काठमाडौँ —
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत वर्ष २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा मानवअधिकार उल्लंघन भएको र भोलिपल्ट २४ भदौमा पूर्वयोजनाअनुसार संगठित रूपमा आपराधिक कार्य गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ । मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न अधिकारीलाई कारबाही गर्न र आपराधिक कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले २३ भदौमै सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेर घटनाको अनुसन्धान तथा छानबिन गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाएको दुई महिनापछि बुधबार प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डका विवरणहरू आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले बुधबार नै आफ्नो सिफारिस प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको छ ।
आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, सुरक्षा निकाय प्रमुखलगायतलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । २४ भदौको घटनामा जोडिएका रास्वपाका १७ सांसदसहित ५२ जनाको नाम किटान गरी आयोगले अनुसन्धानका लागि सिफारिस छ । ‘टीओबी’ सहित दुई समूहलाई पनि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । ‘टीओबी’ को उक्साहटले २३ भदौको आन्दोलन हिंसात्मक भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
२३ भदौको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानवअधिकार उल्लंघन गरेको आयोगको ठहर छ । उनीहरूलाई संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम अदालतमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ । यसअघि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले उनीहरूलाई ज्यान मार्ने कसुरमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।
मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानुनमा नदेखिएको भन्दै मानवता र मानवअधिकारको कसुरमा पश्चातदर्शी कानुन बनाएर पनि सजाय गर्न भनेको छ । यसका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ । अधिवक्ता माधव बस्नेतले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेकाले उनीहरूलाई कारबाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले कानुनी प्रावधानमा सिफारिस गरेको छ, जसमा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राख्न भनेको छ । यी मुद्दा हेर्न अलग्गै विशेष अदालत गठन गर्न पनि भनिएको छ । राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने पदमा कम्तीमा ६ वर्षसम्मका लागि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्न आयोगको सिफारिस छ । सिफारिसबमोजिम कानुन बने उनीहरू अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् । प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्ष र विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा ३ वर्ष प्रतिबन्ध लगाउने कानुन बनाउन पनि आयोगको सिफारिस छ ।
गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार उल्लंघनबाहेक अन्यका हकमा सम्बन्धित पीडित तथा अदालतको अनुमतिले सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्ने, उचित क्षतिपूर्ति दिने र मानवअधिकार उल्लंघनलाई सजाययोग्य क्षमा दिन मिल्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । मुद्दा परेपछि जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेका भए पनि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था राख्न पनि आयोगको सिफारिस छ ।
मानवअधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार देखिएको भन्दै आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई पनि संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ । उनीहरूलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न पनि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीका विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न भनिएको छ ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेललाई प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओम राना, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाललाई संविधानको धारा २४९ (२) को (ङ) बमोजिम प्रक्रिया पुर्याई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको सिफारिस छ । काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल तथा
२३ भदौमा बानेश्वर र संसद् भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमान्डरहरूलाई पनि मानवअधिकार उल्लंघनमा विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगले अपेक्षाअनुरूप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आम नागरिकको मानवअधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको जनाउँदै आएको भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भई राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानवअधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ । सिंहदरबार सुरक्षाका लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन कमान्डरलाई सचेत गराउन पनि आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगले २४ भदौको घटनाबारे भनेको छ, ‘घटनाको समग्र परिस्थिति र मिसिल संलग्न प्रमाणको विश्लेषण गर्दा २४ भदौको घटना २३ भदौको घटनाबाट प्रभावित आक्रोशित व्यक्तिको कारणले सुरुवात भएको देखिए पनि २४ भदौको घटनाको प्रकृति अवस्था एकै समयमा एकै उद्देश्य लिई देशैभरि भएको देखिन्छ । यी घटनाहरू अगाडिदेखि नै गरिएको पूर्वयोजनाअनुसार संगठित रूपमा गरिएको आपराधिक कार्य हुन् भन्नेमा अनुसन्धान प्रतिवेदनको रायलाई अन्यथा भनिरहनुपर्ने अवस्था देखिएन ।’ आयोगले त्यस दिनका प्रायः सबै घटनालाई आपराधिक गतिविधिका रूपमा हेरी सम्बोधन गर्नुपर्ने भनेको छ ।
मुख्य कारक ओली
मानवअधिकार आयोगले २३ भदौको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै मुख्य कारक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण २३ भदौको प्रदर्शन सुरु भएको आयोगले जनाएको छ । त्यसपछि देशभरि जुन परिस्थिति सिर्जना भयो, त्यसको मुख्य कारकका रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई औंल्याइएको छ ।
ओली कानुनबमोजिम दायित्व पूरा नगरी उदासीन बसेका कारण मानवअधिकार उल्लंघनको दोषी देखिन आएको आयोगको भनाइ छ । ‘२३ भदौको बेलुका र २४ भदौको दिउँसोसम्मको सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपाली सेनाबाहेक सबै सुरक्षा संयन्त्र असफल भएको देखिएको अवस्थामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले सेनाको सहयोग लिनेबारे कुनै निर्णय नगरेको’ आयोगले जनाएको छ ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि ओलीलाई बयानमा पोलेका थिए । आफूहरूले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध खोल्न आग्रह गरेको तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नै नमानेको उनको भनाइ छ ।
नेपाली सेनाको भूमिकामा प्रश्न
आयोगले नेपाली सेनाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । २३ भदौको प्रदर्शन हिंसात्मक भई सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनाको सहयोग माग गरेको कागजातबाट देखिएको तर व्यवहारतः त्यस्तो सहयोग नभएको पाइएको सिफारिसमा उल्लेख छ ।
‘२४ गते प्रदर्शनकारीबाट संघीय संसद् भवन बानेश्वर, पुरातात्त्विक महत्त्वको सिंहदरबार, नेपाली सेनाका परमाधिपतिसमेत रहेका राष्ट्रपतिको निवास, सर्वोच्च अदालतलगायत देशैभरिका सरकारी कार्यालय भवनहरू, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारीको निवास, निजी व्यावसायिक भवनलगायतमा तोडफोड, आगजनी गरी नष्ट बनाइरहँदा सबै सुरक्षा निकायहरू मूकदर्शक बनिरहे,’ आयोगले सिफारिसमा भनेको छ, ‘नेपाली सेना ब्यारेकबाहिर मात्र निस्किएको भए राष्ट्रलाई यति धेरै नोक्सान पुग्ने गरी तोडफोड, आगजनीका घटना हुने थिएनन् भनी राष्ट्रका सबै वृत्तहरूमा चर्चा चलिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी आयोगको अनुसन्धान समितिले प्रधानसेनापतिलगायत उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई बयानका लागि बोलाएकामा नेपाली सेनाका तर्फबाट सहयोग भएन ।’
