काठमाडौँ — अघिल्ला वर्षहरूमा जसरी महानगरपालिकाहरूको बेरुजु गतवर्ष पनि घट्न सकेन । ६ वटा महानगरपालिकामध्ये केहीले मात्र बेरुजु घटाएका छन् । केही महानगरपालिकाको बेरुजुमा अझै सुधार हुन सकेको छैन । महालेखापरीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६ मध्ये चार महानगरपालिकाको मात्र लेखापरीक्षण गरिएको छ ।
यसमा सबैभन्दा बढी बेरुजु काठमाडौंको र कम ललितपुर महानगरपालिकाको देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा ४ महानगरपालिकाको ५८ अर्ब ८१ करोड ११ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा ९५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रकम बेरुजु देखिएको हो । अर्थात् कुल महानगरपालिकाको लेखापरीक्षण गरिएको रकममा १.६३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाले औंल्याएको हो । महालेखाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी बेरुजु काठमाडौं महानगरको देखाएको छ ।
काठमाडौं महानगरको २८ अर्ब २९ करोड १३ लाख ८४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा ६१ करोड ९७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ रकम बेरुजु देखिएको हो । कुल लेखापरीक्षण गरिएको रकममा यो २.१९ प्रतिशत हुन आउँछ । जब कि अघिल्लो वर्षमा यस महानगरपालिकाको २७ अर्ब ५२ करोड ४४ लाख ६ हजा रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा २.४७ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको थियो । यो अंकमा ६८ करोड २ लाख ३६ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ ।
दुवै आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन हुँदा महानगरपालिकाको प्रमुखमा हालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह थिए । तर उपत्यकाकै अर्को महानगरपालिका ललितपुरले भने बेरुजु हुने रकम घटाउँदै लगेको छ । २०८१/८२ मा १० अर्ब ६७ करोड ३६ लाख १६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा उक्त महानगरको ०.४४ प्रतिशत बेरुजु निस्किएको हो । रकममा यो ४ करोड ६८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ हो ।
२०८०/८१ मा ललितपुरको बेरुजु रकम ५ करोड ५५ लाख २१ हजार रुपैयाँ थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ६८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रकमको लेखापरीक्षण गर्दा ०.५२ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । काठमाडौं महानगरको तुलनामा यो निकै कम हो । आर्थिक कार्यविधिअनुसार केही कर्मचारी (चिकित्सक) लाई जोखिम भत्ता दिनुपर्नेमा प्रोत्साहन भत्ताका रूपमा रकम गएको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले बताए । ‘केही ऐन नियमले पनि समस्या गरेका छन्, तिनको संशोधन गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षबाट बेरुजु कम गर्ने नीति लिएरै अघि बढ्छौं ।’
