तीन वर्षपछि सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्ने निश्चित भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले तलब वृद्धिको घोषणा गर्ने भएका हुन्।
लामो समयदेखि कर्मचारीको तलब नबढेको तथा निजी क्षेत्रसँगको तुलनामा सरकारी सेवाप्रतिको आकर्षण घट्न थालेको भन्दै तलब तथा सुविधा बढाउन आवश्यक रहेको निष्कर्षमा बजेट टिम पुगेको हो।
तलब बढाउनै पर्ने विषयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पूर्ण रूपमा सहमत छन्। अहिलेसम्म कुन आधारमा वा कति तलब वृद्धि गर्ने भन्नेमा अर्थ मन्त्रालयको टोली निष्कर्षमा पुगेको छैन। तर २०७९/८० मा गरिएको वृद्धिदरभन्दा कम नहुने स्रोतले जनाएको छ।
त्यतिबेला १५ प्रतिशतका दरले तलब बढाइएको थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले महँगी अत्यधिक बढेको र इमान्दार कर्मचारीलाई दैनिक खर्च चलाउन समेत कठिन भएको महसुस आफूले गरेको बताउने गरेका छन्। यसअघि सरकारले पाक्षिक रूपमा तलब दिने व्यवस्था लागू गरिसकेको छ।
कानुनतः तीन वर्षमा एकपटक अर्थात् दुई वर्षको अन्तरालमा तलब वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिले तीन वर्षपछि मात्रै सरकारले तलब बढाउन लागेको हो।
सरकारी कर्मचारीको तलब न्यून भएको निष्कर्षबीच प्रशासनिक खर्चको बोझका कारण सरकारले तलब बढाउन सकेको थिएन। कोभिडपछिका वर्षहरूमा विभिन्न नाममा दिइँदै आएका भत्तासमेत कटौती गरिँदै आएको थियो।
पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेका थिए।
ऐनअनुसार गत वर्ष तलब बढाउनुपर्ने भए पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोत व्यवस्थापनको समस्या देखाउँदै अन्तिम समयमा तलब नबढाउने निर्णय गरेका थिए। उनले गत वर्ष महँगी भत्ता मात्रै एक हजार रुपैयाँले बढाएका थिए।
माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि श्रेणीका आधारमा तलब पुनर्संरचना गर्न माग गर्दै आएका छन्। स्रोत अभाव देखाउँदै सरकारले लगातार रकमगत आधारमा मात्रै तलब वृद्धि गर्दै आएको थियो।
अहिले तलब तथा भत्ता पुनरावलोकन समितिले श्रेणीका आधारमा तलब पुनर्संरचना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा सचिवहरू घनश्याम उपाध्याय र चन्द्रकला पौडेल सदस्य छन्। समितिले सांकेतिक रूपमा भए पनि अहिले श्रेणी पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको हो।
हाल कार्यालय सहयोगी र मुख्यसचिवबीचको तलब अनुपात २.९२ रहेको छ। अर्थात् कार्यालय सहयोगीको तुलनामा मुख्यसचिवले २.९२ गुणा बढी तलब पाउँछन्।
हाल मुख्यसचिवले ७७ हजार २१२ रुपैयाँ तलब पाउँछन् भने कार्यालय सहयोगीले २६ हजार ८२ रुपैयाँ तलब पाउँछन्।
२०५७ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ५ को अनुपातमा तलब संरचना कायम गरेका थिए। त्यतिबेला उनले एकैपटक ठूलो मात्रामा तलब बढाउँदै कार्यालय सहयोगीको तलब ३ हजार र मुख्यसचिवको तलब १५ हजार रुपैयाँ पुर्याएका थिए। त्यसअघि कार्यालय सहयोगीको तलब २ हजार र मुख्यसचिवको ८ हजार रुपैयाँ थियो।
कर्मचारीको श्रेणीअनुसारको तलब दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको अनुपातमा राख्ने उद्देश्यले महेश आचार्यले यस्तो पुनर्संरचना गरेको जानकारहरू बताउँछन्। त्यसपछि केही वर्षसम्म यही अनुपात कायम रहे पनि २०६२/६३ पछि भने अनुपात घट्दो क्रममा गएको थियो।
अहिले कम्तीमा ३.५ को अनुपात कायम गर्न सुझाव दिइएको छ। स्रोतका अनुसार अहिले ग्रेड लागू गर्नुअघि कार्यालय सहयोगीको तलब २५ प्रतिशतले बढाएर ३२ हजार ६ सय रुपैयाँ पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै अनुपात कायम गर्दै मुख्यसचिव तहको तलब ५५ प्रतिशतले बढाएर १ लाख २० हजार रुपैयाँ पुर्याउन सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै सरकारका सबै क्षेत्रमा श्रेणीअनुसार तलब समान बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ। विशेषगरी एउटै श्रेणीमा काम गर्ने सुरक्षा निकाय र निजामती कर्मचारीबीच तलब असमानता रहेको भन्दै असन्तुष्टि रहँदै आएको छ।
यसअघि २०८१ सालमा मर्यादा क्रमअनुसार तलब निर्धारण गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश दिएको थियो। तर त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।
