११ ) अनुसार परिषद्को अध्यक्ष उपकुलपति रहने व्यवस्था छ । यस्तै, सदस्यहरूमा शिक्षाध्यक्ष, अध्ययन संस्थानका डीनमध्येबाट एक जना, सङ्कायका डीनमध्येबाट एक जना, विश्वविद्यालयका शिक्षकमध्येबाट दुई जना रहने व्यवस्था त्रिवि ऐनमा छ ।
ऐनमा रजिष्ट्रार सदस्यसचिव रहने प्रावधान छ । त्रिविका एक अधिकारीले कार्यकारी परिषद् पूर्ण नहुँदा जेठमा आइसक्नुपर्ने त्रिविको बजेट अहिलेसम्म पनि आउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘विभागीय प्रमुखदेखि माथिका सबै नियुक्ति रोकिएको छ । त्रिविको बजेट पास हुन सकेको छैन । प्राध्यापक कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत रोकिएको छ । बैठक बस्न नसक्दा तलबसमेत प्रभावित हुन सक्छ । विज्ञापन खोल्न, पदस्थापन र योजना स्वीकृतमा पनि परिषद् चाहिन्छ ।’हाल त्रिविमा ७ हजार ३०३ कर्मचारी र ८ हजार १२२ शिक्षक (अस्थायीसहित) गरी कुल १५ हजार ४२५ जना कार्यरत छन् ।
उपप्राध्यापक डा. जीवन काफ्लेले त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठक यथाशीघ्र छिटो बस्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कार्यकारी परिषद् बैठक बस्यो भने त्रिवि चलायमान हुन्छ । बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि त्रिवि उपकुलपतिज्यूले समन्वय गरिरहनु भएको होला ।’
त्रिविको उपकुलपतिमा प्रा.डा. भोला थापा गत असार १९ गते नियुक्त भएका थिए । उपकुलपति नियुक्ति भएको लामो समय बितिसक्दा पनि रेक्टर र रजिस्ट्रारजस्ता प्रमुख पदाधिकारीहरूको पदपूर्ति नहुँदा त्रिविको प्रशासनिक काम–कारबाही नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।
कार्यकारी परिषद् नबस्दा सभाका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने काम रोकिएका छन् । विश्वविद्यालयको वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रगति विवरण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अन्य प्रतिवेदन र प्रस्तावहरू तयार गरी स्वीकृति वा अनुमोदनको लागि सभामा पेस गर्ने काम ठप्प भएको छ ।
कार्यकारी परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट पारित गर्ने, शिक्षक–कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने र विभिन्न निकायमा नेतृत्व चयन गर्ने कार्यहरू पूर्ण रूपमा रोकिएका छन् । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने र विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त रूपमा काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यावहारिक रूपमा पदाधिकारी चयन प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन ।
हाल निमित्तको भरमा शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कारण विश्वविद्यालयको नीतिगत, आर्थिक तथा सम्बन्धनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू रोकिएका छन् । उपकुलपतिलाई आफ्नो टिम आफैँ बनाउने छुट भए पनि नयाँ टोली गठनमा भएको ढिलाइले विश्वविद्यालयको समग्र शैक्षिक र प्रशासनिक कार्यमा अन्योल देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रार, रेक्टर, डीन लगायतका पदाधिकारी नियुक्तिमा हस्तक्षेप नगर्ने बताएका थिए ।
शिक्षा मन्त्रालयमा गत शुक्रबार शिक्षा पत्रकारहरूसँगको छलफलमा शिक्षा मन्त्री पोखरेलले आफूहरूले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हो । यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन । उपकुलपतिज्यूहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्नुहुन्छ ।’
कार्यकारी परिषद् नबस्दा सभाका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने काम रोकिएका छन् । विश्वविद्यालयको वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रगति विवरण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अन्य प्रतिवेदन र प्रस्तावहरू तयार गरी स्वीकृति वा अनुमोदनको लागि सभामा पेस गर्ने काम ठप्प भएको छ ।
विश्वविद्यालयको लागि प्रदान गरिएका आर्थिक तथा अन्य सहयोग ग्रहण गर्ने, विश्वविद्यालयको चल–अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न वा कुनै सम्झौता, करार वा ठेक्का पट्टा गरी दिने, लिने निर्णय गर्ने निकाय परिषद् हो । विद्यार्थी शुल्क निर्धारण गर्ने, निजी क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने क्याम्पसहरू (महाविद्यालयहरू) लाई तोकिए बमोजिम सम्बन्धन दिएका क्याम्पसहरू (महाविद्यालयहरू) लाई मूल्याङ्कनको आधारमा अनुदान दिन सिफारिस गर्ने निकाय पनि परिषद् हो ।
हालसम्म आठ वटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति भइसकेका छन् । त्रिवि उपकुलपति प्रा. डा. भोला थापाले रेक्टर, रजिस्ट्रार लगायत पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । हाल निमित्त शिक्षाध्यक्ष विज्ञान सङ्कायका डीन प्रा.डा.शंकरप्रसाद खनाल र रजिस्ट्रारको जिम्मा व्यवस्थापन सङ्कायका डीन प्रा.डा. महानन्द चालिसे छन् ।
त्रिवि सभा सदस्यसमेत रहेका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति दिपकराज जोशीले नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट नआउँदा विश्वविद्यालयका महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक, प्राज्ञिक तथा विकाससम्बन्धी कार्यहरू अघि बढाउन असहज भएको बताए ।
