काठमाडौँ । सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा नीतिगत फड्को मार्ने भन्दै बजेटमार्फत विभिन्न नीतिगत सुधारको घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यमा लामो समयदेखि अनिर्णीत विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्दै पीपीए र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने महत्त्वपूर्ण घोषणा गरे ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)मा कडा नीति अख्तियार गर्दै जलविद्युतका उपकरण आयातमा लाग्ने कर तथा भन्सार छुटका आकर्षक सुविधा ल्याएका छन्, जसमा बजेटमार्फत सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।
ती आयोजनामा ‘टेक अर पे’ विधिमा नयाँ पीपीए गर्ने प्रबन्ध मिलाउने भनेको छ । सुक्खा याममा प्रतिस्पर्धात्मक पीपीए सुक्खा याममा विद्युतको माग धान्नका लागि घटाघट (प्रतिस्पर्धात्मक) दरमा विद्युत् खरिद दर निर्धारण गरी पीपीए गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाउने र ह्विलिङ चार्ज (ह्विलिङ शुल्क) तिरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने भनेको छ, तर लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)का विषयमा भने स्पष्टता नबनाएको ऊर्जा उत्पादकहरूको गुनासो छ ।
उनीहरूले आफैँ विद्युत् उत्पादन गरेर व्यापार गर्न खुला गर्ने तर पीपीएमा कडाइ गर्दा थप समस्या भएको बताए । उनीहरूले करिब १५ हजार मेगावाटका आयोजनाको पीपीए ‘टेक अर पे’मा गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा बजेट मौन बस्दा समग्र क्षेत्र नै अनिश्चिततामा फसेको टिप्पणी गरेका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले जलविद्युत् क्षेत्रको पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता)मा ठुलो अन्योल सिर्जना भएको बताए ।
आगामी वर्षको बजेट सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी घोषणापत्र तथा १०० दिने कार्यसूचीसँग मेल नखाने गरी विपरीत दिशाबाट आएको भनाइ छ । विशेष गरी लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को विषयलाई बजेटले स्पष्ट पार्न नसकेको उनको ठहर छ ।
सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि बजेटमा ल्याइएका नीतिहरू त्यसको ठिक विपरीत रहेको डाँगीको भनाइ छ । बजेटले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको मात्र पीपीए खुला गर्ने भनेर १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनालाई अन्योलमा धकेलेको उनले बताए ।
‘अहिले प्राधिकरणमा करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पीपीएको पर्खाइमा छन् । त्यसमध्ये १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाहरूको क्षमता जम्मा १ हजार देखि १ हजार २०० मेगावाट मात्र छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले भने, ‘बाँकी करिब १५ हजार मेगावाटका आयोजनाको पीपीए टेक अर पे मा गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा बजेट मौन बस्दा समग्र क्षेत्र नै अनिश्चिततामा फसेको छ ।’
त्यस्तै, इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले पनि पीपीएमा सरकारको नीतिले अन्योल सिर्जना गरेको बताए । उनले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको तत्काल टेक अर पेका आधारमा पीपीए गर्ने घोषणा गरे पनि त्योभन्दा ठुला आयोजनाको विषयमा नबोलेको जिकिर गरे ।
विगत लामो समयदेखि पीपीएको पर्खाइमा करिब १६ हजार मेवागावाटका आयोजना रहे पनि त्यसमा सरकार मौन बस्नुले थप अन्योल बनाएको उनको भनाइ छ ।
उपमहासचिव दुलालले ऊर्जा क्षेत्रको नीतिमा रास्वपाको चुनावी घोषणापत्र, सरकारको प्रतिवद्धता र १०० दिने कार्यसूची विपरीतका विषय बजेटमा आएको समेत दाबी गरे ।
निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउने बजेटको नीति
