काठमाडौँ । चीनसँगको उत्तरी नाका तातोपानी जोड्ने देशकै प्रमुख व्यापारिक मार्ग अरनिको राजमार्ग विगत दुई सातादेखि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको छ ।

लगातारको पहिरोका कारण राजमार्ग ठाउँ–ठाउँमा भत्किएपछि सवारी साधनको आवतजावत ठप्प बनेको छ । तर बाटो बन्द भएको दुई साता बितिसक्दा पनि सडक खुलाउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायले कुनै ठोस कदम चालेको देखिँदैन, जसका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा तथा चीनबाट सामान आयात–निर्यात गर्ने व्यवसायीहरू निकै सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन् ।

यस्तै निरन्तर पहिरो जाँदा राजमार्गभन्दा माथिल्लो क्षेत्रको बस्ती नै जोखिममा परेको छ ।

पहिरोको क्षेत्र र प्राविधिक कठिनाइ

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेकोसी गाउँपालिका–२ स्थित कोदारीको ‘इको पहिरो’ भन्ने स्थानमा पहिरो गएपछि राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो । साथै सोही राजमार्गको डाक्लाङ क्षेत्रमा पनि पहिरोका कारण सडक पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटका अनुसार पहिरो गएका दुवै स्थानमा अहिले तत्कालै सडक सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन । सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटका इन्जिनियर अर्जुन नेपालीले पहिरो गएको क्षेत्रमा मर्मत कार्य सुरु नै हुन नसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिरो गएको ठाउँमा लगातार पानी बगिरहेको र वर्षा निरन्तर भइरहेकाले कामदार तथा भारी उपकरण परिचालन गरेर सडक मर्मत गर्न निकै जोखिमपूर्ण छ ।

इन्जिनियर नेपालीले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा पहिरो खसेको स्थानमा पानीको निकास कसरी गर्ने भन्ने मुख्य समस्या छ । पानीको निकासको दीर्घकालीन समाधान नखोजी सडक मर्मत सुरु गर्न कठिन भइरहेको छ । यसका साथै पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा रहेका बस्तीको व्यवस्थापन र जोखिममा परेका बासिन्दाहरूको सुरक्षाको विषय पनि उत्तिकै पेचिलो बन्दै गएको छ ।’

डाक्लाङमा स्थानीयको अवरोध

अर्कोतर्फ, डाक्लाङ क्षेत्रमा सडक डिभिजनले मर्मतको प्रारम्भिक काम थाले पनि स्थानीय बासिन्दाको तीव्र विरोधका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन । पहिरोका कारण सम्पूर्ण बस्ती नै जोखिममा परेको भन्दै आक्रोशित स्थानीयले आफ्नो घरजग्गा र थाँतथलोको सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी नभएसम्म मर्मतको काम अगाडि बढाउन नदिने अडान लिएका छन् ।

आक्रोशित बासिन्दालाई सम्झाउने क्रममा मन्त्री लम्सालले सरकारले जोखिममा परेका बस्तीको स्थानान्तरणदेखि बासिन्दाको भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी लिने आश्वासन दिएका थिए । तर, बिनापूर्वतयारी मन्त्री लम्सालले बस्ती नै स्थानान्तरण गर्ने भनी दिएको उक्त अभिव्यक्तिको चौतर्फी रूपमा ठुलो आलोचना भयो ।

यसैबिच गत साउन ९ गते पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमसहितको उच्चस्तरीय टोलीले भोटेकोशी गाउँपालिकाको डाक्लाङ र कोदारी इको क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गर्दै राजमार्ग खुलाउने र स्थानीय बस्तीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले गरिएको सो निरीक्षणका क्रममा स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

आक्रोशित बासिन्दालाई सम्झाउने क्रममा मन्त्री लम्सालले सरकारले जोखिममा परेका बस्तीको स्थानान्तरणदेखि बासिन्दाको भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी लिने आश्वासन दिएका थिए । तर, बिनापूर्वतयारी मन्त्री लम्सालले बस्ती नै स्थानान्तरण गर्ने भनी दिएको उक्त अभिव्यक्तिको चौतर्फी रूपमा ठुलो आलोचना भयो ।

ईको पहिरो २०७२ सालमा भुकम्प गएर धाँजा फाटेर बनेको हो । जसका कारण राजमार्गभन्दा माथिल्लो क्षेत्रका बस्ती प्रभावित भएका छन् । उक्त पहिरो वर्षातको सिजनमा समस्या बन्दै आएको छ ।

४८ करोड बजेट र चिनियाँ टोलीको अवलोकनको अन्योल

गत मंसिर महिनामा नै इको पहिरो नियन्त्रण तथा राजमार्ग सुधारका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट विनियोजन गरिएको ४८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेटमा सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले २०८३ साल असार मसान्तभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेर काम धमाधम अघि बढाएको थियो ।

तर नेपाली निकायले काम अघि बढाइरहेकै समयमा उक्त इको पहिरोको स्थायी रोकथाम चीन सरकारले गरिदिने आश्वासन दियो । चीन सरकारको आश्वासनपछि चिनियाँ प्राविधिक टोली आफैं इको पहिरो क्षेत्रमा पुगेर ड्रोनमार्फत स्थलगत अवलोकन तथा भूगोलको सूक्ष्म अध्ययनसमेत गरेको थियो । तर, चिनियाँ टोलीले अध्ययन गरेर फर्किएपछि न त चीनका तर्फबाट काम सुरु भयो, न त नेपाली ठेकेदार कम्पनीले नै कामलाई निरन्तरता दिन सक्यो ।