अनुसन्धान समितिले प्रतिवेदन गत ६ चैतमा आयोगका अध्यक्षलाई बुझाइसकेपछि सेनाले आयोगमा बन्द सवालमार्फत (प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसमेतले) लिखित बयान बुझाएका थिए । ‘७६ जनाको ज्यान गइसकेको र राज्यका मुख्य–मुख्य सबै संरचना र देशकै ठूला र मुख्य व्यापारिक प्रतिष्ठानमा आगजनी गरी नष्ट पारिसक्दासमेत कहीँकतैबाट राज्य वा सरकारको आभास नभएको अवस्थामा २४ गते राति १० बजेबाट मात्रै सेना परिचालन भएको देखिन्छ,’ आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ, ‘तर त्यसरी सेना परिचालन हुँदाचाहिँ सरकारको यो मितिको यस्तो निर्णयका आधारमा परिचालित भएको हो भन्ने सो बयानहरूमा उल्लेख भएको पाइँदैन ।’
२३ र २४ भदौ दिनभरि सरकारले निर्णय नगरेका कारण सेना परिचालन हुन नसकेको भनिएको तर २४ भदौको राति १० बजेबाट सरकारको निर्णयबिना नै परिचालित भएको विषय पनि आयोगले उठाएको छ । आयोगले भनेको छ, ‘अनुसन्धानका क्रममा संकलित मिसिल संलग्न सबुत प्रमाणहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा २३ र २४ भदौको प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनसमेतमा तोडफोड तथा आगजनी गरी देशैभरि जुन प्रकारको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ, सो हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरीहरू देखियो ।’ आयोगले आन्तरिक द्वन्द्वमा खासगरी हिंसात्मक आन्दोलनमा सेनाको प्रयोग गर्ने भए कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था अविलम्ब गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सिफारिसमा पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की र जाँचबुझ आयोग अध्यक्ष पनि
मानवअधिकार आयोगले जेन–जी घटनापछिकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, उनकै सरकारबाट गठित ‘२३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझ आयोग’ का अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । अर्याल सुशीला कार्की नेतृत्व सरकारका मन्त्री हुन् ।
उनीहरूको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको भन्ने विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणीसमेत भएको देखिएको जनाउँदै आयोगले सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम भए/नभएको तथा दुरुत्साहन भए/नभएको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको हो ।
रास्वपा सभापतिसहित १७ सांसदमाथि छानबिन सिफारिस
जेन–जी आन्दोलनमा भएका मानवीय र भौतिक क्षतिलगायत कार्यमा संलग्नताबारे सत्तारूढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहित १७ सांसदमाथि छानबिन गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । गत २४ भदौको घटनाका बेला ललितपुरको नक्खु कारागारमा थुनामा रहेका रास्वपा सभापति लामिछाने बाहिरिएको घटनालाई लिएर आयोगले छानबिन गर्न भनेको छ । ‘लामिछाने थुनामा रहेको नक्खुस्थित कारागारमा रास्वपाका नेताहरू मनीष झा, हरि ढकालसहितको भीडले घेरेको र सुरक्षाका कारण देखाउँदै लामिछाने कारागारबाट बाहिरिएपश्चात् सो कारागारका बन्दीहरू कारागार तोडी बाहिर निस्किएको देखिन्छ,’ सिफारिसमा भनिएको छ । कारागार र बाल सुधारगृहमा रहेका कैदीबन्दी तथा बालबिझ्याइँकर्तालाई कारागार बाहिर पठाउन सहयोग गरी आम नेपाली नागरिकको मानवअधिकार उल्लंघन हुने कार्यमा लामिछाने र नक्खु कारागार प्रशासक सत्यराज जोशीको पनि संलग्नता रहेको आयोगले जनाएको छ ।
पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सांसद सुधन गुरुङले जेन–जी आन्दोलन उग्र बनाउन भूमिका खेलेको विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनी अनुमति लिएकामा प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदै जाँदा रोक्न नसकेको देखिएको’ भन्दै आयोगले ‘पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल, खेमराज साउद तथा हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङसमेतलाई थप अनुसन्धान गर्न’ सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न सिफारिस गरेका रास्वपाका अन्य सांसदमा गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, तोसिमा कार्की, राजीव खत्री, सोम शर्मा, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनीष झा, ज्वाला संग्रौला, आसिका तामाङ, शिव यादव र हरि ढकाल छन् । ‘प्रदर्शनपूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शनपश्चात् जेन–जी प्रदर्शनका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने निजहरूको सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निजहरू प्रदर्शनमा सहभागिता हुन सक्ने भनी संकलन गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा उल्लेख हुन आएको देखिँदा २३ र २४ भदौका घटनामा भएको मानवीय क्षति र भौतिक क्षतिसमेतका कार्यमा निजहरूको संलग्नता रहे/नरहेको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न’ आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनमा सहभागी भएको र घाइतेको उपचार तथा उद्धारमा सहभागी भएकै कारण अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरिनु सही नभएको रास्वपाका सांसदले प्रतिक्रिया दिएका छन् । सांसद तोसिमा कार्कीले २३ भदौमा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएकाहरूलाई उपचार गर्न आफू सिभिल अस्पताल गएको बताइन् । आयोगले अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्दैमा आफू नआत्तिने उनको भनाइ छ । ‘जेन–जी आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीलाई गोली लाग्न थालेपछि आफू चिकित्सक भएकाले उपचार गर्न सिभिल अस्पतालमा उपचार गर्न गएकी थिएँ । सामाजिक सञ्जालमा उपचार गर्न जान्छु भन्ने लेखेर गएकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘सरकार नै हत्यामा संलग्न भएपछि यसको कठपुतली बनेको
संसद्को सदस्य बन्न सकिँदैन भनेर सांसद पदबाट राजीनामा पनि दिएकी थिएँ । मानवअधिकार आयोगले मानवलाई बचाउन गएको व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु नपर्ने हो ।’
बागलुङ–२ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद सोम शर्माले आयोगको सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएका छन् । आन्दोलनमा घाइते भएका व्यक्तिलाई नै अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्नु सही नभएको उनको भनाइ छ । ‘आयोगको सिफारिसमा मेरो गम्भीर आपत्ति छ । आन्दोलनमा आफैं घाइते भएको मान्छे हुँ म । घाइतेलाई नै दोषी बनाएर कारबाही सिफारिस गरिन्छ भने प्रतिवेदनमाथि नै शंका उब्जिन्छ,’ उनले भने, ‘पर्याप्त अनुसन्धान नगरी प्रतिवेदन ल्याएको हो कि भन्ने लाग्यो ।’ अनुसन्धानमा बोलाएको ठाउँमा जाने पनि उनले बताए
सुरक्षा निकायको समन्वयमा कमजोरी
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीबीच समन्वय र सूचना आदानप्रदानमा कमीकमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले सो पक्ष सुदृढ गर्न सिफारिस गरेको छ । दंगा नियन्त्रणका उपाय राजनीतिक र प्रशासनिक पदबाट अलग राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालासँग व्यापक सरसल्लाह गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लाई आवश्यक पुनरावलोकन गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कामकारबाही प्रभावकारी नभएको देखिएको उल्लेख गर्दै आयोगले विभागलाई सुदृढ बनाउने आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र नेपाल प्रहरीभित्र भीड नियन्त्रण गर्ने टोलीलाई साधन स्रोतसहित सबल र सुदृढ बनाई मानवअधिकारमैत्री भीड व्यवस्थापनको तालिम प्रदान गर्न सिफारिस गरेको छ ।
अबको प्रक्रिया के हुन्छ ?
