काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले करिब दुई साता निजी क्षेत्रका प्रायः सबै उद्यमीहरूसँग सघन संवाद गरे । असार २४ गतेदेखि दिन बिराएर वा दैनिकजसो उनले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए ।
तर, केही दिनयता प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रसँगको भेटघाटमा केही ‘ब्रेक’ लगाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले असार २४ देखि साउन ८ गते शुक्रबारसम्म ८ भन्दा बढी क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायीहरूसँग छलफल गरे । त्यसयता व्यवसायीहरूसँग थप छलफल भएको सूचना आएको छैन ।
प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तथा लगानी विस्तार र उद्योग व्यवसायमा निजी क्षेत्रले भोगेका समस्या समाधान गर्ने गरी छलफललाई निरन्तरता दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँगका कुनै पनि छलफलमा सरोकारवाला अर्थ र उद्योगमन्त्रीलाई सहभागी गराएनन् ।
अर्थमन्त्रीलाई सहभागी नगराएको विषयमा विभिन्न टीका–टिप्पणीसमेत भए । तर, ती टीका–टिप्पणीका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अर्थमन्त्रीसँगकै परामर्शका आधारमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिएको स्पष्ट पारेको थियो । सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न र निजी क्षेत्रका समस्याबारे जानकारी लिने उद्देश्यले छलफल गरेका हुन् ।
यद्यपि, केही समयदेखि प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबिच सम्बन्ध सुमधुर नभएको चर्चासमेत चलेको छ । अर्थमन्त्रीसँग सम्बन्ध बिग्रिएकाले प्रधानमन्त्री आफैँले सक्रियता देखाएर निजी क्षेत्रप्रति सरकार सकारात्मक रहेको सन्देश दिन खोजेको तर्क पनि कतिपयको छ ।
उता, अर्थमन्त्री वाग्ले नीतिगत गाँठो फुकाउन केन्द्रित छन् । उनले यसअघि नै व्यवसायीका मागहरू सुनिसकेका भए पनि प्रधानमन्त्री आफैँ मैदानमा उत्रिएपछि आफ्नो सक्रियता तीव्र पारेका हुन् । प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रसँगको भेटघाट घटाएसँगै अर्थमन्त्री वाग्लेले छलफललाई अघि बढाएका छन् ।
यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबिच मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कसले बढी सक्रियता देखाउने भन्नेमा एक प्रकारको ‘सकारात्मक प्रतिस्पर्धा’ देखिएको छ । मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्र, निराशाजनक लगानीको वातावरण र खुम्चिएको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेले लिएको अग्रसरता सकारात्मक देखिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिचको आन्तरिक विवादका कारण प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा छलफल भएको हो भने त्यसले राम्रो सन्देश जाँदैन ।
यस विषयमा अर्थमन्त्री वाग्लेले मंगलबार उद्यमीहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले आफूसँगकै समन्वय र छलफलका आधारमा निजी क्षेत्रसँग भेट गरेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीसँग आर्थिक मुद्दाहरूमा अत्यन्तै नजिक, प्रत्यक्ष र निरन्तर समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीको भेटघाटमा अर्थमन्त्रीको सहभागिता नभएको वा नदेखिएको भन्ने खालका चर्चा भ्रम मात्र भएको उनको भनाइ थियो । उनले प्रधानमन्त्री र आफूबिच निजी क्षेत्रका समस्या तथा आर्थिक सुधारका विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको उल्लेख गरे ।
