नवलपरासी । नवलपुर र चितवन हुँदै बग्ने नारायणी नदी उत्खननलाई व्यवस्थित बनाउन जिल्ला अनुगमन समिति नवलपुरले निर्देशन दिएको छ ।
समितिले गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा नारायणी नदीमा अनियन्त्रित रुपमा उत्खनन गरेको पाइएको भन्दै खोला उत्खनन व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएको हो । समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका प्रमुख बाबुराम विश्वकर्माले नारायणी नदीबाट नदीजन्य पदार्थ मनपरि खनिएको पाइएको बताए । नदीमा अनुमतिभन्दा गहिरो खाल्डो खनेर उत्खनन गरिएको तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर उत्खनन गर्न दिइएको भन्दा अन्यत्र स्थानमा पनि उत्खनन भएको पाइएको उनको भनाइ छ । उनले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा नियमविपरीत हुन नहुने बताए।
“हामीले यसअघि पनि अनुगमन गरेका थियौँ, नियमपूर्वक उत्खनन भएको नदेखिएपछि हामीले नियमसङ्गत पार्न विभिन्न सुझाव दिएका थियौँ”, प्रमुख विश्वकर्माले भने, “तर, एक हप्तासम्म पनि सन्तोषजनकरुपमा सुधार भएको पाइएन ।”
नदीमा चार स्काभेटर प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि त्यो भन्दा बढी प्रयोग भएको पाइएको भन्दै प्रमुख विश्वकर्माले नदीबाट ढुवानी भएका नदीजन्य सामग्रीको यथार्थ विवरण र चलानी विजक नियमित हुनुपर्ने बताए । नदीमा दैनिक नौ वटासम्म स्काभेटर र २०० बढी ट्रिपर प्रयोग गरी उत्खनन गर्दा आवश्यकताभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ निकालिएकाले तत्काल नापजाँच गर्नुपर्ने उनले बताए ।
“नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा नियमविपरीत हुनुहुन्न भन्ने विषयमा हामी संवेदनशील छौँ”, प्रमुख विश्वकर्माले भने, “यो विषयमा हामीले यस अगाडि गरेको अनुगमनमा धेरै कुराहरु अध्ययन गर्दै उत्खननको लेभलिङ हुनुपर्ने (समान गहिराइमा खनिनुपर्ने), उत्खनन गर्ने क्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा, चलानी क्रमअनुसार हुनुपर्छ भन्ने कुरा, उत्खनन हुने क्षेत्रमा नगरप्रहरी तथा नेपाल प्रहरी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ ।”
अनुगमनका क्रममा चाहिनेभन्दा बढी टिपर देखेपछि प्रश्न गर्दा ठेकेदार पक्षले अन्यत्र खोला नखुल्दा यहाँ टिपर ल्याइएको प्रतिक्रिया दिएका प्रमुख विश्वकर्माको भनाइ छ । आवश्यक पर्नेभन्दा बढी टिपर प्रयोग नगर्न र त्यसको यथार्थ विवरण अनुगमन समितिमा जानकारी दिन निर्देशन दिइएको उनले बताए ।
नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा ढुवानीका क्रममा पनि राजमार्गमा पानी चुहाउँदै ढुवानी भएको, बाटोमा धुलो उडाउँदै ढुवानी भएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भविश्वर पाण्डेले उत्खननपछि टिपरको पानी नचुहिने गरी ढुवानी गर्न तथा टिपरलाई त्रिपालले छोपेर ढुवानी गर्न निर्देशन दिए ।
“ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्ने काम नगरपालिकाको हो, आवश्यक परेमा हामीले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइदिन्छौँ”, उनले भने, “नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने क्रममा सिसी क्यामेराबाट निगरानी गर्न सकिन्छ ।”
नारायणीमा बाँध बाँधेर तथा नदीको धार परिवर्तन गरेर उत्खनन भइरहेको विषयमा आफूहरुलाई जानकारी नभएको प्रजिअ पाण्डेले बताए । नारायणीको भङ्गालोमा ह्युम पाइप राखेर सडक निर्माण गरी भइरहेको ढुवानीको विषयमा भने उनले उत्खनन भएको ठाउँबाट मुख्य सडकसम्म नदीजन्य पदार्थ लैजान पहुँचमार्ग आवश्यक हुने भएर यसको विरोध गर्न नहुने बताए ।
“खोला नै थुनेको विषयमा हामी त्यति जानकार छैनौँ । तर, नदीमा बाढी आउँदा उत्खननमा राखिएका उपकरण बगाउनसक्ने भएकाले केही बाँध बाँधिएको जानकारीमा आएको छ”, उनले भने, “उत्खनन सकिएपछि त्यो बाँध भत्काउन लगाउँछौँ ।”
नगरपालिकाले गत माघमा सूचना निकालेर ठेक्का प्रकृया अगाडि बढाएको थियो । पालिकाले लगाएको ई–बिडिङ (अनलाइन ठेक्का)अनुसार चार संस्थाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का हालेका थिए । ठेक्का हालेकामध्ये पहिलो र दोस्रो संस्थाले ठेक्का सकार नगरेपछि तेस्रो बढी रकम कबोल गर्ने संस्था जिम्माल बिल्डर्सले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ठेक्का हात पारेको थियो ।
पालिकाले ७८ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि करिब रु चार करोडमा जिम्माल बिल्डर्सलाई ठेक्का दिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र लामगादेले बताउनुभयो । चलानी बिजकअनुसार नदीबाट ४९ हजार ८०० घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भएको भन्दै लामगादेले अब बाँकी २९ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा चार किल्ला तोकिएको सबै क्षेत्र उत्खनन गर्न आवश्यक नरहेको जिम्माल बिल्डर्सले जनाएको छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र ढुवानीमा सम्झौताभन्दा बढी उपकरण प्रयोग गरिएमा कारबाही गरिने अधिकृत लामगादेले बताउनुभयो । जिम्माल बिल्डर्सले गत वैशाख १२ गतेदेखि नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने अनुमति पाएको हो ।
