"हामी सबैको एउटै आवाज"

"हामी सबैको एउटै आवाज"

ट्रेन्डिङ

चुरे संकटः नीति र व्यवहारबिचको गहिरो अन्तरविरोध

Table of Content

काठमाडौँ, जेठ २२ गते । नेपालको भूभागको अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र मानिने चुरे पर्यावरण केवल आन्तरिक सीमाभित्र सीमित भूगोल मात्र नभई समग्र दक्षिण एसियाकै जलशास्त्रीय र भू–पारिस्थितिकीय सन्तुलनको प्रमुख मेरुदण्ड हो । नेपालको दक्षिणी समथर तराई क्षेत्र तथा छिमेकी मुलुक भारतको विशाल गङ्गा मैदानका लागि जमिनमुनिको पानीको प्राकृतिक पुनर्भरण क्षेत्रका रूपमा रहेको चुरे शृङ्खलाले यस क्षेत्रका करोडौँ मानिसको खानेपानी, सिँचाइ र जल सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै जैविक विविधताको संरक्षण गरिरहेको छ ।

तर हरेक वर्ष विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा तय गरिने ‘जलवायु–मैत्री एवं प्रकृति–मैत्री विकास’ का आकर्षक नीतिगत नाराहरू व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । स्थानीय तहहरूको आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनको दबाब र संरक्षणमुखी दीर्घदृष्टिको अभावका कारण चुरे क्षेत्रमा नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन जारी छ ।

यसै सन्दर्भमा चुरे संरक्षणको नेतृत्वदायी निकाय राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप, दलीय भागबन्डा र गैरप्राविधिक नियुक्तिका कारण आलोचित बनेको छ । वैज्ञानिक र प्राविधिक दृष्टिकोण आवश्यक पर्ने यस संस्थामा राजनीतिक प्रभाव बढ्दा यसको कार्यक्षमता कमजोर भएको र दातृ निकायको विश्वाससमेत प्रभावित भएको देखिन्छ ।

तसर्थ, चुरे विनाशले निम्त्याउन सक्ने मरुभूमीकरण, खाद्य असुरक्षा, जैविक मार्गको संकट र सम्भावित क्षेत्रीय वातावरणीय विपत्तिलाई रोक्न चुरे कार्यक्रमलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी विज्ञ–नेतृत्वमा सञ्चालन गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व बन्न पुगेको छ ।

यस सन्दर्भमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका विज्ञ तथा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष डा। किरण पौडेलसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छ ।

चुरे केवल नेपालको सीमाभित्रको विषय होइन भन्ने भनाइ छ । यसको विनाशले क्षेत्रीय रूपमा कस्तो असर पार्छ ?
– चुरेलाई नेपालको सीमाभित्र मात्र सीमित गरेर हेर्नु हाम्रो ठूलो दृष्टिगत त्रुटि हो । चुरे दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कान्छो र संवेदनशील पहाडी शृङ्खला हो, जसले नेपालको तराईदेखि भारतको गङ्गा मैदानसम्म जमिनमुनिको पानी पुनर्भरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

चुरेबाट बग्ने पानी र गेग्रानले तल्लो तटीय क्षेत्रको भूमिगत जलभण्डारलाई जीवित राख्छ । यदि वन विनाश र भूक्षय यसरी नै जारी रह्यो भने यसको असर केवल नेपालमा मात्र होइन, गङ्गा कछार क्षेत्रसम्म पर्नेछ, जसले करोडौँ मानिसको पानी र कृषि प्रणालीमा गम्भीर संकट ल्याउनेछ ।

यो संकट सामाजिक रूपमा पनि गहिरो छ, किनकि पानीको अभावले सबैभन्दा बढी सीमान्तकृत समुदाय, भूमिहीन किसान र महिलाहरू प्रभावित हुन्छन् । त्यसैले चुरे संरक्षण क्षेत्रीय जलसुरक्षा र जैविक सन्तुलनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो ।

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन र स्थानीय सरकारको राजस्वबीचको द्वन्द्व कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?
– विकास र वातावरणलाई दुई विपरीत ध्रुवका रूपमा हेर्ने मानसिकता नै मुख्य समस्या हो । स्थानीय तहहरू आर्थिक दबाबका कारण चुरेका नदीजन्य पदार्थ उत्खननतर्फ आकर्षित भएका छन् ।

उत्खनन पूर्ण रूपमा गलत होइन, तर यो वैज्ञानिक अध्ययन, प्राविधिक मूल्याङ्कन र वातावरणीय मापदण्डभित्र हुनुपर्छ । समस्या नीतिमा होइन, कार्यान्वयनमा छ ।

जबसम्म स्थानीय तहलाई दीर्घकालीन वैकल्पिक आय स्रोत—जस्तै पर्यावरण–पर्यटन, दिगो कृषि वा वन–आधारित उद्यम—उपलब्ध गराइँदैन, तबसम्म यस्तो दोहन रोकिन कठिन हुन्छ । समुदायलाई संरक्षणमै प्रत्यक्ष लाभ जोड्न सक्नुपर्छ ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिमा राजनीतिक हस्तक्षेपको आलोचना छ । यसको समाधान के हो ?
– चुरे संरक्षण विकास समिति पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक प्रभावको चपेटामा परेको देखिन्छ । विषयगत ज्ञान नभएका व्यक्तिहरूको नियुक्तिले संस्थाको कार्यक्षमता कमजोर भएको छ ।

यसले गुरुयोजना कार्यान्वयन ढिलो हुने, बजेट दुरुपयोग हुने र दातृ निकायको विश्वास घट्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यसको समाधानका लागि संस्थालाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त, वैज्ञानिक र विज्ञ नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गरी विषयगत विशेषज्ञलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ ।