व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसमक्ष एउटै एजेन्डा राखेका छन् । उनीहरूले उद्योग सञ्चालनमा देखिएका नीतिगत झन्झट, हदबन्दीका समस्या, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका अड्चन र सरकारी निकायहरूबीचको समन्वयको अभावजस्ता विषयहरू उठाएका थिए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्री र आफूबिच कुनै पनि मध्यस्थकर्ता वा बिचौलियाबिना सीधा संवाद हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू र मबिच कुनै मध्यस्थताबिना सिधै र तत्काल संवाद हुन्छ । उहाँले मुख्य विषयहरूमा मसँग सोझै फलोअप गर्नुहुन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका गुनासो, करका दर र बजारको अवस्थाबारे अत्यन्तै सूक्ष्म र गहिरो चासो राख्ने गरेको जानकारीसमेत अर्थमन्त्रीले दिए । हरेक मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिच ३० देखि ५० मिनेटसम्म अर्थतन्त्रका विषयमा मात्रै छुट्टै र विशेष छलफल हुने गरेको दाबी उनको थियो ।
‘बाहिर धेरै सार्वजनिक कार्यक्रममा नदेखिए पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र हाम्रो आपसी सल्लाहमा अर्थतन्त्र सुधारका कामहरू भइरहेका छन्,’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले त वस्तुको दर र सानातिना प्राविधिक विषयमा समेत फोन गरेरै विवरण माग्नुहुन्छ; हाम्रो समन्वय त्यति गहिरो र प्रत्यक्ष छ ।’
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिचको बलियो समन्वयले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न र लगानीको वातावरण बनाउन सरकार लागिपरेको उनले स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजारमा फैलिएका अफवाह र भ्रमको पछि नलाग्नसमेत निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले संवादलाई निरन्तरता दिएसँगै अहिले उद्योगी–व्यवसायीमा नयाँ आशाको सञ्चार भएको छ । लामो समयदेखि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको निजी क्षेत्रले अहिले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीकै कार्यकक्षमा पुगेर आफ्ना गुनासा सुनाउन पाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको जादुमयी संवाद
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कार्यभार सम्हालेको छोटो अवधिमै निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनदेखि साना–मझौला उद्योगीसम्मको विश्वास जित्ने प्रयास गरेका छन् । असार २४ गते प्रधानमन्त्री भएपछि उनले पहिलो भेट नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग परिसङ्घ र चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूसँग गरेका थिए । यो सामान्य शिष्टाचार भेट मात्र थिएन, बरु अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने उनको दृढताको सङ्केत थियो ।
पछिल्ला दुई सातामा प्रधानमन्त्री शाहले करिब एक दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रका व्यवसायीहरूसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गरेका छन् । उनले निर्माण व्यवसायी, होटेल, महिला उद्यमी, जुत्ता–चप्पल, पुँजी बजार, हस्तकला, अर्गानिक कृषि, प्लाइउड, गलैँचा र पश्मिना उद्योगीहरूसँग संवाद गरे । व्यवसायीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले भेटमा एउटै कुरा दोहोर्याएका थिए, “म समस्या सुन्न मात्र होइन, समाधान गर्न आएको हुँ ।“
प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर फर्किएका व्यवसायीहरूमा पनि उत्साह देखिन्छ । ‘थाहा छैन प्रधानमन्त्रीसँग के त्यस्तो जादु छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘उहाँका कुरा सुन्दा र उहाँले हाम्रा प्राविधिक समस्यामा देखाउनुभएको चासो देख्दा लाग्छ– अब काम हुन्छ ।’
एउटै विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग किन छलफल ?
