२०७९ जेठ ६ गते राप्ती नगरपालिका ले नयाँ राजनीतिक नेतृत्व पायो। स्थानीय तह निर्वाचनपछि नगर प्रमुखको रूपमा शमशेर लामा ले पदभार ग्रहण गर्दा जनतामाझ ठूलो अपेक्षा थियो। “गाँस, बास र कपास” लाई आफ्नो मूल अठोट बनाएका लामाले पद सम्हालेको प्रारम्भिक वर्षमै जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यक्रम ल्याएर नगरलाई नयाँ आशाको दिशातर्फ डोर्याएका थिए।
स्थानीय सरकारप्रति जनताको विश्वास घट्दै गइरहेको समयमा राप्ती नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, कृषि र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा केही यस्ता निर्णय गर्यो, जसले नगरलाई प्रदेशकै चर्चित पालिकामध्ये एक बनायो। प्रारम्भिक चरणमा देखिएको सक्रियता र जनमुखी कार्यक्रमले नेतृत्वको लोकप्रियता मात्र बढाएन, जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव समेत पार्यो।
जनताको आधारभूत आवश्यकतामै केन्द्रित नेतृत्व
नगर प्रमुख लामाले नेतृत्व सम्हालेपछि सबैभन्दा धेरै प्राथमिकता दिएका विषय थिए—विपन्न परिवारको आवास, निःशुल्क शिक्षा र सहज स्वास्थ्य सेवा। “एक वर्ष सय घर” अभियानमार्फत सुरु गरिएको विपन्न आवास कार्यक्रमले सयौं परिवारलाई सुरक्षित आवासको अनुभूति दिलायो। कार्यकालभर ५ सय घर निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका लामाको नेतृत्वमा हालसम्म ४ सयभन्दा बढी घर निर्माण भइसकेका छन्।
त्यस्तै, नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा लागू गरिनु राप्तीको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी सामाजिक कार्यक्रममध्ये एक मानियो। करिब १३ हजार विद्यार्थी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गरी लागू गरिएको यो अभियानले शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्यो। आर्थिक अभावकै कारण पढाइ छोड्नुपर्ने बाध्यता धेरै हदसम्म कम भयो।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि नगरपालिकाले उल्लेखनीय सुरुवात गर्यो। निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, रगत उपलब्धता, घरदैलो स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य बीमा अभियान र भण्डारा अस्पतालको सेवा विस्तारले नगरवासीलाई राहत दिलायो। जन्मदिनमा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणजस्ता कार्यक्रमले स्थानीय सरकारलाई नागरिकसँग भावनात्मक रूपमा जोड्ने काम गरे।
जनमुखी कार्यक्रमबाट बढेको लोकप्रियता
“जनतासँग मेयर” कार्यक्रमले नगर प्रमुखलाई प्रत्यक्ष जनताको घरदैलोमा पुर्यायो। टोल–टोलमा पुगेर समस्या सुन्ने र तत्काल समाधान खोज्ने शैलीले लामालाई फरक नेतृत्वका रूपमा स्थापित गर्यो।
कान्दा क्षेत्रको सडक विस्तार, टेलिकम पहुँच, फोरजी सेवा विस्तार, स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना तथा पिसानी मिल जस्ता योजनाले विकट क्षेत्रका नागरिकलाई पहिलो पटक राज्यको अनुभूति गरायो। कृषि क्षेत्रमा कफी जोन घोषणा, मिनी टिलर र रिपर वितरण, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन तथा सेवा केन्द्र स्थापना जस्ता कार्यक्रमले आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्ने प्रयास गर्यो।
भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापजाँच र पहिचानपत्र वितरण प्रक्रिया पनि राप्तीमा महत्त्वपूर्ण सामाजिक अभियानका रूपमा अघि बढ्यो। चेपाङ समुदायका लागि चिउरी–चमेरो संरक्षण कार्यक्रम र एकीकृत बस्ती अवधारणाले सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यसँग जोड्ने प्रयास गर्यो।
तर राजनीतिक द्वन्द्वले रोकियो गति
तर प्रारम्भिक सफलतापछि राप्ती नगरपालिकाको यात्रामा राजनीतिक द्वन्द्व र प्रशासनिक अस्थिरताले ठूलो असर गर्यो। आपसी राजनीतिक टकराव, कर्मचारी आन्दोलन र प्रशासनिक असमझदारीले नगरपालिकाको विकास यात्रामा ब्रेक लाग्यो।
विशेषगरी निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम समयमै भुक्तानी हुन नसक्दा विद्यालय र अभिभावकमा असन्तुष्टि बढ्न थाल्यो। सुरुवातमा निकै लोकप्रिय बनेको कार्यक्रम व्यवस्थापनको अभावमा चुनौतीपूर्ण बन्यो।