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विश्व मानवअधिकार आवधिक समीक्षादेखि संयुक्त राष्ट्रसंघका मञ्चहरूमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रश्न उठ्न सक्छ । यी मञ्चहरूमा प्रश्न उठे नेपाल सरकारले जवाफ दिनुपर्नेछ । आयोग आफैंले पनि ‘नकारात्मक सूची’ राख्ने लगायतका कारबाही अघि बढाउन सक्छ । आयोग ऐनको दफा १७ को सिफारिसअनुसार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तीन महिना समय उपलब्ध हुन्छ ।
सरकारले सिफारिस कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाउनेछ । महान्यायाधिवक्ताले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अनुसन्धान अघि बढाउन सक्नेछन् । सिफारिस अनुसार अलग्गै ऐन निर्माण र त्यसकै आधारमा विशेष अदालत गठन गरेर सरकारले मुद्दा चलाउन सक्छ । सरकारले प्रतिवेदनका आधारमा विद्यमान कानुनअनुसार पनि अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईंले बताए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले आयोगको इतिहासमा पहिलो पटक मानवअधिकार उल्लंघनमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको बताए । उनले आयोगको सिफारिसमा ऐनदेखि अदालतसम्मका विषय परेको उल्लेख गर्दै यसलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘हामीले मंगलबारको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार प्रतिवेदनसहित सिफारिस पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले प्रस्ट देखेका कुरा भनेका छौं । अब आयोग ऐन, २०६८ को दफा १७ अनुसार तीन महिनासम्म पर्खन्छौं, कार्यान्वयन नभए संविधान र कानुनबमोजिम अघि बढ्छौं । तर सिफारिस कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छौं ।’ मानवअधिकार आयोग ऐनको दफा १७ (२) मा ‘आयोगबाट सिफारिस, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयनका लागि लेखी आए सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले सामान्यतया तीन महिनाभित्र त्यसलाई कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने’ व्यवस्था छ ।
आयोग सदस्य ठाकुरले विगतमा मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारबाही गर्न नसकेका कारण दण्डहीनता कायम रहेकाले यस पटक कानुन र विशेष अदालत नै बनाउन सिफारिस गरिएको उनले बताए । ‘सरकारी सेवामा बस्नेहरूलाई विभागीय कारबाही मात्र गरेर उन्मुक्ति दिने चलन छ । तर अवकाश भएका र अन्यलाई केही कारबाही नहुने गरेकाले कानुन बनाएर कारबाही गर्न भनेका छौं,’ उनले भने, ‘कति सजाय हुने र कस्तो अदालत बनाउने भन्ने पनि सिफारिसमा भनेका छौं ।’
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल च्याप्टरका पूर्वअध्यक्ष एवं मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु नै आफैंमा राम्रो भएको बताए । ‘तर जति प्रभावकारी ढंगले आयोगको रिपोर्ट आउनुपर्ने हो, त्यसमा अझै कमीकमजोरी देखिएको छ,’ उनले भने, ‘जिम्मेवारीबाट पन्छिएका कतिपयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको पाइँदैन ।’ अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पनि आयोगको रिपोर्टलाई ‘नोटिस’ मा राख्ने भएकाले आयोगको सिफारिस महत्त्वपूर्ण हुने प्रसाईंले बताए । ‘उनीहरूले यसलाई दस्तावेजीकरण गर्न सक्छन् । यसलाई रिफरेन्स बनाउँछन्,’ उनले भने, ‘आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि इफ, बट नभनीकन आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ ।’ सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेलाई आयोगले नकारात्मक सूचीमा राख्न सक्ने भएकाले आयोग आफैंले पनि आफ्ना सिफारिस कार्यान्वयन गराउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने उनी बताउँछन् ।
मानवअधिकारकर्मी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईं पनि मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आयोगको सिफारिसको महत्त्व हुने बताउँछन् । ‘मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुगमन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, कारबाही सिफारिस गर्ने संवैधानिक दायित्व, कर्तव्य र अधिकार भएको निकाय हो आयोग,’ उनले भने, ‘उसले गरेको सिफारिसलाई सरकारले चित्तबुझ्दो ढंगमा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ । यसलाई यत्तिकै फ्याँक्न मिल्दैन ।’