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्री स्वयं निजी क्षेत्रका सवालमा अत्यन्त गम्भीर रहेकाले निजी क्षेत्रसँग छुट्टै छलफल गरेको बताए । उनले मुख्य–मुख्य विषयहरूमा प्रधानमन्त्री आफैँले सोझै र तत्काल मन्त्रीहरूसँग फलो–अप गरिरहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘सरकारको सिङ्गो आर्थिक टोली एउटा स्पष्ट निष्कर्षमा पुगेको छ । नेपालको आर्थिक रूपान्तरण तब मात्र सम्भव छ, जब हाम्रा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू उच्च मनोबलका साथ लगानी विस्तार गर्न, नयाँ उद्योग खोल्न र उत्पादन बढाउन तयार हुनेछन् ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्रीको चासो रहे पनि मुख्य कार्यान्वयन निकाय अर्थ मन्त्रालय नै भएकाले पुनः निजी क्षेत्रका समस्या सुनेर समाधानको तयारीमा मन्त्रालय जुटिसकेको सङ्केत गरे ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी तयारी पोशाक सङ्घका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले सरकारको यो कदम स्वागतयोग्य रहेको बताए । विगतमा व्यवसायीहरूले नै समय मागेर सरकारलाई भेट्न जानुपर्ने अवस्था रहेकोमा अहिले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री आफैँले ताकेता गरेर छलफलमा बोलाउनु सकारात्मक सुरुवात भएको उनले बताए ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले समग्र नीतिगत तयारी र निर्देशनमा जोड दिएका छन् भने अर्थमन्त्रीले उद्योग क्षेत्रमा देखिएका विशिष्ट समस्या र तिनको व्यावहारिक समाधानमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेका छन् ।
अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको तहबाट नीतिगत निर्देशन र अर्थमन्त्रीज्यूको तहबाट उद्योगका समस्याको सूक्ष्म अध्ययन हुनुले समस्या समाधानमा थप बल पुग्ने देखिन्छ । पाँच घण्टाभन्दा लामो समयसम्म चलेको यो संवादले सरकार निजी क्षेत्रका कुरा सुन्न गम्भीर छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ ।’
त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सदस्य उज्ज्वल श्रेष्ठको भनाइ पनि उस्तै छ । उनले पनि एउटै विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग बेग्लाबेग्लै छलफल हुनु पूर्णतः दोहोरिनुजस्तो देखिए पनि व्यवसायीले आफ्ना कुरा राख्न पाउनु सकारात्मक भएको बताए ।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि सरकार र व्यवसायीबिच नियमित संवादको एउटा स्थायी संयन्त्र माग गर्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो संयन्त्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसमक्ष एउटै एजेन्डा राखेका छन् । उनीहरूले उद्योग सञ्चालनमा देखिएका नीतिगत झन्झट, हदबन्दीका समस्या, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका अड्चन र सरकारी निकायहरूबीचको समन्वयको अभावजस्ता विषयहरू उठाएका थिए ।
एउटै कामका लागि धेरै ठाउँमा धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन सरकारले ’रेस्पोन्स बेस कमिटी’मार्फत काम अघि बढाउने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले जस्तै अर्थमन्त्रीले पनि दिएको व्यवसायीहरूले बताए ।
लामो समयसम्म भएको यो अन्तरक्रियाले व्यवसायीहरूलाई मानसिक रूपमा केही हलुका महसुस गराएको छ । महासङ्घका सदस्य श्रेष्ठका अनुसार व्यवसायीहरूले आफ्ना समस्या खुलेर राख्न पाएका छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले आफ्ना समस्या प्रस्टसँग राखेका छौँ । अबको दुई महिनाभित्र सरकारले गर्ने नीतिगत परिवर्तन र त्यसको नतिजाले नै यो छलफल कति सफल भयो भन्ने देखाउनेछ । तर, सरकारको नियत र तयारी हेर्दा हामी आशावादी छौँ ।’
निजी क्षेत्रको उत्साह : आश्वासन कि उपलब्धि ?
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि सरकार र व्यवसायीबिच नियमित संवादको एउटा स्थायी संयन्त्र माग गर्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो संयन्त्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
‘उत्पादन लागत किन बढी छ ? नयाँ लगानी आउन कहाँ अड्किएको छ ?’ भन्ने प्रश्न अर्थमन्त्री वाग्लेले छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रसँग गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले उद्योगको पूर्ण क्षमता सञ्चालन, निर्बाध व्यवसाय विस्तार र नयाँ उद्यमको सिर्जना नै अहिलेको आर्थिक सुधारको आधारस्तम्भ रहेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै, पुँजी बजार र बिमा क्षेत्रका समस्यादेखि जुत्ता तथा गार्मेन्ट उद्योगका समस्यासम्म प्रधानमन्त्रीले देखाएको सूक्ष्म चासोले कर्मचारीतन्त्रलाई पनि दबाबमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री आफैँले वस्तुको दर र सानातिना प्राविधिक विवरण फोन गरेरै माग्ने गरेपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि द्रुत गतिमा काम गर्न बाध्य भएका छन् ।
