भरतपुर । थारु जातिको धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् सामाजिक मान्यता र परम्परालाई जगेर्ना गर्नुका साथै थारु जातिको उत्थान र सशक्तीकरणको उद्देश्य राखेर थारु आयोग गठन भएको छ । तर, थारु आयोगले लक्ष्यअनुसारको काम गर्न नसकेको थारु अगुवाहरुले नै आरोप लगाएका छन् । थारु जातिका लागि आयोग बने पनि राज्यले थारु जातिलाई विभिन्न कोणबाट सौतेनी व्यवहार देखाउँदै आएको उनीहरुले बताएका हुन् ।
सोमबार भरतपुरमा थारु आयोग नेपालले आयोजना गरेको ‘थारु समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा कार्यक्रम’मा उनीहरुले राज्यप्रति गुनासो गर्दै आयोग बनाएरमात्रै थारु जातिको समस्या र हकअधिकार सम्बोधन नहुने बताएका हुन् । ‘राज्यको नीति बलियो छ, तर कार्यान्वयनको पाटो असाध्यै फितलो छ’, थारु अगुवा टिकेन्द्र चौधरी भन्छन्, ‘राज्यले कुनै पनि कार्यक्रम कानुनअनुसार कार्यान्वयन नगरिदिँदा आयोग हेरेर चित्त बुझाउनुको विकल्प छैन ।’
भाषा, संस्कृति नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भएकोले त्यसलाई संरक्षण गर्न साझा चौतारीको विकास गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘विकास भनेको भौतिक संरचनामात्रै नभएर मानसिक विकास पनि हो भन्ने जबसम्म बुझ्दैनन् तबसम्म सशक्तीकरण हुन सक्दैन’, उनले थपे ।
थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) चितवनका पूर्वसभापति विश्राम महतोले थारु जातिलाई थारु आयोग हुँदाहुँदै पनि राज्यको तिनै तहले आदिवासी जनजातिसँग जोडेर हेरिदिँदा थारु आयोग भए/नभएको उस्तै हुन गएको प्रतिक्रिया दिए । थारुका लागि राज्यले छुट्टै व्यवस्था गरेपछि थारु जातिले पाउनुपर्ने सेवासुविधा तथा कोटा सबै विशुद्ध थारुले मात्रै पाउनुपर्ने उनले बताए ।
‘आदिवासी जनजातिमा लगेर जोडिदिँदा थारुको सेवासुविधा कटौती भयो’, उनले भने, ‘हाम्रो लागि यो विषय कदापि स्वीकार्य हुँदैन ।’
नवलपुरका थारु अगुवा इनर महतोले थारु जातिका लागि संविधान नै त्रुटिपूर्ण छ भनेर २०७२ सालदेखि नै भन्दै आए पनि राज्यले थारुको आवाज दबाएको आरोप लगाए । चितवन र नवलपुरका थारुहरुले संविधान जारी भएकै वर्ष नारायणगढको पुलचोकमा आन्दोलन चर्काउँदासमेत वास्ता नगरेको विषयलाई गत भदौ २४ को घटनाले पुष्टि गरिदिएको उनले बताए । ‘हामीलाई स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरेर अधिकार दिइयोस्’, उनले भने, ‘यस्तो विषयमा थारु आयोगले मुख खोल्नुपर्छ ।’
रत्ननगर नगरपालिकाका विधायन समिति संयोजक वीरेन्द्र महतोले मुलुकमा तीन तहको सरकार भए पनि सङ्घीय कानुन जनजातिमैत्री नभएको बताए । त्यसकारण सङ्घीय सरकारले नै नीति तथा कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । अधिकार दिँदा पनि लक्षित वर्ग भनेर सोलोडोलो सबैलाई एउटै डालोमा हाल्दा त्यसबाट पनि थारु समुदाय प्रभावित भएको उनले बताए ।
थारु आयोग नेपालका कार्यवाहाक अध्यक्ष सुवोधसिंह थारुले भने यी सबै समस्या राज्यबाटै सिर्जना भएको बताए । आयोगलाई सिफारिसको अधिकारमात्रै दिँदा त्यसबाट आयोगको काम नदेखिएको उनले बताए ।
‘आयोगले सिफारिस गरेकै काममात्रै सरकारले कार्यान्वयन गरिदिने हो भने पनि आयोगको काम देखिन्थ्यो’, उनी भन्छन्, ‘राज्यले आयोगलाई कसरी समस्यामा पारेको छ । र, त्यसबाट थारु समुदाय कत्तिको रूष्ट छ भन्ने कुरा छर्लङ्गै छ नि ।’ थारु आयोगलाई बलियो बनाउनका लागि कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
त्यसका लागि जनस्तरबाट संसद्सम्म आवाज पुर्याउन आवश्यक रहेको आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष थारुले बताए । ‘राज्यले थारु आयोगको कुरा सुनेकै छैन । थारु आयोगलाई शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न बनाउन आवश्यक छ’, उनी भन्छन् । थारु कल्याणकारिणी सभाअन्तर्गतका प्रतिनिधि, तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई सहभागी गराएर थारु आयोग नेपालले समीक्षा गरेको हो । कार्यक्रममा थारु समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै विभिन्न तहमा जनप्रतिनिधि भएका व्यक्तिहरुका साथै बागमती प्रदेशका सदस्यहरु कृष्णप्रसाद सिलवाल, ठाकुरप्रसाद ढकाललगायतका नेताहरु पनि उपस्थित थिए ।