वर्तमान सरकारले जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउने गरी नीति लिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीका अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाएर आफैँले मात्र ३० हजार मेगावाट बनाउन सक्ने अवस्था छैन । विगत ११४ वर्षको जलविद्युत् इतिहासमा सरकारले जम्मा ६६८ मेगावाट मात्र उत्पादन गरेको प्रस्ट पार्दै उनले हाल देशको कुल जडित क्षमतामा ८५ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रकै रहेको बताए ।
त्यस्तै, दुलालले पनि ‘सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई कसरी कमजोर बनाउने र निरुत्साहित गर्ने भन्ने मनसायबाट बजेट ल्याएको बताए ।
‘सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई कसरी कमजोर बनाउने र निरुत्साहित गर्ने भन्ने मनसायबाट बजेट ल्याएको देखियो,’ दुलालले भने, ‘यसरी निजी क्षेत्रलाई काम गर्न नदिने हो भने जलविद्युत् क्षेत्रको विकास ठप्प हुन्छ ।’
१० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना अन्योलमा
बजेटमा १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरूको मात्र पीपीए तत्काल खुला गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल करिब १६ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू पीपीएको पर्खाइमा छन् । त्यसमध्ये १० मेगावाटसम्मका साना आयोजनाहरूको क्षमता जम्मा १ हजारदेखि १ हजार २०० मेगावाट मात्र छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६३ औँ बैठकले १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही (आरओआर) र अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयगरेसँगै पीपीएमा कोटा प्रणालीसमेत खारेज भएको थियो । तर त्योभन्दा माथिका आयोजनाहरूको विषयमा भने वर्तमान सरकार मौन बसेको देखिन्छ ।
१० मेगावाटभन्दा माथिका करिब १५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए टेक अर पे (लेऊ वा तिर) मा गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा बजेट मौन छ । विद्युत् प्राधिकरणले स्वदेशी साना लगानीकर्तालाई जलविद्युत् क्षेत्रमा आकर्षित गर्न भन्दै २०८० फागुनमा नै १० मेगावाटसम्म क्षमता भएका आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो बेलामा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ थिए ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६३ औँ बैठकले १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही (आरओआर) र अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयगरेसँगै पीपीएमा कोटा प्रणालीसमेत खारेज भएको थियो । तर त्योभन्दा माथिका आयोजनाहरूको विषयमा भने वर्तमान सरकार मौन बसेको देखिन्छ । त्यसले १० मेगावाट भन्दा माथिका आयोजनाका विषयमा के गर्ने भन्ने स्पष्टता छैन ।
चालु आर्थिक वर्षमा तत्कालीन सरकारले टेक एण्ड पेमा मात्रै पीपीए गर्नेे नीति लिएपछि अन्योल नै थियो । वर्तमान सरकारले टेक एण्ड पे र टेक अर पे कुनै विषय समेत उल्लेख नगरी १० मेगावाटका विषयमा मौन बसेको छ ।
लाइसेन्स खारेज गर्ने नीतिप्रति आपत्ति
बजेटमा पीपीए भएर पनि काम अघि नबढेका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरिदिने भन्ने व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ । इप्पानका उपमहासचिव दुलालले पीपीए भएर पनि काम अघि नबढेका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने बजेटको घोषणाप्रति आपत्ति जनाए । सरकारी निकायहरूकै कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने तर दोष जति निजी क्षेत्रलाई दिएर निरुत्साहित गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा प्रवर्द्धकको मात्र दोष हुँदैन । मुद्दा मामिलाका कारण अदालतमा ८–१० वर्ष फाइल अड्किनु, सरकारी जग्गा प्राप्ति र रुख कटानमा सरकारी निकायबाटै ढिलासुस्ती हुनु, स्थानीयको अवरोध हुनु र प्राधिकरणले समयमै ट्रान्समिसन लाइन नबनाइदिँदा आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्नुजस्ता कारणले आयोजनाहरू ढिला हुने गरेको उनको तर्क छ ।
