प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध ‘बेन्च फिक्सिङ’ देखि भ्रष्टाचारसम्मका उजुरी
काठमाण्डाै – प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्ध १६ जना उजुरीकर्ताले उजुरी दर्ता गराएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीकर्तासँग छलफल गर्दै आरोपका आधार र प्रमाणबारे जानकारी लिइरहेको छ ।
उजुरीकर्ताहरूले शर्मामाथि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश रहँदा ‘बेन्च फिक्सिङ’ गरेको आरोप लगाएका छन् । राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा संवेदनशील मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित बनाएको उहाँमाथि आरोप छ ।
केही उजुरीकर्ताले शर्मालाई ‘नेपो–बेबी’ भन्दै पारिवारिक शक्ति र पहुँचको भरमा न्यायिक क्षेत्रमा उक्लिएको आरोपसमेत लगाएका छन् । शर्मा न्यायाधीश नियुक्तिपछि नेकपा एमालेसँग निकट बनेको र राजनीतिक प्रभावमा काम गरेको आरोप पनि छ । यसले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको उजुरीकर्ताहरूको भनाइ छ ।
त्यस्तै काठमाण्डौ महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी विवादित मुद्दामा रिट खारेज गरी झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपसमेत शर्मामाथि लागेको छ ।
उजुरीकर्ताहरूले एनसेल कर फिर्तासम्बन्धी विवादास्पद प्रकरणमा पनि शर्माले सहयोगी भूमिका खेलेको दाबी गरेका छन् । राष्ट्रको आर्थिक हित विपरीत निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पारेको आरोप उजुरीमा समेटिएको छ ।
डा. शर्माले प्रधानन्यायाधीश बन्न आवश्यक संवैधानिक योग्यता पूरा नगरेको दाबी उजुरीकर्ताहरूको छ । शर्माले १५ वर्ष निरन्तर कानून व्यवसाय नगरेको तथा उच्च अदालतमा ५ वर्ष न्यायाधीशको अनुभव पनि नपुगेको आरोप छ ।
उजुरीमा शर्मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माका भतिजा भएको उल्लेख गर्दै पारिवारिक पहुँचकै आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति भएको दाबी छ । शक्तिको दुरुपयोग र न्यायपालिकामा परिवारवाद मौलाएको आरोपसमेत उजुरीमा समावेश छ ।
उजुरीकर्ताहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकाल स्मरण गर्दै विवादित व्यक्तिलाई पुनः प्रधानन्यायाधीश बनाइए न्यायपालिका फेरि सङ्कटमा फस्ने चेतावनी दिएका छन् । विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई पूर्ण कार्यकालका लागि प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा देशले न्यायिक, संवैधानिक र आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उजुरीकर्ताहरूको भनाइ छ ।
डा. शर्माबारे संसदीय सुनुवाइ समितिले आजै औपचारिक सुनुवाइ गर्दैछ । समितिले उजुरीकर्ताका भनाइ, प्रमाण र आरोपको गम्भीरता मूल्याङ्कन गरेपछि मात्र नियुक्तिबारे अन्तिम निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ ।