फोहोरमैला व्यवस्थापनमा दिगो योजना बन्न नसक्दा नगरले आलोचना खेप्नुपर्यो। बजार क्षेत्रको व्यवस्थापन, सरसफाइ र फोहोरको दीर्घकालीन समाधानमा कमजोरी देखिँदा नगरको छविमा नकारात्मक असर पर्यो।
२०८२ असोजपछि त राप्ती नगरपालिका लगभग शून्य अवस्थातर्फ धकेलिएको अनुभूति भयो। जेन्जी आन्दोलनको प्रभाव, त्यसबाट सिर्जित क्षति व्यवस्थापन, आन्तरिक द्वन्द्व र प्रशासनिक अन्योलका कारण नगरपालिकाको नियमित कामसमेत प्रभावित हुन थाल्यो।
त्यस अवधिदेखि २०८३ वैशाख ३ सम्म आइपुग्दा दुई जना कार्यालय प्रमुख फेरिए। प्रशासनिक नेतृत्वको निरन्तर परिवर्तनले नीतिगत निर्णय, कार्यपालिका बैठक र विकास योजनाको कार्यान्वयनलाई कमजोर बनायो। अघिल्ला वर्षका दायित्व भुक्तानीसमेत रोकिँदा नगरपालिकामाथि जनविश्वास कमजोर बन्दै गयो।
प्रदीप पौडेलको आगमनपछि फर्किँदै व्यवस्थापन
यही जटिल परिस्थितिमा २०८३ वैशाख ३ गते प्रदीप पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा राप्ती नगरपालिकामा आए। उनी यस कार्यकालका ११औँ कार्यालय प्रमुख हुन्।
अस्तव्यस्त प्रशासनिक संरचना, रोकिएका भुक्तानी, अनियमित कार्यपालिका बैठक र नीतिगत अन्योलबीच जिम्मेवारी सम्हालेका पौडेलले व्यवस्थापनलाई पुनः ट्र्याकमा ल्याउने प्रयास सुरु गरे।
लामो समय रोकिएका प्रशासनिक प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने, कर्मचारीबीच समन्वय बढाउने, आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन गर्ने र विकास योजनालाई पुनः सक्रिय बनाउने काम अहिले प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ।
नगर प्रमुख शमशेर लामा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप पौडेल बीचको समन्वयले पछिल्लो समय नगरपालिकामा नयाँ सन्देश दिएको छ। राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्र एउटै लक्ष्यमा केन्द्रित हुँदा स्थानीय सरकार प्रभावकारी बन्न सक्छ भन्ने संकेत अहिले राप्तीले दिन थालेको छ।
गल्ती स्वीकार्दै सुधारतर्फ
नगर प्रमुख लामाले पनि विगतका केही कमजोरी स्वीकार गरेका छन्। विकासका क्रममा केही त्रुटि भएको भए पनि त्यसमा कुनै बदनियत नरहेको उनको भनाइ छ। अहिले पहिलाका राम्रा कार्यक्रमलाई दिगो व्यवस्थापन गर्दै पुनः जनतामाझ प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने प्रयास भइरहेको उनले बताउँदै आएका छन्।
वास्तवमा स्थानीय सरकारको सफलता केवल योजना घोषणा गरेर मात्रै मापन हुँदैन। त्यसको निरन्तरता, व्यवस्थापन र जनविश्वास कायम राख्ने क्षमताले नै नेतृत्वको मूल्यांकन हुन्छ। राप्ती नगरपालिकाले पहिलो दुई वर्षमा आशा जगाएको थियो भने पछिल्ला वर्षमा संकट र अस्थिरता भोग्यो।
तर अहिले फेरि नगरपालिकाले लय समात्ने संकेत देखिएको छ। रोकिएका काम अघि बढ्न थालेका छन्। प्रशासनिक संरचना क्रमशः व्यवस्थित बन्दै गएको छ। लोकप्रिय कार्यक्रमहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
अबको चुनौती : विश्वास पुनःस्थापना
राप्ती नगरपालिकाको अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको जनविश्वास पुनः स्थापित गर्नु हो। जनताले प्रारम्भिक चरणमा जुन आशा गरेका थिए, त्यसलाई परिणाममा बदल्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र कृषिका कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन र संस्थागत बनाउन सके मात्रै विगतका उपलब्धि टिकाउ बन्न सक्छन्। फोहोरमैला व्यवस्थापन, प्रशासनिक स्थायित्व र राजनीतिक सहकार्यलाई मजबुत बनाउन सके राप्ती फेरि प्रदेशकै नमुना पालिका बन्न सक्ने सम्भावना अझै जीवित छ।
चार वर्षको यात्रामा राप्तीले सफलता पनि देख्यो, संकट पनि भोग्यो। तर अहिले नगर प्रमुख शमशेर लामा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप पौडेल को समन्वयले नगरलाई पुनः विकासको लयतर्फ फर्काउने आशा जगाएको छ।
स्थानीय सरकारप्रति जनताको भरोसा पुनर्जीवित गर्न सकियो भने राप्तीको आगामी यात्रा अझ परिपक्व र परिणाममुखी बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