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि आयोगको आबद्धता रहेकाले सिफारिस महत्त्व रहेको चापागाईंले बताए । सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले भन्दा मानवअधिकार आयोगले दिएको प्रतिवेदनको गुरुत्व तथा मान्यता बढी हुने उनले बताए । आयोगले कारबाहीका लागि वा अनुसन्धान गर्न गरेको सिफारिसका सन्दर्भमा सरकारले फौजदारी अनुसन्धान प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउन सक्ने पनि उनले बताए ।
अधिवक्ता अपूर्व खतिवडा आम रूपमा धेरै मानिसलाई कारबाहीको सिफारिस गरिनु, अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनुले रिपोर्टको गम्भीरतामाथि प्रश्न उठेको बताउँछन् । ‘सबै जनालाई दोषी भनेर त भएन, स्पेसेफिक चर्चा हुनुपर्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘धेरैतिर देखायो भने कोही पनि दोषी नभएको जस्तो हुन पुग्छ । आमरूपको सिफारिस वा आमरूपको निष्कर्षले परिणाम दिँदैन ।’
आयोगको प्रतिवेदनको सैद्धान्तिक महत्त्व भए पनि कसैमाथि विभागीय वा प्रशासनिक कारबाही गर्न वस्तुगत प्रमाण चाहिने खतिवडाको भनाइ छ । ‘प्रमाणसहित सिफारिस गरिएको भए त ठीकै होला तर सतही ढंगले आमरूपमा आएको हो भने खासै अर्थ हुन्न,’ उनले भने, ‘आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहर गर्नु गम्भीर विषय नै हुन्छ । तर, आयोग आफैंले मुद्दा अभियोजन गर्ने होइन । त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।’
मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुदीप पाठकले आयोगको गहिरो अनुसन्धान नपुगेको टिप्पणी गरे । उनले विश्लेषण खण्ड व्यापक रहेको तर कारबाहीको सिफारिस खण्डमा त्यो नदेखिएको बताए । कानुनी र संवैधानिक हिसाबले देशभित्र वा बाहिर आयोगको प्रतिवेदनको अर्थ हुने उनले उल्लेख गरे । उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्च आयुक्त कार्यालयले पनि यसलाई मान्यता दिन्छ । ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका सन्दर्भमा आयोगले अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट तयार गरेको छ । यसलाई त्यत्तिकै छोड्न मिल्दैन,’ पाठकले भने, ‘सरकारले यसलाई डस्टबिनमा राख्यो भने सरकारमाथि प्रश्न उठ्छ । मानवअधिकारका सन्दर्भमा सरकारको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा छवि बिग्रिन्छ ।’
अधिवक्ता सुवास आचार्य आयोगको रिपोर्टमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकका साथै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई अपराधतर्फको अनुसन्धानमा नतान्नुलाई त्रुटिपूर्ण भन्छन् । ‘फिल्ड कमान्ड गर्नेलाई अपराध अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छ । तर चेन अफ कमान्डमा चल्ने त्यही निकायका प्रमुखलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको कसुरमा सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तो कारबाहीका लागि कानुन छैन पनि भनिएको छ,’ उनले भने, ‘पश्चात्दर्शी कानुन बनाएर कारबाही गर्ने विषय संविधानसँग मेल खाँदैन । कानुनै छैन भन्ने देखाएर उन्मुक्तिको बाटो दिन खोजेको देखिन्छ । त्यो भाष्य त्रुटिपूर्ण छ ।’ नागरिकको मानवअधिकार संरक्षण गर्ने निकायका रूपमा रहेको आयोगले गरेको सिफारिसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनले बताए ।
थप अनुसन्धानका लागि सिफारिस भएकी जेन–जी अभियन्ता रक्षा बमले आफूलाई बयानका लागि समेत नबोलाई स्पष्टीकरण दिने मौका नदिएर अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । ‘नियत न्याय र अन्याय छुट्याउने हो भने अनुसन्धान प्रारम्भ हुनुपर्छ, होइन भने बयान र प्रारम्भिक सोधखोजबिनै नाम राखेर आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्ने काम हुनुहुँदैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन् ।
राजेश दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि पत्रकारितामा सक्रिय मिश्र कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता हुन्। उनी राजनीति, कुटनीति, निर्वाचन प्रणाली र संघीयताका बिषयमा लेख्छन् ।
दुर्गा दुर्गा दुलाल कान्तिपुरका पत्रकार हुन् । उनी कानुन, न्याय र संवैधानिक मामिलाबारे रिपोर्टिङ गर्छन् ।
