काठमाण्डौ – भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेका वा स्वामित्वमा राखेका कम्पनी, उद्योग, प्रतिष्ठान, आयोजना तथा संस्थाको स्थलगत अनुगमन सुरु गरेको छ।
विभागले देशभरका ४० जिल्लास्थित भूमि प्रशासन (मालपोत) कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै सम्बन्धित संस्थाले स्वीकृत उद्देश्यअनुसार जग्गाको उपयोग गरिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा स्थलगत निरीक्षण गर्न निर्देशन दिएको हो। यसअघि पटक–पटक प्रतिवेदन माग्दा पनि अधिकांश कार्यालयबाट विवरण प्राप्त नभएकाले विभागले अनुगमन तथा निरीक्षण समितिलाई फिल्डमै खटिएर वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न पुनः निर्देशन दिएको जनाएको छ।
भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त उद्योग, कम्पनी, शिक्षण संस्था तथा अन्य संघ–संस्थाको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ऐनले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जग्गाको वास्तविक उपयोग अवस्थाको निरीक्षण गरेर विभागमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विभागले सम्बन्धित कार्यालयलाई ढिलाइ नगरी अनुगमन सम्पन्न गर्न तथा स्वीकृत प्रयोजनअनुसार जग्गा प्रयोग भए–नभएको स्पष्ट विवरणसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। यस अनुगमनबाट स्वीकृत उद्देश्यविपरीत प्रयोग भएका वा उपयोगविहीन अवस्थामा रहेका जग्गाको वास्तविक अवस्था समेत उजागर हुने अपेक्षा गरिएको छ।
