कालिका । चितवनको कालिका नगरपालिकाले स्थानीय तहबाटै भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । भूमि व्यवस्थापन शाखा स्थापना गरी नगरपालिकाले बुधबारदेखि नापनक्सा, जग्गा प्रशासन तथा विभिन्न लिखत पारितसम्बन्धी सेवा औपचारिकरुपमा सुरूवात गरेको हो । यससँगै चितवनका सात स्थानीय तहमध्ये भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने कालिका पहिलो पालिका बनेको छ ।
नेपालको संविधानले भूमि प्रशासनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरे पनि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति अभावका कारण हालसम्म यी सेवा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका भूमिसुधार, मालपोत तथा नापी कार्यालयमार्फत प्रवाह हुँदै आएका थिए । आवश्यक तयारी पूरा गरेपछि कालिका नगरपालिकाले आफ्नै कार्यालयबाट सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
नगरप्रमुख विनोद रेग्मीले नगरपालिकाबाट सेवा सुरू भएसँगै कालिकाका ११ वटै वडाका नागरिकले अधिकांश भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीयस्तरमै प्राप्त गर्न सक्ने बताए । यसअघि सामान्य कामका लागिसमेत भरतपुरस्थित मालपोत, भूमिसुधार तथा नापी कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा अबदेखि सो सुविधा आफ्नो पालिकामा सुरू गरिएको उनले बताए ।
भूमि प्रशासन अधिकृत रामप्रसाद अधिकारीका अनुसार सेवा सुरूवात भएको पहिलो दिनमै ६ वटा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिएको छ । पहिलो सेवाग्राहीका रुपमा गोरखा भुङ्लीचोककी चन्द्रमाया आलेले सेवा लिएकी थिइन् । पहिलो दिनमै दुई लाख रूपैयाँ बढी राजस्व सङ्कलन भएको अधिकृत अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज चौलागाईंका अनुसार हालका लागि जग्गाको स्रेस्ता कायम गर्ने सेवा भने भरतपुरस्थित सम्बन्धित कार्यालयबाटै उपलब्ध हुनेछ । अन्य अधिकांश भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा नगरपालिकाबाटै प्रदान गरिने उनले जानकारी दिए ।
नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने सेवाहरुमा सगोलनामाको लिखत पारित, मृत्युपछिको नामसारी, राजीनामा लिखत पारित, छोडपत्र लिखत पारित, हालैदेखिको बकसपत्र लिखत पारित तथा शेषपछिको बकसपत्र लिखत पारितलगायतका सेवा सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।
नगर उपप्रमुख विमला तामाङले सेवा विकेन्द्रीकरणसँगै अब सामान्य भूमि प्रशासनका कामका लागि भरतपुर धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । यसबाट सेवाग्राहीको समय र खर्च बचत हुनुका साथै स्थानीयस्तरमै छिटो, सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुने उनको भनाइ छ ।
नापी र मालपोत १४ पालिकामा विस्तार
सरकारले स्थानीय तहबाट नापी र मालपोत सेवा प्रवाह गर्ने अभियानलाई थप चारवटा पालिकामा विस्तार गरेको छ । यससँगै हालसम्म १४ स्थानीय तहबाट यो सेवा नागरिकले लिनसक्ने भएका छन् । देशभरका २०७ वटा स्थानीय तहले यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न रूचि देखाएका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नापी तथा मालपोत सेवा स्थानीय तहमा विस्तार गरेको छ । यसअन्तर्गत थप चार गाउँपालिका र नगरपालिकामा सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । हालसम्म १४ स्थानीय तहबाट नागरिकले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा आफ्नै पालिकाबाट लिनसक्ने भएका छन् ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार देशभरका इच्छुक पालिकामा चरणबद्धरुपमा यो सेवा हस्तान्तरण भइरहेको छ । काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबाट औपचारिकरुपमा सुरू भएको यो सेवा चितवनको कालिका नगरपालिका, झापाको शिवसताक्षी, उदयपुरको चौदण्डीगढी, काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु र रोशी, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, दैलेखको भगवतीमाई, बाँकेको राप्तीसोनारी, कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, मोरङको ग्रामथान, सर्लाहीको ईश्वरपुर र दोलखाको वैतेश्वर गाउँपालिकामा विस्तार भएको छ ।
यसअघि मन्त्रालयको आह्वान्मा २०७ वटा स्थानीय तहले नापी तथा मालपोत सेवा सञ्चालन गर्न इच्छा देखाएका थिए । स्थानीय तहबाटै सेवा उपलब्ध हुन थालेपछि नागरिकले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामका लागि जिल्ला सदरमुकामस्थित मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । यसबाट सेवाग्राहीको समय, खर्च र झन्झट घट्नुका साथै सेवा प्रवाह छिटो, सहज र प्रभावकारी हुने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ ।
