काठमाण्डौं – नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम नबुझाउने र सम्पर्कमा नआउने १७ वटा इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) किन खारेज नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
आज सार्वजनिक सूचना निकालेर प्राधिकरणले ती सेवा प्रदायकलाई १५ दिनभित्र लिखित सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार सूचनामा उल्लेख गरिएका विभिन्न १७ वटा कम्पनीले विगत केही आर्थिक वर्षदेखि लेखा परीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण, रोयल्टी रकम र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको बक्यौता दाखिला गरेका छैनन् । पटक–पटक पत्राचार र सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराउँदा समेत सेवा सञ्चालन क्षेत्र, ग्राहक विवरण र अन्य माग गरिएका कागजात नबुझाएको तथा प्राधिकरणको सम्पर्कमा समेत नआएको सूचनामा उल्लेख छ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउनुअघि प्राधिकरणले दफा २८ (४) अनुसार सफाइ पेश गर्ने अन्तिम अवसर दिएको जनाएको छ । तोकिएको १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण वा सफाइ पेश नगरेमा ती १७ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
