काठमाडौँ, जेठ २२ गते । नेपालको भूभागको अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र मानिने चुरे पर्यावरण केवल आन्तरिक सीमाभित्र सीमित भूगोल मात्र नभई समग्र दक्षिण एसियाकै जलशास्त्रीय र भू–पारिस्थितिकीय सन्तुलनको प्रमुख मेरुदण्ड हो । नेपालको दक्षिणी समथर तराई क्षेत्र तथा छिमेकी मुलुक भारतको विशाल गङ्गा मैदानका लागि जमिनमुनिको पानीको प्राकृतिक पुनर्भरण क्षेत्रका रूपमा रहेको चुरे शृङ्खलाले यस क्षेत्रका करोडौँ मानिसको खानेपानी, सिँचाइ र जल सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै जैविक विविधताको संरक्षण गरिरहेको छ ।
तर हरेक वर्ष विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा तय गरिने ‘जलवायु–मैत्री एवं प्रकृति–मैत्री विकास’ का आकर्षक नीतिगत नाराहरू व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । स्थानीय तहहरूको आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनको दबाब र संरक्षणमुखी दीर्घदृष्टिको अभावका कारण चुरे क्षेत्रमा नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन जारी छ ।
यसै सन्दर्भमा चुरे संरक्षणको नेतृत्वदायी निकाय राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप, दलीय भागबन्डा र गैरप्राविधिक नियुक्तिका कारण आलोचित बनेको छ । वैज्ञानिक र प्राविधिक दृष्टिकोण आवश्यक पर्ने यस संस्थामा राजनीतिक प्रभाव बढ्दा यसको कार्यक्षमता कमजोर भएको र दातृ निकायको विश्वाससमेत प्रभावित भएको देखिन्छ ।
तसर्थ, चुरे विनाशले निम्त्याउन सक्ने मरुभूमीकरण, खाद्य असुरक्षा, जैविक मार्गको संकट र सम्भावित क्षेत्रीय वातावरणीय विपत्तिलाई रोक्न चुरे कार्यक्रमलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी विज्ञ–नेतृत्वमा सञ्चालन गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व बन्न पुगेको छ ।
यस सन्दर्भमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका विज्ञ तथा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष डा। किरण पौडेलसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छ ।
चुरे केवल नेपालको सीमाभित्रको विषय होइन भन्ने भनाइ छ । यसको विनाशले क्षेत्रीय रूपमा कस्तो असर पार्छ ?
– चुरेलाई नेपालको सीमाभित्र मात्र सीमित गरेर हेर्नु हाम्रो ठूलो दृष्टिगत त्रुटि हो । चुरे दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कान्छो र संवेदनशील पहाडी शृङ्खला हो, जसले नेपालको तराईदेखि भारतको गङ्गा मैदानसम्म जमिनमुनिको पानी पुनर्भरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
चुरेबाट बग्ने पानी र गेग्रानले तल्लो तटीय क्षेत्रको भूमिगत जलभण्डारलाई जीवित राख्छ । यदि वन विनाश र भूक्षय यसरी नै जारी रह्यो भने यसको असर केवल नेपालमा मात्र होइन, गङ्गा कछार क्षेत्रसम्म पर्नेछ, जसले करोडौँ मानिसको पानी र कृषि प्रणालीमा गम्भीर संकट ल्याउनेछ ।
यो संकट सामाजिक रूपमा पनि गहिरो छ, किनकि पानीको अभावले सबैभन्दा बढी सीमान्तकृत समुदाय, भूमिहीन किसान र महिलाहरू प्रभावित हुन्छन् । त्यसैले चुरे संरक्षण क्षेत्रीय जलसुरक्षा र जैविक सन्तुलनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन र स्थानीय सरकारको राजस्वबीचको द्वन्द्व कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?
– विकास र वातावरणलाई दुई विपरीत ध्रुवका रूपमा हेर्ने मानसिकता नै मुख्य समस्या हो । स्थानीय तहहरू आर्थिक दबाबका कारण चुरेका नदीजन्य पदार्थ उत्खननतर्फ आकर्षित भएका छन् ।
उत्खनन पूर्ण रूपमा गलत होइन, तर यो वैज्ञानिक अध्ययन, प्राविधिक मूल्याङ्कन र वातावरणीय मापदण्डभित्र हुनुपर्छ । समस्या नीतिमा होइन, कार्यान्वयनमा छ ।
जबसम्म स्थानीय तहलाई दीर्घकालीन वैकल्पिक आय स्रोत—जस्तै पर्यावरण–पर्यटन, दिगो कृषि वा वन–आधारित उद्यम—उपलब्ध गराइँदैन, तबसम्म यस्तो दोहन रोकिन कठिन हुन्छ । समुदायलाई संरक्षणमै प्रत्यक्ष लाभ जोड्न सक्नुपर्छ ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिमा राजनीतिक हस्तक्षेपको आलोचना छ । यसको समाधान के हो ?
– चुरे संरक्षण विकास समिति पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक प्रभावको चपेटामा परेको देखिन्छ । विषयगत ज्ञान नभएका व्यक्तिहरूको नियुक्तिले संस्थाको कार्यक्षमता कमजोर भएको छ ।
यसले गुरुयोजना कार्यान्वयन ढिलो हुने, बजेट दुरुपयोग हुने र दातृ निकायको विश्वास घट्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यसको समाधानका लागि संस्थालाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त, वैज्ञानिक र विज्ञ नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गरी विषयगत विशेषज्ञलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ ।
स्थानीय समुदायलाई चुरे संरक्षणमा कसरी जोडिएको छ ?
– चुरे उत्थानशील कार्यक्रमको मूल उद्देश्य स्थानीय समुदायको सहभागितामा आधारित संरक्षण हो । विशेषगरी महिला, आदिवासी, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
पानी पुनर्भरण पोखरी निर्माण, गल्छी नियन्त्रणका लागि बाँस रोपण र २६ नदी प्रणालीमा पारिस्थितिक पुनर्स्थापना जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । जहाँ समुदाय सक्रिय रूपमा संलग्न छ, त्यहाँ परिणाम पनि दिगो देखिएको छ ।
यदि चुरे संरक्षणमा ढिलाइ भयो भने भविष्यको अवस्था कस्तो हुन्छ ?
– यदि अहिले नै गम्भीर कदम नचाल्ने हो भने तराई–मधेस क्षेत्र पानी संकट, मरुभूमीकरण र विस्थापनको जोखिममा पर्नेछ । कृषि उत्पादन घट्ने, जैविक विविधता नष्ट हुने र बाढी–पहिरोको क्षति बढ्नेछ ।
यसबाट बच्न तत्काल राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिको पुनर्संरचना गरी वैज्ञानिक र विज्ञ नेतृत्वमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक छ ।
डा. किरण पौडेल वन, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका अनुभवी विज्ञ हुनुहुन्छ । उहाँले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिको अध्यक्षका रूपमा समेत काम गरिसक्नुभएको छ । हाल उहाँ चुरे उत्थानशील कार्यक्रममार्फत जलवायु अनुकूलन र समुदाय–आधारित संरक्षणका क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ ।
