काठमाण्डौ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार असार १ गतेदेखि ३२ गतेसम्मको विद्युत् खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा आन्तरिक राजश्व विभागसँग राय मागेको छ ।
प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले विभागलाई पत्राचार गरेर विद्युत् प्राधिकरणले मासिक रूपमा खपत भएको विद्युत्को रिडिङका आधारमा बिलिङ गर्दै आएकाले असार १ गतेदेखि ३२ गतेसम्मको खपतको बिलिङ २०८३ साउन १ गतेदेखि भएको खण्डमा मूल्य अभिवृद्धि कर आकर्षित हुने वा नहुने विषयमा स्पष्ट पार्न अनुरोध गरेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मूल्य अभिवृद्धि करको विषयमा भएको द्विविधाको विषयमा प्रस्ट पार्नका लागि प्राधिकरणसँग अनुरोधसँगै कानुनी र व्यावहारिक पक्ष स्पष्ट गरी उपभोक्तालाई अन्याय नहुने गरी समाधान खोज्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
सरकारले साउनदेखि ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताको महसुलमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने नीति लिएको छ ।
तर यस विपरीत असार महिनाकै बिजुलीको बिलमा समेत नयाँ कर जोडिएको भन्दै उपभोक्ताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले कर कार्यान्वयनका क्रममा उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पार्न नहुनेमा जोड दिँदै देखिएका अन्योल तत्काल समाधान गर्न निर्देशनसमेत दिनुभएको छ ।
