काठमाडौँ — जग्गा वर्गीकरण नगरेका ३ सय ६३ पालिकामा पुनः कित्ताकाट रोकिएको छ । सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ तेस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण नगरेका पालिकामा अस्थायी रूपमा कित्ताकाटको बाटो खोलेको थियो । तर, तोकिएको अवधिभित्र वर्गीकरण पूरा नगरेका ती पालिकामा साउनदेखि फेरि कित्ताकाट रोकिएको हो ।

हालसम्म ३ सय ९० पालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बताएको छ । ती पालिकाले कृषि, औद्योगिकलगायत १० क्षेत्रमा जमिनको वर्गीकरण गरेका छन् । भूउपयोग ऐन, २०७६ मा सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा तथा विवरणका आधारमा स्थानीय तहमा गठित भूउपयोग परिषद्ले जमिनको वर्गीकरण र भूउपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीअनुसार कृषि, आवासीय, उद्योग, वन, खानी तथा खनिज, व्यावसायिकलगायत १० वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

भूउपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली २०७९ जारी भएयता वर्गीकरण नगरेका पालिकामा जग्गा कित्ताकाट गरेर हुने खरिदबिक्री बन्द भएको छ । तर पूरै कित्ताको खरिदबिक्री, अंशबन्डा, अंश भरपाई, अदालतको आदेश, लगतकट्टालगायत काम नरोकिने मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले बताए ।

२०८२ मा ५ सय पालिकाले जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगरेपछि साउनदेखि कित्ताकाट ठप्प थियो । त्यतिबेला २ सय ५३ पालिकाले मात्रै पूर्ण वर्गीकरण गरेका थिए । यसअघि भदौ २०८१ मा पनि जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगर्दा ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम ठप्प बनेको थियो । १ सय ३३ पालिकाले मात्रै पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेका थिए ।

जेठ २०७९ मा नियमावली जारी हुँदा ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने थियो । मंसिर २०७९ सम्म केही पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्र छुट्याएका थिए । त्यसपछि जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर धेरैजसो पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि ३२ साउन २०८० मा नियमावली संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

नियमावलीको पहिलो संशोधनबाट आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअघि आवासीय जग्गा १ सय ३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैनथ्यो । कृषि जमिनको सन्दर्भमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।

सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवासीय र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड छन् । व्यावसायिक आवासका लागि स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने नियमावलीमा छ । पहिलो संशोधनबाट एक वर्ष अवधि थप गर्दा पनि पालिकाले वर्गीकरण नगरेपछि मन्त्रालयले २०८१ भदौमा दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गरेको थियो ।

भूउपयोग नियमावली २०७९ तेस्रो पटक संशोधन गर्दै २०८३ असार मसान्तसम्म चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । १ सय ७६ पालिकाले कित्तागत विवरण तयार, १ सय ३० पालिकाले आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक, ६१ पालिकाले आधार तथा मापदण्ड, ८ पालिकाले कृषि क्षेत्र मात्रै र ३८ पालिकाले कामै सुरु गरेका छैनन् ।

भूमि मन्त्रालयले दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गर्दा नै कानुन मन्त्रालयले नगर्न भनिसकेको छ । त्यसपछि पनि नियमावली संशोधन गरिएको छ । ‘अहिलेसम्म ३ सय ९० पालिकाले मात्रै वर्गीकरण गरिसकेको तथ्यांक प्राप्त भएको छ, वर्गीकरण गर्न नियमावली संशोधन गरी थप समय दिने वा के गर्नेबारे छलफल सुरु भएको छैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टले भने, ‘३६ पालिकाले त अहिलेसम्म सुरु नै गरेका छैनन् । बाँकी पालिका वर्गीकरणका विभिन्न चरणमा छन् ।’

वर्गीकरण गर्न न्यूनतम पनि १५ देखि २० लाख रुपैयाँ खर्च हुने भए पनि त्यसका लागि संघ र प्रदेशले बजेट नदिँदा कतिपय पालिकामा हुन नसकेको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘वर्गीकरण गर्न कार्यविधिदेखि प्राविधिकसम्म जुटाउनुपर्छ । खर्च लाग्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय पालिकामा बजेट अभाव छ । त्यसैले पनि हुन सकेन ।’ अर्कोतिर पर्याप्त प्राविधिक जनशक्तिको समेत अभाव रहेको ढुंगाना बताउँछन् । ‘सरकारले प्राविधिक मागिएको अवस्थामा पठाउने भन्ने छ । तर पठाउँदैनन्, हामीले आफ्नै स्रोतले प्राविधिक पनि राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।

भूउपयोग ऐन, २०७६ आएको तीन वर्षपछि सरकारले २३ जेठ २०७९ मा नियमावली जारी गर्दै सरकारले जग्गाको वर्गीकरण सुरु गरेको थियो । कित्ताकाटलाई व्यावहारिक रूपमा व्यवस्थित गर्न जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘कित्ताकाटलाई व्यावहारिक रूपमा व्यवस्थित गर्न सबै पालिकालाई स्रोतसाधनसम्पन्न बनाई नापी विभागबाट हस्तान्तरण भएको भूउपयोग नक्सा डाटाका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्न समन्वय गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ  ।