‘यी सबै सरकारी र प्रशासनिक झन्झटलाई व्यवस्थापन गर्नुको साटो एकमुष्ट रूपमा निजी क्षेत्रलाई मात्र दोष दिएर लाइसेन्स खारेज गरिदिन्छु भन्नु लगानीकर्तालाई तर्साउने र निरुत्साहित गर्ने खेल हो,’ दुलालले भने ।
दुलालले स्थानीयको अवरोध र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समयमै प्रसारण लाइन (ट्रान्समिसन लाइन) र सब–स्टेसन नबनाइदिँदा पनि आयोजनाहरू निर्माणमा जान नसकेको औँल्याए ।
जलविद्युतमा यस्ता छन् कर तथा भन्सार सुविधा
जलविद्युत् आयोजनाहरूको लागत कम गर्न र निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक विधेयकमार्फत विभिन्न कर, भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा विशेष छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि वा डिजाइन परिवर्तन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति पाएका आयोजनाले निर्माण यन्त्र, उपकरण र पेनस्टक पाइप आयात गर्दा लाग्ने भन्सार, अन्तःशुल्क र भ्याट बराबरको रकम बैंक जमानतमा राखेर सामान छुटाउन सक्नेछन् । क्षमता अभिवृद्धिको अन्तिम स्वीकृति पाएपछि उक्त बैंक जमानत फुकुवा हुनेछ ।
विद्युत् प्राधिकरण वा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने मेसिनरी उपकरण, औजार, पेनस्टक पाइप, स्टिल प्लेट र विस्फोटक पदार्थको आयातमा जम्मा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्नेछ । यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालय वा लगानी बोर्डबाट मास्टर लिस्ट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि वा डिजाइन परिवर्तन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति पाएका आयोजनाले निर्माण यन्त्र, उपकरण र पेनस्टक पाइप आयात गर्दा लाग्ने भन्सार, अन्तःशुल्क र भ्याट बराबरको रकम बैंक जमानतमा राखेर सामान छुटाउन सक्नेछन् । क्षमता अभिवृद्धिको अन्तिम स्वीकृति पाएपछि उक्त बैंक जमानत फुकुवा हुनेछ ।
ठुला जलाशययुक्त आयोजनालाई भ्याट छुट
२०८२ साल चैत मसान्तसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गरेका २०० मेगावाट भन्दा ठुला जलाशय तथा अर्ध–जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले आयात गर्ने निर्माण उपकरण, मेसिनरी औजार, पेनस्टक पाइप र स्टिल प्लेटहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पूर्ण रुपमा छुट दिएको छ ।
ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने मेसिन, यन्त्र तथा उपकरण आयात गर्दा भन्सार महसुलमा भारी छुट (१ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने) व्यवस्था गरिएको छ ।
३० हजार मेगावाटका लक्ष्य
सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, तर यो लक्ष्य निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाएर सरकार एक्लैले पूरा गर्न नसक्ने ऊर्जा उत्पादकहरूको दाबी छ ।
विगत ११४ वर्षको जलविद्युत् इतिहासमा नेपाल सरकार एक्लैले जम्मा ६ हजार ६८ मेगावाटका आयोजना मात्र बनाएको छ । जबकि हाल देशको कुल करिब ४ हजार ३०० मेगावाट जडित क्षमतामध्ये ८५ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रकै छ ।
१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न उत्पादनतर्फ मात्र ५२ खर्ब, प्रसारण लाइनतर्फ १९ खर्ब र वितरण प्रणालीतर्फ ८ खर्ब गरी करिब ७५ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने इप्पानको आकलन छ, तर सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रका लागि जम्मा ८५ अर्ब रुपैयाँमात्र छुट्ट्याएको छ । जसमा प्रशासनिक खर्च कटाउँदा मुस्किलले ७१/७२ अर्ब मात्र विकास खर्चमा जान्छ । यो बजेटले सरकार आफैँले १० वर्षमा १२ हजार मेगावाट पनि बनाउन नसक्ने अवस्था देखिन्छ ।