स्थानीय समुदायलाई चुरे संरक्षणमा कसरी जोडिएको छ ?
– चुरे उत्थानशील कार्यक्रमको मूल उद्देश्य स्थानीय समुदायको सहभागितामा आधारित संरक्षण हो । विशेषगरी महिला, आदिवासी, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

पानी पुनर्भरण पोखरी निर्माण, गल्छी नियन्त्रणका लागि बाँस रोपण र २६ नदी प्रणालीमा पारिस्थितिक पुनर्स्थापना जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । जहाँ समुदाय सक्रिय रूपमा संलग्न छ, त्यहाँ परिणाम पनि दिगो देखिएको छ ।

यदि चुरे संरक्षणमा ढिलाइ भयो भने भविष्यको अवस्था कस्तो हुन्छ ?
– यदि अहिले नै गम्भीर कदम नचाल्ने हो भने तराई–मधेस क्षेत्र पानी संकट, मरुभूमीकरण र विस्थापनको जोखिममा पर्नेछ । कृषि उत्पादन घट्ने, जैविक विविधता नष्ट हुने र बाढी–पहिरोको क्षति बढ्नेछ ।

यसबाट बच्न तत्काल राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिको पुनर्संरचना गरी वैज्ञानिक र विज्ञ नेतृत्वमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक छ ।

डा. किरण पौडेल वन, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका अनुभवी विज्ञ हुनुहुन्छ । उहाँले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिको अध्यक्षका रूपमा समेत काम गरिसक्नुभएको छ । हाल उहाँ चुरे उत्थानशील कार्यक्रममार्फत जलवायु अनुकूलन र समुदाय–आधारित संरक्षणका क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ ।

admin

admin@hamroraptifm.com https://hamroraptifm.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Trending News

Editor's Picks

क्यानले भन्याे – एनपीएल फाइनलकाे टिकट केही मिनेटमै ‘साेल्ड आउट’

काठमाण्डाै – नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) काे फाइनल खेलकाे टिकट केही मिनेटमै साेल्ड आउट भएकाे जनाएकाे छ । क्यानका सचिव पारस खड्काले निकाल्नुभएकाे विज्ञप्तिअनुसार फाइनल खेलकाे टिकट बिक्री खुला गरिएकाे समयमा झन्डै २ लाख ई–सेवा प्रयाेगकर्ताले एकैसाथ टिकट खरिद गर्न खाेजेका थिए । तर क्रिकेट मैदानको क्षमताअनुसार टिकटको उपलब्धता सीमित...

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार पृथ्वी राजमार्गमा भोलिदेखि दैनिक ५ घण्टा गाडी आवागमन बन्द

काठमाण्डाै – पृथ्वी राजमार्गको विभिन्न सडक खण्डमा मर्मत तथा निर्माण गर्न भोलि शनिवारदेखि दैनिक ५ घण्टा गाडीको आवागमन बन्द गरिने भएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार घोप्टेभीरलगायत क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न बिहान ११ देखि दिउँसो ४ बजेसम्म अर्को सूचना नआएसम्मका लागि गाडीको आवागमन बन्द गरिने भएको हो । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय...

पालिका चुनाव वैशाखमा, प्रदेशको मङ्सिरमा गर्ने आयोगको प्रस्ताव

काठमाण्डाै – निर्वाचन आयोगले पालिका चुनावको तयारीसँगै आवश्यक छलफललाई अगाडि बढाएको छ । आयोगले आज राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग प्रारम्भिक छलफल गरेको छ । निर्वाचन आयोगको कार्यालय कान्तिपथमा भएको छलफलमा आयोगले पालिका तहको चुनाव आउँदो वैशाखमा र प्रदेशको मङ्सिरमा गर्ने तालिका प्रस्ताव गरेको छ । आयोगको प्रस्तावित तालिकाबारे नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का...

राप्तीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रिय जागरण अभियान शुभारम्भ

राप्ती, चितवन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रिय जागरण अभियानअन्तर्गत राप्ती नगरपालिकामा अभियान शुभारम्भ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रम रामकुमार पण्डितको अध्यक्षतामा तथा घनश्याम दाहालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिका रूपमा अशोक थापा, कञ्चन खनाल र संगीता भट्टराई सहभागी रहेका थिए। त्यस्तै अतिथिका रूपमा शमशेर लामा, बाबुराम पाठक, ईश्वर सापकोटा, भावना सुवेदी, डा....

विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४१ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुग्याे

काठमाण्डाै – चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को तीन महिनामा नेपालकाे विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६.८ प्रतिशतले बढेकाे छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ अनुसार गएको असार मसान्तसम्म ३८ खर्ब ९७ अर्ब ६७ करोड बराबर रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेर ४१ खर्ब ६१ अर्ब १४ कराेड रुपैयाँ पुगेको छ ।...

अध्यक्ष : सुभद्रा आले मगर
सम्पादक : राजु थापा
कार्यकारी सम्पादक : पुर्ण बहादुर मगर
सह सम्पादक : अशोक बहादुर परियार
ले आउट : प्रबेश देसार
सवाददाता : अनिल अधिकारी

सम्पर्क

इमेल : infohamroraotifm@gmail.com

मोबाइल : 9762345745

ठेगाना : राप्ती ५ भण्डारा, चितवन , बागमति प्रदेश , नेपाल

कम्पनी विवरणहरू

कला पाठशाला कलेज प्रा.लि द्वारा संचालित पुर्बी चितवनको सर्बाधिक सुनिने हाम्रो राप्ती 88.5 एफ एमको अनलाइन सस्करण हो !

सन्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय दर्ता न १४०/०७९/०८०